उद्योग, प्रतिष्ठान र कम्पनीको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन, कम्पनी बन्द भए त्यस्तो जग्गा सरकारको नाममा आउँछ । तर, संगठित गिरोहको चलखेलमा ऐन संशोधन गर्दै मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा जग्गा स्थानान्तरण तथा सट्टापट्टा गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो । अहिले त्यही ‘लुपहोल’को फाइदा उठाउँदै केही उद्योग र भूमाफियाको स्वार्थअनुसार जग्गा बिक्री गर्न दिने प्रक्रिया सुरु ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको बगानद्वारा ५७५ बिघा स्थानान्तरण गर्न निवेदन : पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको लगानी रहेको दमक नगरपालिकास्थित हिमालय महालक्ष्मी चियाबगानले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको पाँच सय ७५ बिघामा फैलिएको बगान दुर्गममा स्थानान्तरण गर्न निवेदन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिए दमकको जग्गा महँगोमा बिक्री गर्ने र दुर्गममा सस्तो ठाउँमा किन्ने हिमालयको तयारी छ ।

गिरिबन्धु टी स्टेटको २८० बिघाको बगान सट्टापट्टा गर्ने प्रक्रिया सुरु : बिर्तामोडस्थित गिरिबन्धु टी स्टेटले दुई सय ८० बिघाको बगान झापाकै पृथ्वीनगरमा रहेको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न दिएको निवेदनमाथि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बिर्तामोडको जग्गा बिघाकै करिब २० करोड पर्छ, मन्त्रिपरिषद्ले सट्टापट्टाको स्वीकृति दिए त्यहाँ प्लटिङ गरेर बेच्ने गिरिबन्धुको योजना छ ।

सरकारले उद्योग, प्रतिष्ठान र कम्पनीका नाममा राखिएको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरणका नाममा बिक्री गर्न दिने प्रक्रिया थालेको छ । महँगो मूल्यका जग्गा बिक्री गर्न दिएर सस्तो जग्गा खरिद गर्न दिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाटै ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ हुन लागेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् । 

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले झापाका दुई ठूला चिया बगान गिरिबन्धु टी स्टेट र हिमालय महालक्ष्मी चियाबगानको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्रीका लागि अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उनीहरूले आफ्नो महँगो जग्गा बिक्री गरेर अन्यत्र सस्तो ठाउँमा कम्पनी स्थानान्तरण गर्न खोजेका छन् । यसरी अनुमति दिनु हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थाको विपरीत हुने भन्दै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयकै कर्मचारीले आपत्ति जनाएका छन् । 

गिरिबन्धुको जग्गा बिक्री गर्न दिने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ भने स्थानान्तरणका लागि हिमालयले दिएको निवेदनमाथि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले छलफल गरिरहेको छ । ‘गिरिबन्धु टी स्टेटको स्थानान्तरणसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठासकेका छौँ । हिमालय महालक्ष्मी चियाबगानको निवेदन अध्ययनका क्रममा छ,’ विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले भने । हिमालय चियाबगानमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पनि लगानी छ । 

हदबन्दीभन्दा धेरै रहेको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । यदि कम्पनी बन्द गरेमा जग्गा सरकारको नाममा जाने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐनमा छ । केही उद्योग र भूमाफियाहरूको चलखेलका आधारमा सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्ने बाटो खोलेको थियो । उद्योग तथा कम्पनी साबिकको स्थानमा चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा मात्र जग्गा स्थानान्तरण तथा सट्टापट्टा दिन मिल्ने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ । तर, त्यसको लाभ उठाउँदै सरकारले उद्योग र भूमाफियाहरूको स्वार्थअनुसार अनुमति दिन थालेको छ । 

गिरिबन्धुको नाममा झापाको बिर्तामोडमा दुई सय ८० बिघा जग्गा छ । झापाकै पृथ्वीनगरमा रहेको जग्गासँग त्यसलाई सट्टापट्टा गर्न लागिएको हो । चियाबगान स्थानान्तरण गरेपछि बिर्तामोडको जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने गिरिबन्धुको योजना छ । यहाँको जग्गा एक बिघाकै करिब २० करोड पर्ने स्थानीय बताउँछन् ।

‘०७३ सालमा पनि सट्टापट्टाका लागि ठूलो चलखेल भएको थियो, त्यतिखेर तत्कालीन सचिव लोकदर्शन रेग्मीका कारण रोकिएको थियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि ऐन नै संशोधन गराएर अहिले काम गर्न लागिएको छ ।’ यसमा बालुवाटारले विशेष चासो देखाएको उनको भनाइ छ । 

पूर्वराजा शाहको हिमालयन महालक्ष्मी चियाबगानको जग्गा अझ धेरै छ । दमक नगरपालिकाको वडा नम्बर १५ र ९ मा बगान पाँच सय ७५ बिघामा फैलिएको छ । यो बगानलाई दुर्गममा स्थानान्तरण गरेर जग्गा बिक्री गर्न लागिएको छ । 

१६९ कम्पनीसँग हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा 
एक सय ६९ कम्पनीले सरकारसँग अनुमति लिएर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राखेका छन् । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जग्गा प्रशासन शाखाको तथ्यांकअनुसार पहाड र उपत्यकामा ७६ हजार सात सय ६६ रोपनी तथा भित्री मधेस र तराईमा आठ हजार चार सय २९ रोपनी जग्गा विभिन्न उद्योग तथा प्रतिष्ठानले अनुमति लिएर राखेका छन् । 

सरकारले गिरिबन्धु टी स्टेट र हिमालयन महालक्ष्मी चियाबगानलाई सट्टापट्टा गर्न दिने अनुमति दिए त्यही नजिरका आधारमा अन्य कम्पनीले समेत उद्योग सार्ने नाममा महँगो जग्गा बेचेर सस्तो जग्गा किन्ने प्रवृत्ति बढ्ने जोखिम रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

अहिलेको ऐनअनुसार पहाडमा ७५ रोपनी, काठमाडौं उपत्यकामा ३० रोपनी तथा भित्री मधेस र तराईमा ११ बिघाको हदबन्दी तोकिएको छ । कुनै उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठानले त्योभन्दा धेरै जग्गा राख्न चाहेमा औचित्यसहित सरकारबाट अनुमति लिएर मात्र खरिद गर्न पाउँछन् ।

ऐन संशोधनमै भूमाफियाको चलखेल 
हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण सुविधाका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ संशोधन गराउन भूमाफियाको एक गिरोहले लबिङ गरेको थियो । त्यसको ‘संगठित चलखेल’मै सरकारले ऐन संशोधन गरेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

‘भूमाफियाको गिरोहले ठूला नेताहरूलाई प्रभावित बनाएको थियो । केही सांसदले यस्तो प्रावधानमा प्रश्न उठाएपछि पार्टीका ठूला नेतामार्फत उनीहरूको बोली नै बन्द गराइएकोसमेत सुनिन्छ,’ ती अधिकारीले भने । 

राजा महेन्द्रले ०२१ मा भूमिसम्बन्धी ऐन लागू गर्दा जग्गाको हदबन्दी तोकिएको थियो । त्यतिवेला उद्योग तथा कम्पनीको नाममा भने अनुमति दिएर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्न दिने निर्णय गरिएको थियो । टाठाबाठाले कम्पनी खडा गरेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा लुकाएका थिए ।

ऐन बनाउने क्रममा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा चर्काे विरोधका बाबजुत पारित भएको थियो । ऐन बनाउन नै नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै केही सांसदले यसको विरोध गरेका थिए । पछि ठूला नेताको दबाबमा दुवै सभाबाट विधेयक पारित भएको थियो । ‘हामीले यो प्रावधानको विरोध गरेका थियौँ,’ राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘त्यतिवेला नेकपासँग दुईतिहाइ थियो, उनीहरूले सहजै पास गरे ।’ 

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका पूर्वसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले आफू मन्त्रालयमा हुँदा केही उद्योगले जग्गा स्थानान्तरणका लागि दबाब दिएको सम्झिए । ‘हामीले त्यसलाई मानेनौँ, पछि ऐन नै संशोधन भयो,’ उनले भने, ‘यो प्रावधानले महँगा जग्गा बिक्री गरेर ती कम्पनीले सस्तो जग्गा किन्ने जोखिम हुन्छ । जग्गा जफत हुने अवस्थामा महँगोको सट्टाले सस्तो जग्गा पर्न जान्छ, यो गलत हो ।’ भूमिविज्ञ जगत देउजाले ऐनमा केही ‘लुपहोल’ रहेको र त्यसको दुरुपयोग नहुने गरी निर्णय गर्न सक्नुपर्ने बताए । 

ऐनको दफा १२ मा जुन प्रयोजनका लागि जग्गा राखिएको हो, त्यसमा प्रयोग नभएको पाइएमा सरकारले जफत गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर, सरकारले अनुगमन गरेर जफत गर्न सकेको छैन । कतिपयले जग्गा लुकाउनकै लागि मात्र उद्योगको नाममा राखिएको हुन सक्ने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

ऐनको दफा १२ (ग)मा संशोधन गरी हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री–वितरण तथा सट्टापट्टा गर्न नपाइने उल्लेख छ । त्यस्ता उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी र संस्था लिक्विडेसनमा जाने अवस्थामा भने नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था उपदफा (१) मा उल्लेख छ । 

संशोधन गर्दा उपदफा (२) थपेर त्यसबाहेकको हकमा समेत सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्न दिने प्रावधान घुसाइएको थियो । जसमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइदिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको सर्तबमोजिम अर्काे ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ।’ ऐनको यही प्रावधानका आधारमा हाल जग्गा बिक्री गर्न दिने चलखेल सुरु भएको हो । 

ऐनअनुसार भूमिसम्बन्धी नियमहरू (अठारौँ संशोधन) गत ६ पुसमा संशोधन गरिएको छ । जग्गासम्बन्धी नियमको दफा १६ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा संस्थाको उद्देश्यविपरीत नहुने गरी सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण हुने प्रतिबद्धता, साबिकको उत्पादन नघट्ने गरी प्रस्तावित जग्गा खरिद गर्ने योजना र कबुलियतनामा, उपभोग गरेभन्दा कम जग्गा खरिद नगरिने कबुलियतनामा, रोजगारीको संख्या कम नहुने कबुलियतनामा, स्थानान्तरण हुने क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन आवश्यक हुन्छ । ऐनमा स्थानान्तरण गर्दा सर्त तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिइएको छ । कानुनले नै सरकारलाई तजबिजी अधिकार दिएकाले अहिले चलखेल भइरहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले यस्तो काम नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना भएको बताए । ‘हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनको प्रयोजनका लागि मात्र विगतमा दिइएको हो,’ उनले भने, ‘यदि उनीहरूले उद्देश्यअनुसार काम गर्न सकेनन् भने त्यो स्वतः सरकारको नाममा आउनुपर्छ, बिक्री गर्न दिनु भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।’ 

हदबन्दीभन्दा धेरै राखेको जग्गा वैध बनाउन ९४ कम्पनीको निवेदन

भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा अर्काे पनि चलखेल भएको छ । अनुमतिविना नै हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्नेलाई कारबाही गर्नुको सट्टा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अनुमति दिन सक्ने प्रावधान राखियो । ऐन जारी भएको तीन महिनाभित्र निवेदन दिएमा त्यस्ता कम्पनीलाई थप दस्तुर लिएर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्न दिने प्रावधान ऐनमा घुसाइएको छ । यो सुविधाअनुसार ९४ वटा कम्पनीले हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा वैध बनाउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । 

तर, पछि कानुनी समस्या आउन सक्ने भन्दै एक वर्ष नाघे पनि कुनै पनि निवेदनउपर निर्णय भएको छैन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ९४ कम्पनीले तीन महिनाभित्रै तथा अन्य २० कम्पनीले म्याद नाघेरसमेत निवेदन दिएका छन् । म्याद नाघेका कम्पनीको हकमा कानुनले समेत नचिन्ने भएकाले स्वतः ती जग्गा जफत हुने भए पनि कुनै निर्णय भएको छैन ।

कानुन भूतप्रभावी नहुने भएकाले संशोधनपछि अनुमतिविना नै राखिएको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गालाई वैध बनाउन नमिल्ने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । उपत्यकामा रोपनीको ५० हजार, पहाडमा १० तथा भित्री मधेस र तराईमा बिघाको एक लाख ५० हजारका दरले दस्तुर तिराएर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्न दिने प्रावधान ऐनमा राखिएको छ ।