मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज ३ आइतबार
  • Sunday, 19 September, 2021
२०७८ जेठ ३० आइतबार ११:२७:००
Read Time : < 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

नेपाल–चीन व्यापार व्यवस्थापनमा  फर्जी समितिबारे अनुसन्धान सुरु

Read Time : < 1 मिनेट
२०७८ जेठ ३० आइतबार ११:२७:००

नेपाल–चीन व्यापार व्यवस्थापनमा फर्जी समितिको विषयमा छानबिन सुरु भएको छ । नेपालको सरकारी संयन्त्रलाई थाहा नदिई नेपाल–चीन व्यापार व्यवस्थापनमा फर्जी समिति बनाइएको जानकारी आएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवालाई अनुसन्धानका लागि निर्देशन दिएको छ । सरकारी छाप किर्ते, नक्कली कागजपत्र प्रयोगलगायतका विषयमा अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरीप्रसाद ढकालले बताए ।

उनले भने, ‘धेरै विषयहरू जानकारीमा आएका छन्, सत्यतथ्य के हो भन्नेबारे अनुसन्धान सुरु गरेका छौँ ।’ नेपालका कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नभएको समितिले चिनियाँ पक्षसँग प्रस्तावना आदान–प्रदान गरेर नेपालतर्फको व्यापार व्यवस्थापनको नयाँ प्रणाली तय गरेपछि नेपाली सरकारी अधिकारीहरू आश्चर्यचकित बनेका छन् । त्यति मात्रै होइन, सोही समितिले नेपालतर्फको व्यापार व्यवस्थापनका लागि सयपत्री ट्रान्सफर प्रालि नामक निजी कम्पनीसमेत तोकिदिएको छ ।  

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढी–केरुङको व्यापार व्यवस्थापनका लागि भन्दै ‘रसुवा पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटी’ खडा गरिएको छ । तर, उक्त समिति गठन भएको अभिलेख नेपालका कुनै निकायमा छैन । सो फर्जी समितिले चीनतर्फको केरुङ पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटी (जिलोङ पोर्ट एडमिनिस्ट्रेसन)सँग कागजात तथा व्यापार व्यवस्थापनका लागि प्रस्तावनासमेत पठाएर सम्झौतासमेत भएको देखिन्छ ।

नेपालतर्फको फर्जी समितिले चिनियाँ पक्षसँग मस्यौदा आदान–प्रदान गरेर व्यापार व्यवस्थापनको नयाँ प्रणालीसमेत तय गरिसकेको पाइएको छ ।  कानुनअनुसार निजी कम्पनी आउन नपाउने स्थानमा निजी कम्पनी प्रवेश भएसँगै अनुसन्धान थालिएको हो । करिब डेढ साताअघि चिनियाँ पक्षले व्यापार व्यवस्थापनका लागि अपनाइएको नयाँ प्रणालीअनुसार मालवस्तु पठाउने जानकारी गराएपछि मात्रै नेपालको सरकारी पक्षले फर्जी समिति बनेको र त्यसले गरेको कामबारे जानकारी पाएको बताएका छन् ।