आरक्षणमाथि आक्रोश अति, तर दलितलाई अवसर नगण्य

अहिले पनि निजामती कर्मचारीतर्फ ८८ हजार पाँच सय ७८ जनशक्ति हुँदा जम्मा एक हजार नौ सय ७१ (२.२२ प्रतिशत) मात्र दलित छन् । निजामती कर्मचारीको ७० वर्षको इतिहासमा एकजना मात्र दलित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) मा पुगेका छन् । अदालतमा ४५९ न्यायाधीश छन्, तर पाँचजना (१.०९ प्रतिशत) मात्र दलित समुदायका छन् । कुनै पनि दलित आइजिपी, एआइजी र डिआइजी भएका छैनन् । 

......

जनसंख्याको १३ दशमलव ८ प्रतिशत दलित छन्, तर राज्यसंयन्त्रमा उपस्थिति यस्तो छ

(स्रोत : लोकसेवा आयोगको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन)

- नेपालको जनगणना ०६८ अनुसार दलितको जनसंख्या १३ दशमलव ८ प्रतिशत छ । तर, दलित जनसंख्याको तुलनामा सरकारी सेवामा प्रतिनिधित्व नगण्य छ ।  निजामती कर्मचारीतर्फ नेपालमा ८८ हजार पाँच सय ७८ जनशक्ति हुँदा जम्मा एक हजार नौ सय ७१ (२.२२ प्रतिशत) मात्र दलित छन् । निजामती कर्मचारीको इतिहासमा दलित समुदायबाट अहिलेसम्म एकजना मात्र कर्मचारी विशिष्ट श्रेणी (सचिव) पदमा पुगेका छन् । दलित समुदायको पहिलो सचिव मानबहादुर विके पनि भर्खरै सेवानिवृत्त भएका छन् । 

- नेपाल प्रहरीतर्फ ६५ हजार पाँच सय जनशक्ति हुँदा ६ हजार एक सय ९२ (९.४५ प्रतिशत) दलित समुदायका छन् । अहिलेसम्म दलित कोही पनि आइजिपी, एआइजी वा डिआइजी भएको छैन । 

- नेपाली सेनामा ८७ हजार नौ सय ७२ जनशक्ति छन्, जसमा सात हजार एक सय ६४ (८.१४ प्रतिशत) दलित समुदायका छन् । सेनाको आधारभूत दर्जामा थुप्रै दलितले सेवा गरे पनि माथिल्लो दर्जामा पुग्न पाएका छैनन् । सेनाको इतिहासमा जर्नेल (सहायक रथी) हुने एक मात्र दलित शुभबहादुर सुनाम हुन् । 

- न्यायालयमा त दलितको उपस्थिति नगन्य नै छ । विभिन्न तहका अदालतमा अहिले चार सय ५९ न्यायाधीश छन् । तर, पाँचजना (१.०९ प्रतिशत) मात्र दलित समुदायका हुन् । अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, कुनै पनि दलित सर्वोच्चको अदालतको न्यायाधीशसमेत भएका छैनन् । 

- स्वास्थ्य सूचकांकमा पनि दलितको अवस्था निकै कमजोर छ । पाँच वर्षमुनिका ब्राह्मण÷क्षेत्री बच्चाहरूको मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) ३१ जना छ भने दलित बच्चाहरूको मृत्युदर ५१ छ । 

- सबै नागरिकलाई समान, आधुनिक, निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको नीति छ । तर, दलितहरू समुदाय साक्षर हुने अधिकारबाट पनि वञ्चित छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको साक्षरता (५ वर्षमाथिको) ६५.९४ प्रतिशत छ । जातीय आधारमा हेर्दा ब्राह्मण÷क्षत्रीको साक्षरता ७६.०३ प्रतिशत हुँदा दलितको साक्षरता ५२.४८ प्रतिशत छ । दलितभित्र पनि पहाडी दलित ६१.९३ र औसतमा मधेसी दलितको साक्षरता ३४.५० प्रतिशत छ ।

- १५ वर्षभन्दा माथिको औसत साक्षरता दर ५९.६ प्रतिशत हुँदा पहाडी ब्राह्मण÷क्षत्रीको ७१.४ र तराईको ब्राह्मण÷क्षत्रीको साक्षरता दर ८० प्रतिशत छ । तर, पहाडी दलितको साक्षरता ५१.८ र मधेसी दलितको २२.८ प्रतिशत मात्र छ । 

- वयस्क समूहका महिलाको औसत साक्षरता दर ४८.८ हुुँदा पहाडी ब्राह्मण÷क्षत्री महिलाको ६०.३ र मधेसी ब्राह्मण÷क्षत्री महिलाको ७०.३ प्रतिशत छ । पहाडी दलित महिलाको साक्षरता ४२.९ र मधेसी दलित महिलाको १२.३ प्रतिशत मात्र छ ।

000

कोठा भाडामा लिने क्रममा राजधानी काठमाडौंमै सञ्चारकर्मी रूपा सुनारमाथि भएको जातीय विभेदको घटनापछि सामाजिक सञ्जाल ‘कोटा र कोठा’ अर्थात् आरक्षणको बहसले गर्मिएको छ । कतिपय बौद्धिक र समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू पनि ‘तिमी दलित भएर कोठा पाएनौँ, मैले बाहुन भएर कोटा पाइनँ’ भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । तर, वास्तविकता भने निकै फरक छ । सीमान्तकृत समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएपछि पनि राज्य संयन्त्रहरूमा दलित समुदायको उपस्थिति दयनीय छ । 

नेपालको संविधान, ०७२ को प्रस्तावनामा नै समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । मौलिक हकअन्तर्गत धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका सबै निकायमा सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएको छ । तर, संविधान जारी भएको ६ वर्षमा पनि दलित अधिकारका लागि बनेका मौलिक हकको कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । 

शताब्दीऔँसम्म राज्यको बहिष्करणमा परेको दलित समुदायको सामाजिक हैसियत मात्रै होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राजनीति र भूमिमा अहिले पनि पहुँच निराशाजनक छ । निजामती सेवादेखि सुरक्षा निकायसम्मका उच्च पदमा दलितको संख्या औँलामा गन्न सकिनेछ । 

निजामती सेवामा दुई प्रतिशत मात्रै दलित

निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा पुग्ने पहिलो र एक मात्रै दलित डा. मानबहादुर विके हुन् । उनी नेपाल सरकारको सचिवबाट केही समयअघि सेवानिवृत्त भएका छन् । सहसचिवस्तरमा प्रशासनतर्फ दुई र स्वास्थ्य सेवातर्फ एकजना अहिले कार्यरत छन् । उपसचिवस्तरमा पुग्नेको संख्या दश नाघेको छैन । त्यसबाहेक तल्लो तहका कर्मचारीसमेत गरी निजामती सेवामा दलितको प्रतिनिधित्व जम्मा २.२२ प्रतिशत मात्रै छ । 

लोकसेवा आयोगको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार निजामती सेवामा ८८ हजार पाँच ७८ कर्मचारी छन् । जसमध्ये दलितको संख्या एक हजार नौ सय ७१ मात्रै हो । 

समाजमा जस्तो विभेद छ, राज्य संयन्त्रहरूमा पनि उस्तै विभेद भइरहेको पूर्वसचिव विकेको भनाइ छ । ‘सेवा प्रवेश गर्न जति गाह्रो छ, त्यहाँभित्र टिकिरहन झन् धेरै गाह्रो छ,’ निजामती सेवामा ३४ वर्ष बिताएका उनले भने । जिम्मेवारी दिनेदेखि सूचना आदानप्रदान र सरुवा–बढुवासम्मका सबै प्रक्रियामा विभेद खेप्नुपर्ने उनको अनुभव छ । ‘समाज जस्तो छ, राज्यका निकायभित्रको अवस्था पनि त्यसकै प्रतिबिम्ब हो, धेरै फरक छैन । त्यहाँ पनि उस्तै मानसिकता छ,’ उनले भने । ०६४ मा निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्दै पहिलोपटक आरक्षणको व्यवस्था गरिएपछि दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको ढोका खुलेको हो । यो ऐनले खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने संख्याको ४५ प्रतिशत पद आरक्षणका लागि छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानी महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २७, मधेसी २२, दलित नौ, अपांग पाँच र पिछडिएको क्षेत्रका चार प्रतिशत उम्मेदवारका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।

दलितलाई समाजमा जति विभेद छ, सेवामा पनि उस्तै छ : डा. मानबहादुर विके, पूर्वसचिव

विगतमा दलित समुदायलाई राज्यले नीति र कानुन बनाएरै विभेद र बहिष्करणमा पा¥यो । गणतन्त्र स्थापनापछि राज्यले त्यसैको क्षतिपूर्तिस्वरूप आरक्षणको व्यवस्था गरेको हो । राज्यका अंगहरूमा सबै नागरिकको प्रतिबिम्ब झल्किनुपर्छ । त्यसकै लागि पनि आरक्षणको व्यवस्था आवश्यक हो । अहिले सामाजिक सञ्जालमा आरक्षणचाहिँ दलितकै लागि मात्रै हो जस्तो गरेर टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्, जुन एकदमै गलत छ । साँच्चै भन्ने हो भने दलितले भन्दा धेरै त गैरदलितका लागि आरक्षणको व्यवस्था भएको छ । आरक्षणको व्यवस्थाले घुमिफिरी खस–आर्यलाई नै लाभ पुगेको देखिन्छ । अहिलेको आरक्षणको व्यवस्थाले संविधानको मर्मलाई बोक्न सकेको छैन । संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशिताका लागि छुट्टै बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । समाजमा जस्तो विभेद छ, राज्य संयन्त्रहरूमा पनि उस्तै विभेद भइरहेको छ । सेवा प्रवेश गर्न जति गाह्रो छ, त्यहाँभित्र टिकिरहन झन् धेरै गाह्रो छ । जिम्मेवारी दिनेदेखि सूचना आदानप्रदान र सरुवा–बढुवासम्मका सबै प्रक्रियामा विभेद खेप्नुपर्छ । 

प्रहरीमा नौ र सेनामा आठ प्रतिशत दलित, १२ वर्षमा दलित समुदायबाट प्रहरीमा दुई हजार भर्ना 

पछिल्लो १२ वर्षमा समावेशी कोटाबाट नेपाल प्रहरीमा दलित समुदायका करिब दुई हजारजना भर्ना भएका छन् । योसहित गरेर अहिले प्रहरीमा दलित समुदायको उपस्थिति ६ हजार एक सय ९२ पुगेको छ । प्रहरीको कुल दरबन्दी ६५ हजार पाँच सय छ । अर्थात्, दलितको संख्या ९.७५ प्रतिशत मात्रै छ । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार ०६६ असोजदेखि हालसम्म दलित समुदायबाट एक हजार नौ सय ७४ जना विभिन्न पदमा भर्ना भएका छन् । यो समुदायबाट एसपीभन्दा माथिको तहमा कोही पनि पुग्न सकेका छैनन् । अहिले डम्बर विक एसपीमा कार्यरत छन् । प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार डिएसपी र इन्स्पेक्टरमा करिब ३० जना कार्यरत छन्, बाँकी तल्लो तहका छन् । यसअघि गोविन्दराम परियार पनि एसपीबाट सेवानिवृत्त भएका थिए । 

दलित भएकै कारण संगठनभित्र पनि विभेद हुने गरेको छ । कतिपय डिएसपीहरू कार्यालयप्रमुखको जिम्मेवारी नपाएको पीडा सुनाउँछन् भने कतिपयले अनावश्यक सरुवाको समस्या झेल्नुपरेको गुनासो गरे । ‘माथिल्लो पदमा आफ्नो मान्छे हुँदैन, कसैको सिफारिसविना अहिले बढुवा नै नहुने अवस्था छ,’ एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘आफ्ना मान्छे नहुँदा नियमित प्रक्रियामा हुनुपर्ने बढुवा पनि रोकिदिन्छन् ।’

सेनामा पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून छ ।  ८७ हजार नौ सय ७२ संख्याको विशाल फौजमा दलित समुदायका सात हजार एक सय ६३ जना मात्रै छन् । यो संख्या ८.१४ प्रतिशत हो । सेनामा शुभबहादुर सुनाम सहायक रथी भएर सेवानिवृत्त भएका थिए । 

प्रहरी र सेनामा दलितका लागि १५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । प्रहरी नियमावली ०७१ को नियम (५) मा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति हुने पदमध्ये आरक्षणका लागि ४५ प्रतिशत छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर दलितका लागि १५ प्रतिशत व्यवस्था गरिएको छ । 

न्याय क्षेत्रमा झन् धेरै निराशाजनक उपस्थिति, चार सय ५९ न्यायाधीशमध्ये दलित समुदायका पाँचजना

निजामती र सुरक्षा निकायभन्दा न्याय क्षेत्रमा दलित समुदायको उपस्थिति झन् निराशाजनक छ । यो क्षेत्रमा एक प्रतिशत मात्रै दलितको उपस्थिति छ । सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा गरी कुल न्यायाधीशको संख्या चार सय ५९ छ । तर, दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने न्यायाधीश पाँचजना मात्रै छन् ।

दलित समुदायबाट पहिलो न्यायाधीश हुने व्यक्ति रत्नबहादुर बागचन्द हुन् । ०६६ मा न्यायाधीश भएका उनी हाल उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासमा मुख्य न्यायाधीश छन् । त्यस्तै, दुर्गाबहादुर विके पाटन उच्च अदालतमा, देशबहादुर सार्की उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा कार्यरत छन् । पहिलो दलित महिला न्यायाधीश मनकुमारी जिएम बाँके जिल्ला अदालतमा र दिलकुमार बर्देवा झापा जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश छन् । 

......

दलितलाई भन्दा गैरदलितलाई धेरै आरक्षण

०६४ मा निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्दै पहिलोपटक आरक्षणको व्यवस्था गरिएपछि दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको ढोका खुलेको हो । यो ऐनले खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने संख्याको ४५ प्रतिशत पद आरक्षणका लागि छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानी महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २७, मधेसी २२, दलित नौ, अपांग पाँच र पिछडिएको क्षेत्रका चार प्रतिशत उम्मेदवारका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।

समता फाउन्डेसनले गरेको अध्ययनअनुसार ०७४ देखि ०७७ सम्म भएका राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिमा दलितहरूको प्रतिनिधित्व चार प्रतिशत मात्रै छ । जब कि खस–आर्यको सहभागिता ६८ प्रतिशत छ । यो आँकडाबाट पनि राज्यको असमावेशी चरित्र छर्लंग हुने फाउन्डेसनका अध्यक्ष प्रदीप परियारले बताए ।

‘अहिलेको आरक्षण प्रणाली नै पूर्ण समानुपातिक छैन । यो केवल देखाउनका लागि मात्रै छ,’ परियारले भने, ‘एउटा अध्ययनले विश्वभरि महिलाहरू पुरुषको दाँजोमा आउन अझै सय वर्ष लाग्ने भनेको छ । नेपालमा दलितको सन्दर्भमा त्यस्तै अवस्था छ, अहिलेकै कोटा प्रणाली लागू गर्ने हो अर्को सय वर्षमा मात्र गैरदलितको सरह समानुपातिक अवस्था बन्छ ।’ 

अहिले उठेको कोटा र कोठाको बहसबारेका टिप्पणी दलित समुदायमाथिको विभेदलाई विषयान्तर गर्नका लागि ल्याइएको परियारको बुझाइ छ । ‘आफूले पाइरहेको सुविधामा आरक्षणको व्यवस्था गरिएपछि गैरदलित समुदायको नयाँ पुस्ता आत्तिएको छ । वास्तवमा राज्यबाट युवाहरूले अवसर पाएका छैनन् । थोरै मात्रै अवसर छ, सबैको आँखा त्यहाँ लागेको छ । त्यसैले आरक्षणको विरोध भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने, ‘यसबारे स्कुल, कलेज र युनिभर्सिटीहरूमा बहस हुनुपर्छ । जसले गर्दा युवा पुस्ता यस विषयमा अपडेट हुन्छ र समस्या समाधानको बाटोमा जान सक्छ ।’ 

नेपालमा समावेशिताको बहसबारे लामो अध्ययन गरेका डा. रमेश सुनाम आरक्षणबाट दलितभन्दा गैरदलित समुदायले धेरै फाइदा लिएको दाबी गर्छन् । ‘वास्तवमा आरक्षणबाट धेरै फाइदा गैरदलितले लिएका छन् । दलितले पाएको त जम्मा नौ प्रतिशत मात्रै हो । जब कि आरक्षित सिटको ९१ प्रतिशत महिला, जनजाति र मधेसी आदिले उपभोग गरिरहेका छन्,’ उनको भनाइ छ । 

पूर्वसचिव डा. मानबहादुर विकेले पनि दलित समुदायलाई क्षतिपूर्तिका लागि ल्याइएको आरक्षणको व्यवस्थाले गैरदलितलाई बढी फाइदा पुगेको बताए । ‘विगतमा दलित समुदायलाई राज्यले नीति र कानुन बनाएरै विभेद र बहिष्करणमा पा¥यो । गणतन्त्र स्थापनापछि राज्यले त्यसैको क्षतिपूर्तिस्वरूप आरक्षणको व्यवस्था गरेको हो,’ उनले भने, ‘तर, माग भएको संख्यामा ५५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्याइएको हुन्छ, त्यसमा शतप्रतिशत खस–आर्य नै आउँछन् । आरक्षणतर्फ पनि दलितले पाउने नौ प्रतिशत मात्रै हो । बाँकी सबै गैरदलित नै आउने हुन् । अझ महिलातर्पm पनि सबैजसो खस–आर्य महिला नै आउँछन् ।’ 

संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशिताका लागि छुट्टै बहस आवश्यक रहेको विकेको भनाइ छ । ‘आरक्षणको व्यवस्थाले घुमिफिरी खस–आर्यलाई नै लाभ पुगेको देखिन्छ । अहिलेको आरक्षणको व्यवस्थाले संविधानको मर्मलाई बोक्न सकेको छैन । संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशिताका लागि छुट्टै बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने । 

......

राजनीतिमा समेत विभेद

सरकारी सेवामा मात्रै होइन, राजनीतिमा पनि दलित समुदायमाथि विभेद कायम छ । क्षमता हुँदाहुँदै पनि शीर्ष नेतृत्वले उनीहरूलाई उपेक्षा गर्ने गरेको छ ।

अहिलेको मन्त्रिपरिषद् पाँच सदस्यीय छ । त्यसमा एकजना पनि दलित समुदायका छैनन् । सातवटा प्रदेश सरकारमध्ये दुईवटामा तीनजना मात्रै दलित समुदायबाट मन्त्री बनाइएका छन् । 

कर्णालीमा माओवादी केन्द्रकी सीता नेपाली आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री छिन् । सुदूरपश्चिममा अर्चना गहतराज आर्थिक मामिला र मानबहादुर सुनार भूमि व्यवस्था राज्यमन्त्री छन् । जब कि प्रदेश १ मा नौ, प्रदेश २ मा १२, बागमतीमा आठ, गण्डकीमा पाँच, लुम्बिनीमा १०, कर्णालीमा आठ र सुदूरपश्चिममा ११ गरी ६३ जना मन्त्री छन् । 

विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका एक सय ६५ सांसदमध्ये दलित समुदायका तीनजना मात्रै छन् । त्यस्तै, समानुपातिकतर्फ १३ पुरुष र १३ महिला गरी २६ जना छन् । दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दलितको सहभागिता ६.९ प्रतिशत मात्रै छ । त्यस्तै, ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा दलित समुदायबाट सातजना अर्थात् १२ प्रतिशतको मात्रै उपस्थिति छ ।

दलहरूले टिकट वितरणमै उनीहरूलाई किनारा लगाउने गरेका छन् । ‘संसद् र सरकारमा दलितलाई निषेध गर्ने गरिन्छ । क्षमता भए पनि पार्टीले प्रत्यक्ष चुनाव लडाउँदैन । लड्छु भन्यो भने हाँसेर उडाउने चलन छ,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘क्षमता भए पनि अवसरबाट वञ्चित गर्ने गरिएको छ ।’ 

प्रतिनिधिसभादेखि वडा सदस्यसम्मका निर्वाचनमा कानुनले तोकेअनुसार दलहरूले दलित समुदायका उम्मेदवार बनाउने गरेका छन् । यो बाध्यात्मक अवस्था हो । तर, जनसंख्याका आधारमा भने यी जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा दलितको उपस्थिति अत्यन्त न्यून छ ।

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधिसभामा ३८ र राष्ट्रिय सभामा आठजनाको दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, सातवटै प्रदेश सभामा पाँच सय ५० सदस्य छन् । उनीहरूमध्ये दलित समुदायका ३३ जना मात्रै छन् । यो ६ प्रतिशत मात्रै हो । जब कि जनसंख्याका आधारमा यो संख्या ७६ हुनुपर्ने हो । 

त्यस्तै, देशभरका दुई सय ९३ नगरपालिकामा प्रमुखमध्ये ६ जना र ११ जना उपप्रमुख दलित समुदायका छन् । ७७ जिल्लामध्ये नौ ठाउँमा मात्रै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख छन् । त्यस्तै, चार सय ६० गाउँपालिका अध्यक्षमध्ये एकजना मात्रै दलित छन् ।

अहिलेसम्म प्रमुख दलहरूको मुख्य नेतृत्व दलितले पाएका छैनन् । राजनीतिक दलको मुख्य पदमा पुग्ने पहिलो दलित धनमानसिंह परियार हुन्, उनलाई कांग्रेसका तत्कालीन सभापति बिपी कोइरालाले ००९ सालमै पार्टीको महामन्त्री बनाएका थिए । त्यसयता ठूला दलहरूको महत्वपूर्ण पदमा दलितको अनुहार देखिएको छैन । 

दलित समुदायको पहिलो मन्त्री हिरालाल विश्वकर्मा हुन् । ०३२ मा राजा वीरेन्द्रले उनलाई राष्ट्रिय पञ्चायतबाट शिक्षा सहायकमन्त्री बनाएका थिए । त्यस्तै, बाँकेका कृष्णसिंह परियार ०४८ मा पहिलोपटक प्रत्यक्ष चुनाव जितेर प्रतिनिधिसभाको सदस्य भएका थिए । उनी त्यतिवेला संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिसमेत बने । दुई सय पाँच सदस्यीय तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा उनी एक्ला दलित थिए । 

०४९ मा कांग्रेसले गोरखाका दलसिंह कामी र एमालेले काठमाडौंका गोल्छे सार्कीलाई राष्ट्रिय सभामा लग्यो । राजाले पर्वतका मनबहादुर विश्वकर्मालाई मनोनीत गरे । ०५१ मा राजाबाटै पुनः मनबहादुर नियुक्त भए । त्यसवेला एमालेका रामप्रीत पासवान राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षसमेत भए । 

०५६ मा एमालेबाट कञ्चनपुरका लालबहादुर विश्वकर्मा र कांग्रेसबाट दाङका बिजुल विश्वकर्मा राष्ट्रिय सभामा पुगे । राजाले भने ऋषिबाबु परियारलाई मनोनीत गरेका थिए । ‘त्यसवेला प्रत्यक्ष चुनावमा दलितलाई उठाउने चलन थिएन, न त समानुपातिक व्यवस्था नै थियो, व्यवस्थापिका र सरकारमा दलितका कुरा सुनुवाइ नै हुन्थेन,’ कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले भने । 

दशवर्षे जनयुद्ध र ०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि भने ठूलो परिवर्तन भयो । पुनस्र्थापित संसद्मा दलित प्रतिनिधित्व बढ्यो । ०६४ को संविधानसभामा ६ सय एक सांसदमध्ये ४६ जना दलित थिए । ०७० को सविधानसभामा भने त्यो संख्यामा २६ मा खुम्चियो । 

दलित समुदायका मन्त्रीहरू 

स्रोत : जेबी विश्वकर्मा र डिग्निटी इनिसियटिभ (०७८)

व्यवस्थापिका र तीन तहका सरकारमा दलित प्रतिनिधित्व

स्रोत : निर्वाचन आयोग

भूमिहीनता र गरिबीको मारमा दलित

विभेद र बहिष्करणले समाजको पिँधमा परेको दलित समुदाय चरम गरिबीले ग्रस्त छ । सरकारको तथ्यांकअनुसार औसत गरिबीको रेखामुनि रहेको नेपालीको जनसंख्या १८.१७ प्रतिशत हो । तर, दलित समुदायको गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या भने ४२ प्रतिशत छ । 

नेपालको जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०११ ले पहाडका १५.३२ प्रतिशत र तराईका ४४ प्रतिशत दलित भूमिहीन अवस्थामा रहेको देखाएको थियो । अझ कृषि भूमिहीनको परिभाषाअनुसारको तथ्यांक झन् डरलाग्दो छ । पहाडमा ७७ प्रतिशत र तराईमा ९० प्रतिशत दलित कृषि भूमिहीन छन् । भूमिहीनको प्रत्यक्ष प्रभाव उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनशैलीमा परेको छ । 

सरकारको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार दलित समुदायको साक्षरता दर ५२.४ प्रतिशत छ । जब कि राष्ट्रिय साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत छ । तराईमा दलितको साक्षरता दर त अझै कम अर्थात् ३४.५ मात्रै छ । १.६ प्रतिशतले मात्रै एसएसली उत्तीर्ण गरेका छन् भने स्नातक उत्तीर्ण गर्ने दलितको संख्या ०.८ प्रतिशत मात्रै छ । 

०७७ मा दलित मानव अधिकार उल्लंघनको अवस्था

समता फाउन्डेसनको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष दलित मानव अधिकार उल्लंघनको अवस्था पनि चिन्ताजनक देखिएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ३२, दलित हत्याका १८, जबर्जस्ती करणीका १४, अन्तर्जातीय विवाहमा विभेदका सात र जबर्जस्ती करणीको प्रयासका तीन घटना भएका छन् । त्यस्तै, अन्तर्जातीय प्रेममा आधारित विभेदका दुई, कुटपिटका २७, बलपूर्वक गर्भपतनका एक र आत्महत्या दुरुत्साहन ६ घटना भएको फाउन्डेसनको तथ्यांक छ ।