चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, चिकित्साशास्त्र महाविद्यालयलाई सार्वजनिक संस्थाभित्र राख्न चिकित्सा शिक्षा नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले दुई महिनाअघि नै शिक्षा मन्त्रालय पठाएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा अलपत्र परेको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयका प्राविधिक महाशाखा प्रमुख डा. हरिप्रसाद लम्सालले नियमावली मन्त्रिपरिषदमा पठाएको र निर्णय प्रक्रियामा रहेको बताए । अहिले नियमावली क्याबिनेटको विधायन समितिमा छ । 

सेनाले भने आफूले सञ्चालन गरेको मेडिकल कलेजलाई सार्वजनिक पनि नमान्ने र निजी पनि नमानेर ‘विशेष’ प्रकृतिको भएको दाबी गर्दै आएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट नियमावली संशोधन भएपछि सार्वजनिक संस्थाका रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ । चिकित्सा शिक्षा ऐनले स्नातक तहका चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रममा सार्वजनिक संस्थामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावली संशोधन भएमा सेनाको मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्नेले पनि ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति पाउनेछन् । 

ऐनअनुसार सेनाले सञ्चालन गर्दै आएको संस्था सार्वजनिक प्रकृतिको छ । ऐनको दफा १७ को उपदफा ७ मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्नेछ र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान सकिनेछ ।’ 

ऐनले सार्वजनिक संस्थाको समेत परिभाषित गरेको छ । ऐनको दफा २ (प)मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्था भन्नाले सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गरी स्थापना भएका सरकारी, सार्वजनिक गुठी वा अन्य शिक्षण संस्था सम्झनुपर्दछ ।’