दूतावासको अनुमतिपत्र मान्दैनन् एसएसबी

भारतीय सीमा सशस्त्र बल (एसएसबी)ले नेपालस्थित भारतीय दूतावासले दिएको रुट परमिटलाई मान्यता नदिने गरेको छ । जसका कारण भारत प्रवेशको अनुमति पाएका नेपाली सवारीसाधन र यात्रु सीमा क्षेत्रमा पुगेर अलपत्र पर्ने गरेका छन् । 

दूतावासले शुल्क लिएर नेपाली नम्बर प्लेटका निजी साना सवारीसाधनलाई भारतका विभिन्न सहरमा जान अनुमति दिने गर्छ । तर, माथिको आदेश भन्दै एसएसबीले दूतावासको ‘रुट परमिट’लाई मान्दैन । जसका कारण हरेक दिन सयौँ नेपाली यात्रु सीमामा अलपत्र पर्ने गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहका इन्चार्ज सइ विष्णु गिरीले बताए । 

उनले नेपाल–भारत सीमानाका रुपैडिहा पोस्टमा खटिएको एसएसबीले २ चैतदेखि दूतावासबाट रुट परमिट लिएका सवारीसाधनलाई भारत छिर्न नदिएको बताए । यसअघि कोरोनाका कारण भारतीय दूतावासले ११ चैत ०७६ देखि नेपाली नम्बर प्लेटका निजी साना गाडीलाई रुट परमिट दिन रोकेको थियो ।

कोरोना संक्रमण दर घटेपछि रुट परमिट पाए पनि एसएसबीका कारण भारत जान नपाएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका– १३ बुलबुलियाका चाँद खाँले बताए । इँटा व्यवसायी खाँले भारतका विभिन्न सहर जानका लागि नेपालस्थित भारतीय दूतावासबाट २३ फेब्रुअरी ०२१ मा रुट परमिट लिएका थिए । 

तीन महिनाका लागि रुट परमिट लिन उनले दुई हजार सात सय २० रुपैयाँ भारतीय दूतावासलाई शुल्क तिरेको बताए । ‘महँगो शुल्क तिरेर रुट परमिट लियौँ, तर सीमामा खटिएको एसएसबीले माथिको आदेश भन्दै जान दिएन,’ उनले भने । 

भारतमा कोरोना संक्रमण दर घटेपछि नेपाल सरकारले पनि नाका खुकुलो बनाएको छ । योसँगै भारतीय दूतावासले पनि रुट परमिट दिन सुरु गरेको नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले बताए । तर, एसएसबीका कारण निजी सवारीसाधन सीमाको दशगजामा राखेर भारत जानुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए । उनले भने, ‘दूतावासले कि त रुट परमिट दिन बन्द गर्नुपर्‍यो, रुट परमिट दिने भए नियमअनुसार जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्‍यो ।’ 

 रुट परमिट लिएकालाई निर्वाध आवतजावत दिन माग 
नेपालगन्जसहित आसपासका उद्योगी, व्यवसायी तथा व्यापारिक घरानियाले भारतका विभिन्न सहरमा जान दूतावासबाट रुट परमिट बनाउँदै आएका छन् । दूतावासले बढीमा तीन महिनाका लागि निजी सवारीसाधनलाई रुट परमिट दिने गरेको छ ।

तीन महिनाका लागि रुट परमिट बनाएबापत दूतावासले दुई हजार सात सय २० रुपैयाँ शुल्क लिने गर्छ । नेपालगन्जलगायत बाँकेका विभिन्न ठाउँका करिब पाँच सयजनाले रुट परमिट लिएको नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले बताए । 

उनले दूतावास र सीमा सुरक्षाकर्मीबीच समन्वय हुन नसक्दा रकम खर्च गरेर रुट परमिट बनाएका सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको बताए । ‘रुट परमिट लिएकालाई निर्वाध रूपमा जान दिनुपर्‍यो । जान नदिने भए परमिट लिएका सवारीधनीसँग लिएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।