शीर्ष नेताको निष्कर्ष : ‘प्रतिगमन परास्त गर्न विपक्षी गठबन्धन थप सुदृढ’

विपक्षी गठबन्धनमा रहेका पाँच दलका शीर्ष नेताले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, बाह्य हस्तक्षेपको अन्त्य र प्रतिगमन रोक्न गठबन्धनलाई थप सुदृढ बनाएर जाने रणनीति बनाएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिवासमा आइतबार बसेको बैठकमा उत्पन्न भ्रम चिर्ने र गठबन्धन थप बलियो बनाएर जाने रणनीति बनेको हो ।

माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकमा लोकतन्त्रको रक्षा र प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने उद्देश्यले बनेको गठबन्धनको औचित्य थप पुष्टि भएको र यसलाई थप सुदृढ बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘यतिवेला गठबन्धनको काँधमा प्रतिगमन परास्त गर्दै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने दायित्व आएको छ । बढ्दो बाह्य हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने स्थिति पनि छ । यसका लागि गठबन्धनलाई थप सुदृढ गर्ने सहमति बनेको छ,’ नेता श्रेष्ठले भने । 

बैठकले गठबन्धनलाई अझै व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘अहिले संविधान र लोकतन्त्र मास्ने जुन ग्रान्डडिजाइन भइरहेको छ । त्यसलाई रोक्न गठबन्धन थप एकजुट भएर सामना गरेर जाने निष्कर्षमा पुगेका छौँ,’ बैठकपछि जसपा नेता श्रेष्ठले भने, ‘अहिले संघदेखि विभिन्न प्रदेशहरूसम्म फैलिएको गठबन्धनलाई अझै मजबुद गरौँ र अघि बढौँ भन्ने साझा धारणा छ ।’ 

साँझ ५ बजे बुढानीलकण्ठ पुगेका नेतालाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वागत गर्दै आफ्नो पार्टीले गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाएर अगाडि बढ्ने निर्णय लिएको जानकारी दिएका थिए । ‘हाम्रो केन्द्रीय समितिमा गठबन्धनबारे छलफल भयो । यसलाई थप मजबुत बनाएर संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका निमित्त काम गर्नुपर्ने विषयमा साथीहरूले जोड दिनुभएको छ,’ बैठकको सुरुमै देउवाले भनेको उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘ओलीजीले अनेक ग्रान्डडिजाइन रचेर संवैधानिक निकायहरूलाई कब्जा गर्ने, स्वतन्त्र अदालतलाई समेत प्रभावित गर्नेजस्ता कदम चाल्नुभएको छ । यसका विरुद्ध हामीले एकताबद्ध प्रतिवाद गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

नेपालले फेरि भने– गठबन्धनबाट बाहिरिने सम्भावना छैन

बैठकमा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफू गठबन्धनबाट बाहिरिने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । बैठकमा एमाले एकताको सम्भावनाबारे प्रश्न उठेपछि नेता नेपालले तत्कालै आफूहरूले गठबन्धनबाट बाहिरिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताएका थिए । ‘हामी मिल्न सक्छौँ, तर त्यसको आधार जेठ २ मा फर्किनु होइन । अब मुख्य मुद्दा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हो । २ जेठमा फर्किने अमूर्त कुराले हाम्रो एकता सम्भव छैन,’ नेता नेपालले भनेको उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘गठबन्धनमा एउटा विश्वासको वातावरण तय गरौँ, एकताबद्ध बनाएर प्रतिगमनको प्रतिवाद गरौँ ।’ यसअघि ३१ जेठमा आफ्नै निवासमा गठबन्धनको बैठक डाकेर नेता नेपालले आफू गठबन्धनमै रहेको सन्देश दिएका थिए ।

त्यसपछि नेताहरूले समसामयिक राजनीतिक विषयहरूमा पालैपालो आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । नेताहरूले सरकारले सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक निकायहरूलाई दबाब र प्रभावमा राख्ने कार्य गरेकाप्रति चनाखो हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । 

‘प्रधानमन्त्रीजीले स्वतन्त्र अदालतलाई धम्क्याउने, संवैधानिक निकायलाई दबाब र प्रभावमा राखेर निर्णय गराउने काम गर्नुभएको छ । अहिले निर्वाचन आयोगले गरेका निर्णय निष्पक्ष रूपमा भएको छैन,’ बैठकपछि कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘बैठकमा सरकारले संवैधानिक आयोगहरूलाई कब्जा गर्ने नियत देखाएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षणसहित छलफल भएको छ ।’ 

कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले आइतबारको भेटघाट गठबन्धनको नियमित भेटघाट भएको र पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबारे समीक्षा भएको बताए । ‘अहिलेको मुख्य मुद्दा सरकारको अकर्मण्यताको हो । सरकार सत्ता टिकाउनमा मात्रै व्यस्त हुँदा बाढीपहिरो र त्यसबाट पीडितको क्षतिपूर्ति, उद्धार र राहतको काममा असर पुगेको छ, कोभिड– १९ बाट प्रताडित श्रमिक र गरिबदुःखीले अहिलेसम्म सरकारका तर्फबाट कुनै सहयोग पाएका छैनन्, त्यस्तो समुदाय अहिले भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था छ,’ महामन्त्री खड्काले भने, ‘न उपचार, न औषधि, केही पनि नपाएको अवस्था सिर्जना भएको छ । हामीले पटक–पटक यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हौँ, तर सरकारले सुनुवाइ गरेको छैन ।’ उनले यी विषयमा पुनः सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको बताए ।

यतिवेला गठबन्धनको काँधमा प्रतिगमन परास्त गर्दै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने दायित्व आएको छ । बढ्दो बाह्य हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने स्थितिपनि छ । यसका लागि गठबन्धनलाई थप सुदृढ गर्ने रणनीति छ ।

 

नेताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय खारेजी र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै पेस गरिएको रिट निवेदनमाथि ९ असारबाट सर्वोच्च अदालतमा हुने सुनुवाइका लागि पूर्वतयारीबारे समेत छलफल गरेका छन् ।
गठबन्धनले हाल चारवटा प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

नेताहरूले अब लुम्बिनी प्रदेशमा पनि गठबन्धनको नेतृत्वको सरकार बनाउनुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । बैठकले हाल गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेका प्रदेशमा गठबन्धनको संस्कृति र अभ्यासलाई बलियो बनाएर प्रदेशमा बनेका सरकारलाई जनताको हितमा केन्द्रित भएर काम गर्न सक्रिय बनाउने, कोभिड– १९ को रोकथाम नियन्त्रण र राहतमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै जनताको चाहनाबमोजिम काम गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

छलफलमा देउवासहित कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र भीम रावल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठ, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी थिए ।