आठ महिनामा लुम्बिनीको विकास खर्च ३३ प्रतिशत

लुम्बिनी प्रदेशले ८ महिनामा ३३ दशमलव ३५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा पुँजीगत र चालूतर्फ गरी ३६ दशमलव ४६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाखको बजेट ल्याएको थियो ।

कृषि क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च नै निकै कम देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी रवीन्द्र अर्यालका अनुसार मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १८ दशमलव ९२ प्रतिशत मात्रै छ ।  

दोस्रो चौमासिक सकिएको दोस्रो साता बजेट खर्चको समीक्षा गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले पहिलो चौमासिकमा भन्दा दोस्रो चौमासिकमा धेरै सुधार आएको भन्दै सरकार समीक्षाको तयारीमा रहेको बताए । प्रदेशका मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३६ दशमलव ७१ प्रतिशत छ । मन्त्रालयको पुँजीगततर्फको कुल बजेट १४ अर्ब २ करोड छ ।  

 भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पुँजीगततर्फको २० करोड ७ लाख १९ हजार बजेटमा ३ करोड ७९ लाख ७६ हजार ३ सय ८८ रुपैयाँ अर्थात् १८ दशमलव ९२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यस मन्त्रालयको चालूतर्फको ३ अर्ब ७२ करोड ४० लाख ३७ हजार बजेटमा ५६ करोड २९ लाख २८ हजार २ सय ३९ रुपैयाँ अर्थात् १५ दशमलव १२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।