- वि.सं २o७८ बैशाख ७ मंगलबार
विष्णुप्रसाद न्यौपाने अध्यक्ष, सौरभ ग्रुप
निर्माणका लागि स्वदेशी निर्माण सामग्री उत्पादन उत्साहजनक छ । निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने सबैखाले उद्योगले जडित क्षमताको ७० देखि ९० प्रतिशतसम्म उत्पादन गरिरहेका छन् । यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ ।
निर्माण सामग्री उत्पादन तथा बजारको तुलना गर्दा पछाडि फर्केर हेर्नुपरेको छैन, अगाडि नै बढेको पाइन्छ । सिमेन्टमा त अब हामी आत्मनिर्भरउन्मुख छौँ । क्लिंकर पनि आफैँ उत्पादन गरिरहेका छौँ, त्यो पनि आफ्नै चुनढुंगाबाट । सिमेन्टको मूल्यमा पनि स्थिरता आएको छ । पहिलेजस्तो मूल्य घटबढ हुने गर्दैन । पहिले भारतमा क्लिंकर अभाव हुने भयो भन्ने सूचना आउनेबित्तिकै नेपालमा मूल्य बढ्ने गरेको थियो । क्लिंकर यहीँ उत्पादन भएपछि अब मूल्यको अप्राकृतिक घटबढ रोकिएको छ । हाम्रै चुनढुंगाको मूल्य तत्काल नबढ्ने भएकाले पनि मूल्यमा स्थिरता ल्याउन भूमिका खेलेको छ । यसको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ताले पाएका छन्, बजारबाट प्रतिस्पर्धी मूल्यमै सिमेन्ट पाइने अवस्था बनेको छ ।
डन्डीको हकमा चाहिँ सिमेन्टकै अवस्थामा पुग्न सकिएको छैन । डन्डी बनाउने कच्चा पदार्थ (आइरन ओर/स्पन्ज आइरन) हाम्रोमा उपलब्ध छैन । डन्डी उत्पादन गर्ने ८० प्रतिशत उद्योगले बाहिर (भारत)बाट बिलेट ल्याएर उत्पादन गर्छन् । अर्थात् बिलेटबाट लामो आकारको डन्डीमा आकार दिने काम भइरहेको छ । बिलेट आफैँमा कच्चा पदार्थ नभई अर्धतयारी पदार्थ हो । पछिल्लो समय भने कच्चा पदार्थ आइरन ओर आयात गरी पहिले बिलेट अनि डन्डी बनाउने जमर्को थालिएको छ । बिलेटको सट्टा साँच्चिकै कच्चा पदार्थ (आइरन ओर, स्पोन्ज आइरन) आयात गरी पहिले बिलेट अनि डन्डी उत्पादन गर्नु पनि हाम्रा लागि फड्को हो । अहिले नवलपरासीको धौबादीमा आइरन ओर निकाल्न सरकारी स्तरबाट प्रयास भइरहेको छ । प्रयास सफल भएमा डन्डीमा पनि सिमेन्टकै जस्तो कच्चा पदार्थसहित तयारी सामग्री उत्पादनको मार्गप्रशस्त हुनेछ । कच्चा पदार्थ उत्पादनमा सफल नभइन्जेल आइरन ओर आयात गरी बिलेट तयार गर्ने र त्यसपछि डन्डी उत्पादन सुरु हुन्छ । बिलेटको सट्टा आइरन ओर आयात भए मात्र पनि भारतस“गको व्यापार घाटा घटाउन उल्लेख्य सहयोग पुग्छ । आइरन ओरबाट बिलेट तयार गर्न विद्युत्चाहिँ छेलोखेलो चाहिन्छ ।
अहिले आइरन ओर, बिलेट सबैमा पाँच प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ । समान भन्सार महसुलको कारण देशभित्रै उत्पादन गर्नुभन्दा आयात नै सस्तो परिरहेको छ । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन)का साथै प्रविधिमा लगानीका लागि बिलेटभन्दा आइरन ओर वा स्पोन्ज आइरनको आयातलाई सस्तो नपारी हुन्न । यसका लागि व्यवसायी लडिरहेका पनि छौँ । अर्थ मन्त्रालयसँग निरन्तर अन्तरक्रिया गरिरहेका छौँ । बिलेटभन्दा आइरन ओरको आयात सस्तो भइदिए स्वदेशमै बिलेट उत्पादन उत्प्रेरित हुन्छ नै, करिब सात सय मेगावाट थप विद्युत् पनि खपत हुन्छ । जुन केही वर्षपछि सरप्लस हुने बिजुलीको उत्पादन कसरी खपत गर्ने भनेर चिन्तित रहेको विद्युत् प्राधिकरणका लागि राहतको कुरा हो ।
बिलेट ल्याएर डन्डी बनाउँदा भ्यालु एडिसन १० प्रतिशत हुन पनि गाह्रो हुन्छ । बिलेट नै उत्पादन गर्दा शतप्रतिशत भ्यालु एडिसन हुन्छ । स्वदेशमै उत्पादित बिजुली, स्वदेशी कामदारमार्फत स्वदेशमै डन्डी तयार हु“दा स्वदेशी उद्योगलाई बलियो पार्न भूमिका खेल्छ, जसले देश बलियो बनाउनमा पनि धेरथोर भूमिका खेल्छ ।
करिब २० वटा यस्ता प्लान्ट सञ्चालन हुँदा आठदेखि १० हजार थप रोजगारी सिर्जना हुनेछ । डन्डी तयार गर्न प्रयोग हुने कामदार त छँदै छ । बिलेट ल्याएर डन्डी बनाउँदा भ्यालु एडिसन १० प्रतिशत हुन पनि गाह्रो हुन्छ । बिलेट नै उत्पादन गर्दा शतप्रतिशत भ्यालु एडिसन हुन्छ । स्वदेशमै उत्पादित बिजुली, स्वदेशी कामदारमार्फत स्वदेशमै डन्डी तयार हुँदा स्वदेशी उद्योगलाई बलियो पार्न भूमिका खेल्छ, जसले देश बलियो बनाउनमा पनि धेरथोर भूमिका खेल्छ । त्यसपछि गर्नुपर्ने काम भनेको स्पोन्ज आइरन पनि देशभित्रै खोज्नु हो । त्यसपछि भने डन्डीको कुनै पनि कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्दैन । जसरी सिमेन्टमा अब हामी निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ, त्यस्तै डन्डीको हकमा पनि गर्न सकिन्छ । स्वदेशमै निर्माण सामग्री उत्पादनका लागि सहज वातावरण बनाउन हामी त प्रयासरत छौँ, भन्सार विभाग, उद्योग वाणिज्य महासंघ र अर्थ मन्त्रालय कुदिरहेका छौँ ।
बिलेट उत्पादन गर्दा खपत हुने बिजुली र जनशक्तिको परिमाण उच्च छ । आइरन ओरबाट डन्डी बनाउँदा एक हजार युनिट बिजुली चाहिन्छ । जब कि बिलेटबाट डन्डी बनाउँदा सय युनिट भए पुग्छ । यसको अर्थ आइरन ओरबाट डन्डी बनाउँदा १० गुणा बढी बिजुली खपत हुन्छ । अर्कोतर्फ पाँच सय टन बिलेटबाट डन्डी बनाउँदा सयजना कामदार पर्याप्त हुन्छ भने त्यति नै मात्रामा आइरन ओरबाट डन्डी बनाउनुपर्दा पाँच सय कामदार चाहिन्छ । लगानी पनि बढ्छ । यसलाई प्राथमिकता दिने विषयमा सरकारले पनि चासो त दिएको छ । तर, यथार्थमा काम थालनी गर्न बाँकी छ ।
आर्थिक विकासमा स्वदेशी निर्माण सामग्रीको भूमिका
हाम्रोजस्तो अल्पविकसित वा कमविकसित देशका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती पूर्वाधार निर्माण हो । यहाँ पुल, सडक, भवन, रंगशाला, जलविद्युत्, रेलमार्ग, खानेपानी, सिँचाइ, अस्पताल, विमानस्थललगायत तमाम पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेछ । त्यसको प्रस्थान बिन्दुमा अहिले हामी उभिइरहेका छौँ । यी पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थमध्ये डन्डी र सिमेन्ट प्रमुख हुन् । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बरु हामीसँग छ । सिमेन्ट र डन्डी भने हामीले उत्पादन गर्नु नै पर्छ । सिमेन्ट र डन्डी भनेकै पूर्वाधारमा आधारित उद्योग हो । यस्ता उद्योगको विकासले अन्य क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सहयोग पुग्छ । विकसित देशमा यस्ता पूर्वाधार बनिसकेका हुन्छन्, सिमेन्ट/डन्डीजस्ता सामग्रीको ठूलो आवश्यकता हुँदैन । त्यहाँको आवश्यकता अर्कै हुन्छ । मर्मतसम्भार गर्ने विषयमा बढी केन्द्रित हुन्छन् । तर, हाम्रो देशमा भने आधारभूत पूर्वाधार नै नबनेका कारण त्यसमै केन्द्रित हुनुपर्दा यस्ता स्वदेशी निर्माण सामग्रीको आवश्यकता छ ।
स्वदेशी निर्माण सामग्री उत्पादनमा लगानी आकर्षित
स्वदेशी निर्माण सामग्री उत्पादनलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्ने विषय महत्वपूर्ण छ । हामीले कसरी लगानी वृद्धि गर्न र आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ भनेर हाम्रै छिमेकी मुलुकबाट पनि पाठ सिक्न सक्छौँ । त्यसका लागि सम्पन्न भइसकेको पूर्वाधारमा एउटा तहको विकास गरिसकेको देशलाई हेर्नेभन्दा पनि छिमेकी बंगलादेशबाट सिक्न सकिन्छ । उसले आफ्ना पूर्वाधार कसरी निर्माण गर्यो, त्यसका लागि चाहिने स्रोत कसरी जुटायो भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यो देशमा हाम्रोभन्दा पाँच गुणा ज्यादा जनसंख्या छ । देश भने हाम्रो जत्रै छ । उनीहरूले सबैभन्दा पहिला देशमा धेरै आयात के भइरहेको छ भनेर हेरे । धेरै आयात हुने सामग्रीलाई देशभित्र सम्भव हुने खण्डमा देशभित्रै उत्पादन गर्न उत्प्रेरित गरे । त्यस्ता सामग्रीको कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार छुट दिने र प्रशोधन गरेर प्रयोग गर्न तयार सामग्री उत्पादन थाले । यसले रोजगारी सिर्जना गर्यो । आय बढ्यो ।
कुनै पनि उद्योगसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग र विद्युत् उपलब्ध गराउने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अहिले आएर सरकारी उद्योगलाई मात्र दिने भनियो । जब कि अर्थ मन्त्रालयले निजी उद्योगका लागि पनि बजेट छुट्याएकै छ ।
नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढी हुन्छ भने त्यसका लागि कच्चा तेल आयात गरी पेट्रोलियम पदार्थ यहीँ उत्पादन गर्न नसकिने होइन । होइन, त्योभन्दा अन्य उद्योग लगाउन सकिन्छ भने त्यसमै जानुपर्यो, जुनबाट हाम्रो स्थानीय कच्चा पदार्थ पनि बढी प्रयोग होस् । आय बढोस् अनि रोजगारी सिर्जना होस् । यसले हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि सहयोग पुर्याउँछ । मूल्यमा हुने उतारचढाव पनि नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ । यसकारण देशमा उत्पादन हुन सक्ने र निर्माण गर्न सकिने उद्योग लगाउनका लागि सरकारी नीति पनि सहयोगी हुनुपर्छ । प्लान्ट स्थापना हुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
त्यस्तै, कुनै पनि उद्योगसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग र विद्युत् उपलब्ध गराउने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । केही वर्षसम्म यस विषयलाई प्राथमिकता दिइए पनि अहिले आएर सरकारी उद्योगलाई मात्र दिने भनियो । जब कि अर्थ मन्त्रालयले निजी उद्योगका लागि पनि बजेट छुट्याएकै छ । उद्योगसम्म जाने बाटो उद्योगको मात्र होइन । त्यो त सबैका लागि बाटो हो । सरकारी निकायले उद्योगलाई सहज बनाउन सहयोग पुर्याउने नभई कसरी अप्ठ्यारो पार्ने भनेर भूमिका खेलिरहेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ गुणस्तरको मापदण्ड पनि बाँकी विश्वसँग मिल्ने गरी बनाउन आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँँग अमिल्दो मापदण्डका कारण निर्यात गर्न समस्या भोग्नुपरेको छ । बरु युरोपियन वा अमेरिकी मापदण्ड राखिदिँदा हुन्छ । हाम्रा मापदण्ड एकदमै परम्परागत छन् । त्यसलाई अद्यावधिक गरेर अहिलेको विश्वस“ग मिल्ने गरी मापदण्ड तयार गर्न आवश्यक छ ।
स्वदेशी निर्माण उद्योगको उद्यमशीलता विकास र आगामी मार्गचित्र
स्वदेशमै निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगको विकास हुँदै गयो भने त्यसले अन्य उद्योग स्थापना गर्न पनि सघाउँछ । उदाहरणका लागि पंखा निर्माण गर्न सकिन्छ । पाइप उत्पादन गर्न सकिन्छ । ग्याबिन वायर, कर्कट पातालगायत थुप्रै सहायक कम्पनी वा परिपूरक कम्पनी स्थापना गर्न सकिन्छ । यसले नया“ उद्यमशीलताको क्षेत्र खुल्छ भने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि सहयोग पुग्छ ।
आगामी दिनमा यो क्षेत्रलाई अघि बढाउनका लागि बंगलादेशलाई एउटा मोडलका रूपमा पछ्याउनुपर्छ । यसबाहेक हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय भनेको निर्माण सामग्रीको मापदण्ड हो । मापदण्ड विश्वस्तरीय राख्नुपर्छ । भन्सारमा स्वदेशमा उत्पादित सामानलाई कहीँ न कहीँ प्रोत्साहन दिनुपर्छ । केही वर्षका लागि देशभित्र उत्पादन भएकोलाई पाँच प्रतिशत र बाहिरका लागि १५ प्रतिशत राखियो भने पनि त स्वदेशी निर्माण सामग्रीका लागि प्रोत्साहन हुन्छ । बाहिरबाट निर्माण सामग्री मगाएर पूर्वाधार निर्माण गर्नुभन्दा पनि देशभित्र नै उत्पादित सामान प्रयोग गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि अब सडक पनि ढलान गरेर निर्माण गर्न सकिन्छ । सरकारले विद्युतीय प्रसारण लाइन, सडकलगायत पूर्वाधार तोकिएको ठाउँमा पुर्याउने कामको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । नीतिगत रूपमा गर्न सक्ने कामलाई गर्नुपर्यो, नसक्ने कामलाई गर्ने भनेर भन्नका लागि मात्र भन्नुभएन ।
