अब के हुन्छ नेपालमा ?

कुनै पनि देशमा ‘ओली स्टाइलले’ सरकार चल्दैन र लोकतन्त्र पनि यसरी टिकाउन सकिन्न

सिडिओको आदेशबाट जारी निषेधाज्ञा पालन गर्दै म कैयन् सातादेखि घरमै छु । युवाकालमा लाग्थ्यो, मजस्ता धेरैलाई यातना दिने ‘सिडिओको शासन’ लोकतन्त्र नेपालमा समाप्त हुनेछ । तर, त्यस्तो भएन । फेरि पनि ‘सिडिओ साप’को आदेशबाटै म घरमा नजरबन्द छु ।

फेरि पनि सिडिओसाप नै ? लकडाउन अनिवार्य थियो भने सिडिओसापको आदेशको विकल्प के थियो भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । नेपालका सत्तासीनलाई सिकाइरहनुपर्दैन, सर्वज्ञाता छन् । तर, भारतको अनेक राज्यमा लकडाउन भयो । त्यहाँका मुख्यमन्त्रीहरू बन्दको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक पक्षलाई सम्बोधन गर्दै नागरिक संवाद गर्छन् र लकडाउन गर्नुपर्ने परिस्थितिबारे बुझाउँछन् । अझ सबैभन्दा बढी स्वास्थ क्षेत्रको अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक जनताबीच सम्प्रेषण गर्दै राज्य नागरिकसँगै उभिएको छ भन्ने भरोसा र विश्वास पनि दिलाउँछन् । नेपालमा प्रदेश सभा छ र त्यहाँ मुख्यमन्त्री पनि छन् भनी निषेधाज्ञामा चिनिएन । 

कोरोनाविरुद्ध होइन, प्रम ओलीले दलबीच युद्ध मच्चाएका छन् । राजनीतिक दलको तोडफोड, गठन र विघटन गर्दै अगाडि बढेका ओलीको सत्ता बहिर्गमन कस्तो गरी हुने हो, थाहा छैन । 

अखडामा प्रम र बाँकी सबै : कोरानाविरुद्धबाहेक समाजका सबै पक्षबीच युद्धको घोषणा नै गरेका छन् प्रधानमन्त्रीले । अखडामा उनी छन् एकातिर र बाँकी सबै उनीसँग मल्लयुद्ध लड्दै छन् । युद्ध जारी छ । जय र पराजयको तरबार सर्वोच्चमा पुगेको छ । दलगत र गुटगत राजनीतिको नांगो नाचको प्रहसन जारी छ । इतिहासकार बाबुराम आचार्यको शब्द सापट लिएर भन्नुपर्ने हुन्छ– फेरि यस्तो कहिल्यै नदोहोरियोस् । 

संसदीय व्यवस्था असफलताका कारण पढेर अहिलेका नेता कक्षा उत्तीर्ण भएका होलान्, मैले पनि पढेको हो, तर कहिल्यै स्विकार्न सकिएन । अहिलेका नेताकोे दिमागमा संसदीय असफलताका कारण पुनरावृत्ति गर्नेबाहेक अरू कुनै ज्ञान छिरेजस्तो लाग्दैन । तिनका खराब आचरण र व्यक्तिगत स्वार्थले ६ दशकअगाडिका राजा महेन्द्रको ‘कु’लाई जस्टिफाई त गर्दैन भनी धेरैलाई चिन्ता छ । केही फेरि त्यो दिन फर्किनेमा ढुक्क देखिँदै छन् । यसै क्रममा देशमा कोरोना महामारी मात्र छैन, नागरिकबीच महामारी फैलिएको छ, घोर निराशाको । देशको वर्तमान अवस्थाको विरोधासबारे कहाँदेखि कहाँसम्म लेख्ने ? र, केका लागि लेख्ने भनी अनेकन् विचार मनमा खेल्छन् हिजोआज । नेताहरूको कान बहिरो र छाला गैँडाको जस्तो असंवेदनशील छ भनी टिप्पणी गर्छन्, बुद्धिजीवीहरू । लेखेर के हुन्छ र ?

ओली र देउवा संविधान रक्षार्थ अगाडि नआए पनि सीमान्तकृत र वञ्चितिमा परेको वर्गले आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने होइन र संविधानमाथि आक्रमण हुँदा ? चिन्ता यहीँ छ । 

यो देश कहिल्यै सुध्रिँदैन र यहाँ केही हुँदैन भनी घनघोर निराशा उच्चपदस्थ कर्मचारी फोनमा सुनाउँछन् । के यो देश कहिल्यै सुध्रिँदैन ? बढो गम्भीर भएर सोच्ने फुर्सद कसैलाई छैन । मलाई मात्र होइन, लकडाउनको निरन्तरताले समाजका अगुवा प्रगतिशील अभियन्ताबीच नैराश्य छाएको म प्रविधि संवाद र भेटघाटमा देख्छु । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरको बेहाल र किसानको अवस्था कतिपल्ट लेख्ने, कुरै नगरौँ । देश नै ‘ग्रस डिप्रेसनमा’ गएको भान हुन्छ अहिले । र, सबैभन्दा डिप्रेसनमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन गएको छ यतिखेर । 

नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य : चार वर्षको ओली शासनमा नेपालका कम्युनिस्टलाई मुख लुकाएर हिँड्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भइरहँदा देश त डिप्रेसनमा जान्छ नै । अझ एकथरी कमरेडहरू दिउँसै दिनलाई रात पार्ने तर्क गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलन औँसीको रातजस्तो हुन पुगेको छ । अब नेपालका कम्युनिस्टले पश्चिम बंगालको नियति भोग्नुपर्ने हो वा श्रीलंकाको जस्तो दक्षिणपन्थी बाटो समात्नुपर्ने हो, समयले भन्ला । एउटा कुरा पक्कै भन्न सकिन्छ, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अब क्रमशः ढलानमा जानेछ र यसको ‘पिक’ सकियो । झन्डै पिकमा पुग्न सात दशक लाग्यो, अब ढलानको कुन बिन्दुमा पुगेर स्थिर हुने हो, समयले भन्ला ।  कम्युनिस्टबारे किन यस्तो अनुमान गरिन्छ भने नेपालमा कम्युनिस्टका सबै न्यारेटिभ निख्रिए । पहिलो, नेपालमा अब भारतविरोधी राष्ट्रवादले चुनावमा महत्व पाउनेछैन । दोस्रो, चीनलाई देखाएर भारतलाई गाली गरेर नेपालीको मन जित्ने कम्युनिस्ट नेताको धुत्र्याइँ अब काम लाग्नेछैन । र, तेस्रो सरकार चलाउन कम्युनिस्ट अक्षम भए । कुशासन र भ्रष्टाचारमा यिनले कांग्रेसलाई उछिने ।

कांग्रेस डिप्रेसनबाट उठेको हो ? कांग्रेस बिस्तारै डिप्रेसनबाट उठ्दै छ । कांग्रेस केन्द्रमा भने डिप्रेसनमा सुधार आएको छैन । सबै सभापतिमा उठ्ने वा गुट निर्माण गर्ने काममा सक्रिय छन् । एकथरी कांग्रेस नेता भूमिगत भएका छन् । सर्वोच्चले संसद् विघटनलाई सदर गरे ती फेरि टिकट लिएर देखिनेछन् । संकटको समय आफ्ना मतदातासँग लुकेर बस्ने नेतालाई तिनका भोटरले किन भोट दिने ? कार्यकर्ताले किन तिनको झोला बोक्ने ? 

जिल्ला, सहर र गाउँमा कांग्रेसले डिप्रेसनका चार चरण पार गरेर फुर्तिलो भएको देखिन्छ अहिले । कम्युनिस्ट विघटनका कारण पनि यिनमा अतिरिक्त ऊर्जा भरिएको देखिन्छ । केन्द्रको निकम्मा र भूमिगत कांग्रेसलाई तह लगाउन तल्लो निकायले फुर्ती देखाए पार्टीले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको बाटो पछ्याउनुपर्नेछैन । १४औँ महाधिवेशनबाट नयाँ इतिहास रच्ने अवसर खेर नजाओस् भनी कांग्रेसबाहिर धेरैलाई महाधिवेशनको चासो छ । कांग्रेस र कम्युनिस्टभन्दा फुर्तिलो र चलायमान राजधानीमा दक्षिणपन्थीको सानो समूह छ अहिले । यो सानो समूह कहिले प्रम ओलीले ‘संविधान च्यातून्’ भनी आस गर्छ र कहिले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियताको खोजी गर्छ । प्रम ओलीको सक्रियता र फुर्ती कुर्सीका लागि छ । राजावादीहरूको सक्रियता नेपालमा राजतन्त्र पुनस्र्थापित गराउने उद्देश्यबाट मात्र अभिप्रेरित छैन, आफ्नो गुम्दै गएको भूमिकाको खोजीमा पनि छन् । 

राजावादीको सक्रियता : लकडाउनमा झन्डै दर्जनबढी समाजका राजावादी सम्भ्रान्त भनिने अगुवासँग देशको परिस्थितिबारे फरक–फरक दिन र समयमा छलफल भयो । पूर्वप्रजातन्त्रवादी छवि भएको यो समूहको सक्रियता यतिखेर बढेको छ । छलफल मेरो सक्रियतामा भएको थिएन, मलाई सम्झाउन बुझाउन आएका थिए– अब देश यसरी चल्दैन, बुझिदिनुपर्‍यो भनेर । मैले नबुझ्दा के हुन्छ र बुझ्दा के हुन्छ, थाहा छैन । तर, कुरा सही थियो । देश यसरी चल्दैन भनी स्विकार्न मलाई कुनै समस्या भएन ।

बिपी कोइरालाले भन्नुभएको छ– सधैँभरि प्रजातन्त्रका नाममा जनताको चित्त बुझाइराख्न सकिन्न । खाली पेट र नांगो आङको चीत्कारले प्रजातन्त्रको माला जप्दैमा यसलाई जोगाउन सकिन्न । कुनै पनि देशमा ‘ओली स्टाइलले’ सरकार चल्दैन र लोकतन्त्र पनि यसरी टिकाउन सकिन्न । प्रम ओलीले देश कहाँ चलाएका छन् र ? प्रमको कुर्सीमा टाँसिएका छन् ओली जबर्जस्ती । र, उनको कुर्सीलाई राष्ट्रपतिले सम्पूर्ण शक्ति लगाएर समातेकी छिन् । 

अस्वीकार्य पश्चगमन : राजाको राज्यारोहण सेनाको सहयोगमा गर्नुपर्छ भन्ने अभियन्ताले दिएको समाधानका उपाय मेरा लागि अस्वीकार्य थियो । सपाट र प्रस्ट शब्दमा अभियन्ताले मुख फोरे– नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन र राजा ल्याउन सबै लाग्नुपर्छ । राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने प्राथमिकता कमजोर थियो, तर नेपालको धर्म संस्कृतिको रक्षार्थ हिन्दू राष्ट्र नभए नेपाल रहँदैन भन्ने निष्कर्ष भने जोडदार देखियो । भेटघाट गर्न आउने साथीहरू सबैजसो बाहुन र एकजना क्षेत्री थिए । नेपालको शासन र प्रशासनमा अहिले पनि यही दुई जाति निर्णायक अवस्थामा छन् । राज्यसत्ता र स्रोत–साधनमा वर्चस्व गुम्दै गएको छट्पटी राजतन्त्र फर्काउने अभियन्ताको भित्री आशय हो भन्ने बुझ्न कठिन थिएन ।

राजा ल्याउनुपर्छ र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनी किन नेपालका आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला र मधेसी सक्रिय छैनन् भनी मैले प्रश्न गरेँ । यिनमा राष्ट्र जोगाउने चेतना छैन भन्ने उत्तर आयो । विदेशी संस्कृतिले नेपालको अस्तित्व मेटाउँछ भन्ने उनीहरूका शरीरमा सबै कुरा विदेशी थियो । ‘स्वराज र आत्मनिर्भर नेपाल’ बनाउनुपर्छ भनी यिनले अभियान चलाए भावी पुस्ताले यिनलाई सम्मान दिने थिए कि ? इतिहासको चिहानबाट राजतन्त्र फर्काउँछु भनी लाग्नु नागरिकलाई फेरि प्रजा र रैती बनाउने अभियान हो भन्नेमा मैले जोड दिएँ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले म नागरिक हुँदा नै खुसी छु भनी उद्घोष गरेको दिन उनीहरूको हविगत के होला, त्यो पनि स्मरण गराएँ ।

संस्कृति परिवर्तनशील हुन्छ ? नेपालमा संस्कृत, संस्कृति र संस्कार त्याग्ने र अंग्रेजी भाषा र संस्कृतिलाई ‘आचमन’ गर्ने अग्रिम पंक्तिमा बाहुन वर्ग नै छ । सरदार भीमबहादुर पाँडेको ‘त्यसबखतको नेपाल’ पढे नेपाली समाजको रूपान्तरण बुझ्न सहज हुनेछ । नेपालमा देश त्यागेर अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोपको ग्रिनकार्ड पाउँदा गौरव गर्ने र ‘ककटेल पार्टी’ गर्ने अग्रणी बाहुन नै छन् । हिन्दूधर्मलाई बाह्मणवादी सोच भनिन्छ । अब ककटेल पार्टी गर्ने कि ब्राह्मणवादी धर्मलाई जोगाउने ? फेरि म बाहुनले यी सबै नयाँ कर्म र संस्कृति अपनाइरहँदा गलत गर्‍यो भन्न चाहन्नँ । यो स्वाभाविक हो र यही प्रगतिशीलताको द्योतक पनि हो ।    

‘राजावादी’कोे एजेन्डा ओली सरकारको फ्रस्टेसनका कारण उब्जिएको म मान्छु । सामाजिक सञ्जालदेखि सम्भ्रान्तका कोठेबैठकमा मात्र होइन, सामान्य नागरिकलाई पनि सरकारको असफलतालाई संविधानको असफलतासँग जोडेर विकल्प खोजिँदै छ । नेपाली समाज पछाडि फर्किनुपर्छ । यही मात्र उपाय छ भनी मानसिक रूपले नागरिकलाई तयार गरिँदै छ । देश पछाडि फर्केर कोरोनाजस्ता महामारीको भ्याक्सिन बनाउन सक्दैन । विज्ञान र तर्कसम्मत नेपाल राष्ट्र निर्माणका लागि ‘भाग्यवादमा’ विश्वास गर्ने सोच नै बाधक हो । धर्म र राज्यलाई जोडेर भ्याक्सिन बन्थ्यो भने अरबलगायत सबै मुस्लिम राष्ट्रले कम्युनिस्ट देशमा बनेको भ्याक्सिनबाट जीवन जोगाउन भिख माग्नुपर्थेन । अल्लाहले जीवनरक्षा गर्थे उनीहरूको र पशुपतिनाथले हामीलाई जोगाउँथे । पश्चिम र पूर्वबाट भ्याक्सिन ल्याएर जीवनरक्षाको याचना गर्नुपर्दैनथ्यो ।

जसको संविधान हो, त्यो जाग : प्रमबाट ओली जालान् ढिलोचाँडो । प्रममा देउवा आउलान् । उनी पनि जान्छन् अझै चाँडो । तर, संविधान नरहे वञ्चितहरूले नेपालको इतिहासमै पहिलोपल्ट नागरिक हुन पाएको अवसर गुमाउने खतरा छ कि छैन ? के ओली र देउवा संविधान रक्षार्थ अगाडि आएनन् भन्दैमा सीमान्तकृत र वञ्चितिमा परेको वर्गले आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने होइन र संविधानमाथि आक्रमण हुँदा ? चिन्ता यहाँ छ । 

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले म फेरि सक्रिय भएर देश सम्हाल्छु भनी कतै भनेको सुनिएको छैन । ज्ञानेन्द्रलाई थाहा छ, जुन दिन उनले फेरि गद्दी ताक्छन्, राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँ उभिएर त्यसको प्रतिकार गर्नेछन् । ज्ञानेन्द्रले भोगेका छन् दल र नागरिकको दबाब । 

ठीक बाटोमा छन् पूर्वराजा : जसरी म देश ठीक ढंगले चलेन भनी चिन्ता व्यक्त गर्छु, गर्न पाउँछु । ज्ञानेन्द्रले पनि नागरिकले झैँ चिन्ता व्यक्त गरेको म सामाजिक सञ्जालमा देख्छु । यहाँनेर पूर्वराजाको शालीनता र भद्रतालाई नमान्नुपर्ने कारण छैन । एउटा नागरिकको हैसियतले उनले देशप्रति रुचि राख्न र चिन्ता व्यक्त गर्न सक्छन् । आवश्यक परे लोकतान्त्रिक पार्टी खोलेर नागरिकबीच समर्थन जुटाउन पनि उनलाई छुट छ । राजा बन्दिनँ नागरिक भएर देशहितमा समर्पित हुन्छु भनी लाग्न ज्ञानेन्द्रले ढिलो गर्नु हुँदैन । यो देश संगम थियो सबै धर्म र पन्थहरूको, अझै छ । हजारौँ वर्ष हिन्दू राष्ट्र भनी नेपाललाई घोषणा गर्नुपरेको थिएन । अन्य कुनै धर्मले हिन्दू धर्मलाई मास्न नसकेको उदाहरण नेपाल होइन, भारत नै छ । भारतमा हजार वर्षजति मुसलमान र क्रिस्चियनले शासन गरे । बौद्धधर्मले पनि झन्डै हजार वर्ष दबदबा गर्‍यो भारतमा । तैपनि, हिन्दू धर्मप्रति नागरिकको विश्वास टुटेन । किन ? 

किनभने हिन्दू धर्म लचिलो छ । यसमा जति पनि सुधारको सम्भावना छ । तसर्थ, नेपालमा धर्म संस्कृति जोगाउन कुनै ठेकेदारको जरुरी नै छैन । चिरकालदेखि कैयन् हन्डर र प्रताडना सहेर पनि हामी हिन्दू नै भयौँ । निरन्तरको सुधारले हिन्दू धर्मलाई परिष्कृत र विश्व रंगमञ्चमा सबैभन्दा माथि पु¥याउन सकिन्छ । त्यसमा आचरण र बोलीको सम्यक दृष्टि चाहिन्छ । हामी नेपाली त्यसका लागि उदाहरण बन्न तयार हुनुपर्छ । 

के नेपाल बर्माको जस्तो सैनिक शासनको बाटो हिँड्न सक्छ ? सम्भव छैन । नेपाल आफ्नै बाटो हिँड्नुपर्छ । बर्मा पनि ट्र्यापमा छ । हाम्रो अगाडिको बाटो भनेको संविधान पालनको बाटो हो । प्रम ओलीले त्यही बाटो बिराउँदा अहिले हामी सबै संविधानवादलाई जोगाउन लाग्नुपरेको हो । आगे सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई पर्खौं ।