निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १६ आइतबार
  • Sunday, 02 October, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ चैत २६ बिहीबार १७:५४:००
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

यातायात कार्यालयबाट लाइसेन्स बिक्री, परीक्षा समितिका अध्यक्षसहित १९ जनाविरुद्ध मुद्दा

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ चैत २६ बिहीबार १७:५४:००

सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बिक्री गरेको आरोपमा नेपालगन्जस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख पवन सुवेदीसहित १९ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको छ । 

लाइसेन्स बिक्री गरेर गैरकानुनी रूपमा रकम आर्जन गरेको भन्दै अख्तियारले परीक्षा समितिका अध्यक्षसमेत रहेका सुवेदी, तत्कालीन शाखा अधिकृतत्रय सीताराम खनाल, डेकराज पोखरेल र ध्रुवराज देवकोटासहितविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले नायब सुब्बाहरू ललितबहादुर वली, केशवराज डाँगी, हुतराज पौडेल, सतानन्द उपाध्याय (न्यौपाने), अरुणकुमार गौतम, धर्मदत्त चौलागाईं, डिलाराम खरेल,  ओमबहादुर बस्नेत, गणेशमान आचार्य र सावित्री पौडेल तथा खरिदारहरू चन्द्रमणि नेपाली र  केशरकुमार चपाई, सवारीचालक ध्रुवराज अर्याल, प्रहरी सहायक निरीक्षक प्रकाश पुन र प्रहरी जवान ओमप्रसाद देवकोटाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । 

सुवेदीले नेपालगन्जस्थित यातायात कार्यालयबाट लिइएको दुईपांग्रे सवारीचालक अनुमतिपत्र लिखित परीक्षाको नतिजामा परीक्षा समितिको बैठक नै नबसी सदस्यलाई भूमिकाविहीन बनाएको, परीक्षा समितिको अध्यक्षको हैसियतमा कार्य नगरी आफूखुसी मौखिक आदेशमा समेत उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न लगाई लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीको नतिजा फेरबदल गरेको पाइएको अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिए। यसैगरी, खनाल र पोखरेलले लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीको नतिजा फेरबदल गरेको पाइएको छ ।

अभियोग लागेका बाँकी कर्मचारीले लिखित परीक्षाको नतिजा फेरबदलमा प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको दाबी गरिएको छ । १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ अनुसार सजाय माग दाबी गरिएको छ । 

यातायात नेपालगन्ज कार्यालयले ०७३ भदौमा लाइसेन्सका लागि आवेदन लिएको थियो । तर, लाइसेन्स बिक्रीको आरोप लागेपछि सरकारले सुवेदीसहितका कर्मचारीलाई ०७३ चैतमा निलम्बित गरेको थियो ।