बजेट निरन्तरताको पक्षमा निजी क्षेत्र

५ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनर्कर्जाको निरन्तरता, स्टार्टअपलाई परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा, निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युतकाे डिमान्ड शुल्क मिनाहा, परियोजनाले आफैँ सडक, बिजुली र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा ७५ प्रतिशतसम्म सोधभर्नालगायत आफ्ना ६० प्रतिशत माग अघिल्लो सरकारकै बजेटले सम्बोधन गरेको भन्दै निजी क्षेत्रले नीतिगत निरन्तरताको माग गरेको छ

सरकार परिवर्तन भएपछि नयाँ कार्यक्रमसहित पूर्ण वा पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने बहस चलिरहेका वेलामा निजी क्षेत्र भने पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेटकै निरन्तरताको पक्षमा देखिएका छन् । निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोभिड प्रभावित निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने कार्यक्रम बजेटमा समेटेको हुनाले निजी क्षेत्र पुरानै बजेटको निरन्तरताको पक्षमा देखिएको हो । 

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको खुलेरै स्वागत गरिसकेका छन् । 

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अघिल्लो सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रका ६० प्रतिशत माग सम्बोधन गरेको बताए । उनी भन्छन्, ‘नयाँ सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ कोभिड महामारीले थलिएको उद्योग व्यवसायलाई बजेटले राहत दिन खोजेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोर पनि पुरानै बजेटको निरन्तरताको पक्षमा छन् । ‘नयाँ सरकारले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषय राजनीतिक होला’ उनी भन्छन्, ‘तर, कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसाय र थलिएको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि स्वागतयोग्य बजेट आएको छ ।’ अघिल्लो सरकारले आयातमुखी नभएर निर्यातमुखी बजेट ल्याएको हुँदा स्वागतयोग्य रहेको उनको भनाइ छ । उनले थपे, ‘राजनीतिक रूपमा कहीँ कमीकमजोरी रहेमा आवश्यक संशोधन गरेर बजेट कार्यान्व्यनमा ल्याउनुपर्छ ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा निजी क्षेत्रका मागहरू धेरै समेटिएको बताए । नयाँ सरकारले आफ्ना कार्यक्रमहरू समेटेर बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ । होटेल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान)का प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले कोभिडबाट थलिएको पर्यटनलाई केही राहत दिन खोजेको बताए । नयाँ सरकारले थला परेको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्ने उनको सुझाब छ । उनले भने, ‘जतिसुकै राम्रो बजेट आए पनि कार्यान्वयन हुँदैन, नयाँ सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।’ बजेटमा पर्यटन उद्योगलाई पनि उत्पादनमूलक उद्योगबराबरकै व्यवहार गर्ने उल्लेख छ ।

तर, पूर्वअर्थमन्त्री र अर्थशास्त्रीहरूले भने नयाँ सरकारले नयाँ कार्यक्रमसहित पूर्ण वा पूरक बजेट ल्याउन सक्ने सुझाब दिएका छन् । सरकार परिवर्तन भएपछि बनेका नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नयाँ सरकारको भिजनअनुसार अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्ने संकेत देखाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक पनि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ । 

निजी क्षेत्रले कोभिड महामारीबाट थला परेको अर्थतन्त्रलाई तत्कालै गति दिने काममा केन्द्रित हुन नयाँ सरकारलाई सुझाब दिएको छ । कोभिड संक्रमण फैलिन नदिन पटक–पटक गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका उद्योग व्यवसायलाई राहत तथा अनुदान दिएर तंग्रिने वातावरण बनाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाब छ । कोभिड महामारीबाट पार पाउने एकमात्र विकल्प ‘खोप’ रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रले सबै नागरिकलाई खोप लगाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाब दिएको छ । 

महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले कोभिड प्रभावित उद्योग, व्यवसाय तथा समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा नयाँ सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । अहिलेको विषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्र चलायमान गराउन उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै विकास निर्माण कामलाई पनि तीव्रता दिनुपर्ने उनको सुझाब छ । अर्थतन्त्र चलायनमान बनाउन खोपको विकल्प नरहेको बताउँदै उनले सबैलाई खोप लगाउने काममा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सुझाब दिएका छन् । उनले कोभिड प्रभावित निजी क्षेत्रलाई राहत दिने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन पनि सुझाब दिएका छन् । महासंघले तयार पारेको १० वर्षे भिजन पेपर कार्यान्वयनमा पनि नयाँ सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने उनको सुझाब छ । ‘भिजन पेपरमा धेरै काम गर्न बाँकी छ, त्यसका लागि सरकार र महासंघबीच सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ’ उनले भने, ‘सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर भिजन पेपरका उद्देश्य प्राप्तिमा लाग्नुपर्ने आवश्यक छ ।’ 

परिसंघका अध्यक्ष मोरले कोभिड प्रभावित उद्यमी व्यवसायीको समस्या समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्न नयाँ सरकारलाई सुझाब दिएका छन् । अहिले अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याएर अर्थतन्त्र भाइब्रेन्ट बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए । ‘अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा कहीँकतै कमजोरी भएर संशोधन गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ’ उनले भने, ‘विगतदेखि नै सरकारले आकर्षक कार्यक्रम ल्याउने, तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, नयाँ सरकारले त्यस खालको प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ ।’ कोभिडले थला परेका उद्यम व्यवसाय र अर्थतन्त्र तंग्रिने वातावरण बनाउन सरकार लाग्नुपर्ने उनको सुझाब छ ।

चेम्बरका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले पनि कोभिड खोप ल्याएर लगाउने काममा तदारुकता देखाउन नयाँ सरकारलाई सुझाब दिएका छन् । कोभिडबाट थलिएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पनि खोपको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । ‘अझै तेस्रो भेरियन्ट आउने विज्ञहरूकै अनुमान छ, यस्तो अवस्थामा महामारीबाट जोगिन भ्याक्सिनको विकल्प छैन’ उनले भने, ‘सरकारले सबै नागरिकलाई भ्याक्सिन लगाएर जनजीवन र आर्थिक गतिविधिहरू सुचारु गर्नुपर्छ ।’ सरकारले निजी क्षेत्रलाई खोप आयात गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ । निजी क्षेत्रले पनि खोप आयात गर्न सकेमा सबै नागरिकलाई छिटोभन्दा छिटो खोप लगाउन सकिने उनको भनाइ छ । कोभिडविरुद्धको खोप ल्याउनका लागि निजी क्षेत्र तयार रहेको पनि उनले बताए । 

‘भारतमा पैसा तिरेर पनि खोप लगाउन सकिने व्यवस्था छ, त्यहाँ सक्नेले किनेर खोप लगाइरहेका छन्, नसक्नेलाई सरकारले निःशुल्क खोप लगाउने काम गरिरहेको छ’ मल्होत्राले भने, ‘नेपाल सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई खोप आयात गर्न दिनुपर्छ र खोपको एउटा निश्चित दररेट तोकेर त्यो मापदण्डभन्दा बढी नाफा लिन नपाउने गरी खोप लगाउने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ ।’ 

हानका उपाध्यक्ष शाहले कोभिडबाट सबैभन्दा बढी पर्यटन उद्योग प्रभावित भएको बताउँदै पर्यटन व्यवसायको पुनरुत्थानमा जोड दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । अघिल्लो सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका व्यावसायिक निरन्तरता कोष, पर्यटन उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह व्यवहार गर्ने, सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको पर्यटन काज, विदेशी पर्यटकलाई एक महिनाको पर्यटकीय भिसा निःशुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको सुझाब छ । ‘दुई दिनपछि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदै छ, तर बजेट कार्यान्वयनका लागि अझै कार्याविधि बनाइएको छैन’ उनले भने, ‘बजेटमा आकर्षक कार्यक्रम घोषणा गरेर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्छ ।’ अहिले असाधारण अवस्थामा नयाँ सरकारले काम पनि असाधारण रूपले गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ । उनले भने, ‘मुलुकमा उद्योग, कलकारखाना र अर्थतन्त्र चलायमान गराउन राष्ट्रिय नीति आवश्यक छ, नयाँ सरकारबाट हामीले राष्ट्रिय नीतिको अपेक्षा गरेका छौँ । कोभिडको विषम परिस्थितिमा सरकारका सामु चुनौती धेरै भए पनि योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढेर काम गर्न उनले सुझाब दिएका छन् ।

बजेटमा समेटिएका निजी क्षेत्रको माग
५ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनर्कर्जाको निरन्तरता, सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार, सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिकसहित पर्यटन काज, स्टार्टअपलाई परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा, विदेशी पर्यटकलाई एक महिनाको पर्यटकीय भिसा निःशुल्क, निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत्को डिमान्ड शुल्क मिनाहा, मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानमार्फत आन्तरिक उत्पादनमा जोड, ह्विलिङ चार्ज तिरेर विद्युत्गृहबाट सीधै उद्योगमा बिजुली किनेर ल्याउन सकिने व्यवस्था, तारे होटेल, सिमेन्ट तथा डन्डी उद्योग र विद्युत् परियोजनाले आफैँ सडक, बिजुली र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा ७५ प्रतिशतसम्म सोधभर्ना, बिजुली गाडीमा अन्तःशुल्क खारेजी र भन्सार छुट, कोभिड प्रभावित उद्योग, व्यवसायलाई कर छुट तथा सहुलियत उपलब्ध गराउनेलगायत विषय बजेटमा समेटिएपछि निजी क्षेत्र उत्साहित छ ।