नेपाल वायुसेवा निगमको सकस

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ विवाद सुरु भएको छ । सञ्चालक समिति निगमलाई कम्पनीमा परिवर्तन गर्न चाहन्छ भने कर्मचारी संगठनहरूले उक्त कदमको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले कम्पनी बनाउने नाममा अमूक माफियालाई बेच्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । कर्मचारीमा एक किसिमको त्रास देखिन्छ, जसले विरोधलाई स्थापित गरेको छ ।

नेपाली सार्वजनिक संस्थानहरूमा त्रसित मानसिकता नौलो होइन । पंक्तिकारले सन् २००४–२०११ सम्म नेवानिमा सेवा गर्दा उक्त त्रासको मानसिकतालाई नजिकबाट बुझ्ने मौका पाएको थियो । कर्मचारीमा अमूक माफियाको स्वार्थबारे मतभिन्नता थिएन । नेवानिले एकलौटी रूपमा विना प्रतिस्पर्धा विदेशी वायुसेवालाई दिँदै आएको यात्रु र विमान सेवा, जसलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ भनिन्छ, माफियाले खोस्ने त्रासले जरो गाडेको देखिन्थ्यो । नेवानि व्यवस्थापनलाई उक्त त्रास आफ्नो अकर्मण्यता लुकाउन र प्रश्नबाट उम्किन राम्रो उपकरण बनेको थियो ।

सन् २००६ मा अस्ट्रेलिया जाने नेपाली विद्यार्थीहरूको राम्रो बजार थियो । नेवानिले काठमाडौंदेखि सिंगापुर र सिंगापुर वायुसेवाले अस्ट्रेलिया उडाउने मार्ग लोकप्रिय थियो । सोही समयमा नेवानिका दुइटा बोइङ बिग्रिएर उडान भर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेपछि टिकट काटेका नेपाली विद्यार्थीले नेवानि परिसरभित्र विरोध जनाएका थिए । यस्तो संवेदनशील समयमा पनि अमूक माफियालाई दोष दिने र माफियाले जहाज उडाउनबाट रोकेका हुन् भन्ने षड्यन्त्रको सिद्धान्त व्याप्त थियो । कर्मचारीहरू उक्त षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा विश्वास गर्थे । व्यवस्थापनलाई पनि जहाज भाडामा लिएर तत्काल समस्या समाधानको महँगो जोखिम उठाउन नपर्ने सहजता थियो । त्रास मानसिकताले जोखिम उठाउन नपर्ने स्थिति बन्दै गयो ।

त्रास मानसिकताको उत्पत्ति ०४६ सालको प्रजातन्त्र स्थापनासँग जोडिन्छ । त्यसअघि नेवानिमा दरबारको प्रत्यक्ष चासो थियो । दरबारसँग नजिक व्यक्तिहरू प्रमुख बन्थे । एकातिर ठूलो पुँजीको आवश्यकता र अर्कोतिर शक्तिकेन्द्रको विशेष चासोले गर्दा नयाँ विमान सेवाहरू खुल्न सकेका थिएनन् । यसले हवाई क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरेको थियो । नेवानि पुरानो संस्था भएकाले व्यापारिक संरचनाहरू बनिसकेका थिए । तर, प्रतिस्पर्धा खासै थिएन, त्यसैले प्रतिस्पर्धाबाट सिकिने नवीनता पनि आएन । 

प्रजातन्त्रपछि खुला अर्थतन्त्रभित्र विभिन्न वायुसेवाहरू खुले । यिनीहरूले आन्तरिक बजारमा आफूलाई स्थापित गर्दै लगे । सन् १९९२ को उदार आकाश नीतिले विदेशी वायुसेवाहरूलाई नेपाली बजार प्रयोग गर्न सहज बनायो । प्रतिस्पर्धा बढ्दै गयो, तर नेवानिमा आधारभूत रूपान्तरण भएन । खुला अर्थतन्त्र र खुला बजारका लागि आवश्यक सञ्चालनमा स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सकेन ।

आजको नेवानिलाई सञ्चालनमा स्वतन्त्रता र राज्यको स्वामित्व दुवै अटाउने संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छ । यसको सुरुको बाटो पुँजीको संरचनामा परिवर्तन ल्याउनु हो । स्वामित्वमा विविधीकरण यसको पहिलो खुड्किलो हो । 

उक्त स्वतन्त्रता स्वामित्वमा विविधीकरणबाट गर्न सकिन्थ्यो । विभिन्न अध्ययन समितिहरूले नेवानिको स्वामित्व परिमार्जनको प्रस्ताव गर्दा पनि हुन सकेन । कर्मचारीको त्रास मानसिकता यसमा सधैँ ठूलो रुकावट हुँदै आएको छ । सरकारी स्वामित्वबाट बाहिर जानेबित्तिकै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ छुट्ने त्रासले नेवानिको रूपान्तरणलाई रोकेको छ । तसर्थ, प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक स्वतन्त्रता र प्रतिस्पर्धाले ल्याउने नवीनता पनि हराएको छ । प्रविधि प्रयोगमा पछाडि छ, ई–कमर्स धेरै पछाडि उपयोग भएको छ, मोबाइल कमर्सको पत्तो छैन । ठूलो संघर्ष गरेर लामो समयपछि जहाज किन्न सफल भए पनि कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्न भने सकिरहेको छैन ।

यो त्रास मानसिकताले नेवानिको समग्र विकासलाई रोकेको छ । एकातिर सरकारी स्वामित्व भएकाले आजको दुर्गतिको अपजस पनि सरकारलाई नै जान्छ । विगतमा भएका लाउडा, चेजजस्ता काण्डहरूमा सरकारको भूमिका नकार्न सकिन्न । फेरि त्यही सरकारसँग जोडिएर मात्रै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ जोगिन्छ र नेवानि जोगिन्छ भन्ने बुझाइ छ ।

जोसँग प्रश्न गर्नुपर्ने हो, त्यससँग जोडिएर मात्रै जोगिन्छ भन्ने बुझाइ नेवानिमा देखिन्छ । तर, यथार्थमा वायुसेवा सञ्चालन गर्न ठूलो रकमको जोखिम लिएर चाँडो निर्णय गर्न सक्ने सञ्चालन स्वतन्त्रता आवश्यक छ । सरकारी स्वामित्व र यथास्थितिवादी प्रशासनले उक्त स्वतन्त्रता दिन सक्दैन । सँगै, नेवानिको सामरिक महत्व पनि छ । अप्ठ्यारो परेको वेलामा पेट्रोल बोक्ने, नेपालीलाई अफगानिस्तानबाट फिर्ता ल्याउने, महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री बोक्ने जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू गर्न नेवानिलाई सरकारी स्वामित्वबाट पूर्ण रूपमा निर्जन गर्न नहुने पनि देखिन्छ ।

तसर्थ, आजको नेवानिलाई सञ्चालनमा स्वतन्त्रता र राज्यको स्वामित्व दुवै अँटाउने संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छ । यसको सुरुको बाटो पुँजीको संरचनामा परिवर्तन ल्याउनु हो । स्वामित्वमा विविधीकरण यसको पहिलो खुड्किलो हो । आज सरकारले पुँजी विविधीकरण गरेर नवीन सोचलाई स्वतन्त्रतापूर्वक सञ्चालन गर्ने बाटो खोल्दै छ । तर, सरकारले कर्मचारीको त्रास मानसिकता हटाउन सकेको देखिँदैन ।

तसर्थ, विरोध र आन्दोलन भएका छन् । कर्माचारीले संस्थाको स्वामित्व छान्ने अधिकारभन्दा पनि आफ्नो हकहितको मुद्दा उठाउनुपर्ने हो । तर, त्रास मनसिकता पुरानो र गहिरो भएकाले सञ्चालक समितिले पहिले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको प्रबन्धपत्रमा पुँजीको संरचनामा परिवर्तन दुई किसिमले गर्न सकिने जनाएको छ । दोस्रो प्रावधानमा ५१ प्रतिशत संस्थापक सेयर हुने भनिएको छ । संस्थापक सेयरधनी सरकारी निकाय हुन्छन् कि निजी भन्ने प्रस्ट्याउनु नै आजको प्राथमिकता हो । संस्थापनमा सरकारी स्वामित्व हुने आश्वासन पाए कर्मचारीको त्रास मानसिकता हट्न सक्छ र स्वामित्व विविधीकरणको यो प्रक्रिया सहज हुनेछ ।