- वि.सं २o७८ असार २३ बुधबार
प्रधानमन्त्री ओलीको शासन शैली प्रायः प्रश्नहरूको घेरामा पर्ने गरेको छ । जब उनी केही बोल्छन् त्यतिवेला पनि र जब उनी केही निर्णय गर्छन् त्यतिवेला पनि प्रश्नहरू उठिरहेकै हुन्छन् । ०७४ मंसिरमा निर्वाचन भयो । ओली नेतृत्वको वामपन्थी गठबन्धनले बहुमत ल्यायो । तर, सरकार हस्तान्तरण आरम्भ नहुँदै ओली नेपाल–तिब्बत सिमानाको रसुवागढी पुगे आफ्ना सहयोगीका साथ । उनले ‘उहिल्यै स्रङचङ गम्पोले नेपालकी राजकुमारी विवाह गरेर तिब्बततिर लगेको बाटो’ तिर हात फैलाएर भने– चिनियाँ रेल त्यही बाटो भएर आउँछ । यो भनाइमा भारतलाई एउटा चेतावनी थियो, सत्तारुढ हुन लागेको कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्बन्ध सुधार गर्न र ओलीको नेतृत्वमा बन्दै गरेको सरकारसँग सहकार्य गर्न ।
प्रधानमन्त्रीका नाममा बनेको संस्थालाई अनुकूल हुने गरी प्रचलित कानुनी व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नु शासनमा हुने र नहुनेका लागि अलग कानुन भएको अधिनायकवादी ढाँचाको शासन शैलीको अभ्यास गर्नु हो
२०७२ को नाकाबन्दीपछि चीन भ्रमणमा गएका ओलीले नेपाल–चीन पारवहनसम्बन्धी एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । बिआरआईअन्तर्गत नेपाल हुँदै दक्षिण एसियामा प्रवेश गर्ने चिनियाँ योजनाले नै यस्तो रेल सेवा विस्तारको चर्चा गर्न थालेका थिए । नाकाबन्दीकै समयमा भारतको हैकम र दबाब आफैँले अनुभव गरेको नेपालको नयाँ पुस्ता यस्तो रेलबाट नेपालले लिने रणनीतिक लाभप्रति उत्साही पनि थियो । चुनावी घोषणापत्रमा समेत परेको चुच्चे रेलको यो सपना देखाएर प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको समयमा हिमालय आरपार रेलवे निर्माणको कामले कागजी चर्चाभन्दा अघि बढ्ने लक्षण देखाएको छैन । बरु यसले ओली विनायोजना र तयारी कुनै सपना बिक्री गर्न र मानिसलाई जिल्याउन माहिर छन् भन्ने देखाइदिएको छ । कुनै पनि भावी या बहालवाला प्रधानमन्त्रीले देशको स्रोत–साधनको अवस्था, प्रस्तावित योजना, गर्न सकिने काम, बाह्य सम्बन्ध र सहयोगको सम्भावना, देशको रणनीतिक हितजस्ता विषयलाई पहिल्यै पर्गेलेर मात्र कुनै योजनाबारे बोल्नुपर्छ भन्ने हेक्कासम्म देखिन्न उनमा । त्यसयताका प्रधानमन्त्री ओलीका अनेक निर्णय पनि संविधान, विधि, राजनीतिक परम्परा र मूल्यले दिने बाटोभन्दा फरक देखिँदै आएका छन् । अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने, संविधानका प्रावधानलाई संसद्बाहिरबाट संशोधन गर्ने, संसद्ले आफ्नो असंवैधानिक कदम रोक्न खोज्यो भनेर संसद् नै विघटन गरिदिने उनको शासकीय शैली बनेको छ । उनी कानुन र ऐनलाई आपूmअनुकूल बनाउन जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने एउटा उदाहरण हो, केपी शर्मा ओली ट्रस्टका नाममा १२ सय रोपनीभन्दा बढी जमिन राख्न मिल्ने गरी जारी गरिएको हदबन्दी छुटसम्बन्धी आदेश ।
भूमिसम्बन्धी ऐनले पहाडमा व्यक्ति या संस्थालाई ७५ रोपनीभन्दा बढी जमिन राख्न अनुमति दिँदैन । तराईमा १० बिघा र काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनीको बन्देजात्मक व्यवस्था छ । तर, ओलीका नाममा बनेको संस्थालाई अनुकूल हुने गरी सरकारले पहाड, तराई र उपत्यकामा समेत कोषका नाममा सयौैँ रोपनी जमिन राख्न मिल्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यसले कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्छ । प्रधानमन्त्रीका नाममा बनेको संस्थालाई अनुकूल हुने गरी यस्तो व्यवस्था गर्नु भनेको शासनमा हुने र नहुनेका लागि अलग कानुन भएको अधिनायकवादी ढाँचाको शासन शैलीको अभ्यास गर्नु हो । व्यक्तिका नाममा बन्ने यस्ता ट्रस्ट पछिल्लो समय दानी उपकारी व्यक्ति, जीवनमा आफ्नै मिहिनेतमा धेरै कमाइ गरेका र सम्मान आर्जन गरेकाहरूले स्थापना गर्नेभन्दा भिन्न राजनीतिक रूपले शक्तिमा पुगेकाहरूका नाममा बन्ने गरेका छन् । यस्ता संस्थाले सार्वजनिक स्रोत र सम्पत्तिको प्रयोग गरेरै आफ्ना गतिविधि गर्ने गरेको पाइन्छ । बिपी कोइरालादेखि जिपी कोइरालासम्म, पुष्पलालदेखि झलनाथ खनाल र केपी ओलीसम्मका नाममा बनेका संस्थाले हरेक वर्ष राज्यकोषबाट रकम पाउँछन् । सार्वजनिक जमिनको उपभोग गर्छन् । तर, यस्ता संस्थाबाट देश र समाजको हितमा के–कस्ता काम भए भन्ने गतिलो उदारहण भने पाइँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीको यो निर्णय शासन सञ्चालनका दृष्टिले अत्यन्त गलत छ । गलत नजिर स्थापित गर्ने यस्तो निर्णय तत्काल खारेज गर ।
