निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा गरेको फैसला कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धमा मंगलबार बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले नेकपाको पार्टी एकीकरणलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोगको बैठकले एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर आयोगको दर्ता नम्बर १४५ मा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर भएको भन्दै सर्वोच्चको आदेशअनुसार खारेज गर्ने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ । एकीकरणबाट बनेको नेकपा खारेज गरेसँगै आयोगले एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पूर्ववत् दलहरू कायम रहेको व्यहोरा जानकारी गराएको छ । साथै, आयोगले नेकपा दर्ता भएको पुरानो निर्णयलाई खारेज गरी नयाँ निर्णयअनुसार दुवै दलहरू साबिककै अवस्थामा कायम रहेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने भएको छ ।

त्यस्तै, आयोगले ‘अबदेखि दुवै पार्टी अलग–अलग राजनीतिक दलका रूपमा एकीकरण हुनुअगाडिको साबिककै अवस्थामा कायम रहेको व्यहोराको जानकारी संघीय संसद् सचिवालय, सातवटै प्रदेश सभा सचिवालय र सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई गराउने,’ आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए ।

यससँगै आयोगले साबिकको अवस्थामा पुगेका दुई दललाई पुनः एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ विपरीत नहुने गरी १५ दिनभित्र आयोगमा उपस्थित हुन सक्ने बताएको छ । त्यसका लागि दुईवटै दलका आ–आफ्ना केन्द्रीय समितिबाट गरेको निर्णय र नयाँ दलको नाम र चिह्नसमेत प्रस्ताव गरी १५ दिनभित्र आयोगमा उपस्थित हुनका लागि दुवै पार्टीलाई आयोगले मंगलबार नै पत्र पठाइसकेको छ । 

आयोगमा ३ जेठ ०७५ भन्दा अगाडि नेकपा एमाले ३२ नम्बरमा र माओवादी केन्द्र ३७ नम्बरमा दर्ता थिए । सर्वोच्चको आदेशबाट ती दुवै राजनीतिक दलहरू अलग–अलग रूपमा साबिककै अवस्थामा कायम रहने भएपछि आयोगले त्यसपछि दर्ता भएका दुईवटा दलहरूलाई पुनः नयाँ नाम र चुनाव चिह्न प्रस्ताव गरी आयोगमा उपस्थित हुन पत्र पठाउने भएको छ ।

दुई पार्टी एकीकरणबाट नेकपा गठन भएपछि ९ असोज ०७६ मा माओवादी नेता गोपाल किराँतीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र त्यसपछि ३ भदौ ०७७ मा सन्ध्या तिवारीका नाममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) दर्ता भएका थिए । आयोगले किराँतीलाई नाम र चिह्न दुवै नयाँ ल्याएर आउन सक्ने र तिवारीलाई नयाँ नामसहित १५ दिनभित्र सुधारसहितको विवरण पेस गर्न आयोगले पत्र काट्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

त्यसैबीच निर्वाचन आयोगले ‘नेकपा’ साबिकको एमाले र माओवादी रहेको जानकारी दिएपछि संसद् सचिवालयले संसद्कै सबैभन्दा ठूलो दल नेकपालाई नचिन्ने भएको छ । मंगलबार आयोगको पत्र पाएपछि अब सचिवालयको जानकारीमा एमाले र माओवादी अलग–अलग दल छन् ।

आयोगले पत्र पठाएर आफूहरूको निर्णय अदालतबाट बदर भएको भन्दै नेकपालाई एमाले र माओवादीकै अवस्थामा कायम गर्ने सूचना संसद् सचिवालयलाई दिएको छ । संसद् सचिवालका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘हामीले निर्वाचन आयोगको पत्र प्राप्त ग¥यौँ । अब संसद्ले नेकपालाई चिन्दैन । यो दल एमाले र माओवादी बनिसक्यो । दुई अलग दलका रूपमा चिनिन्छन् ।’

आयोगले पठाएको पत्रबारे पाण्डेले थपे, ‘आयोगले आफूले गरेको निर्णय सचिवालयलाई पठाएको छ । दुईवटा पार्टीलाई अदालतको आदेशअनुरूप उनीहरूले गरेको निर्णय बदर भएकोबारे जानकारी गराइएको छ । ऋषि कट्टेलको नाम तोकेरै पठाएका छन् । दुईवटा दलहरू साबिककै अवस्थामा फर्किएको र उनीहरूको दल कायम गरेको भनेको छ ।’

आयोगको पत्रसँगै अब संसद्मा एमाले र माओवादीको प्रतिनिधित्व देखिनेछ । प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबारलाई बोलाइएको छ । तर, सरकारलाई समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्थामा दुई पार्टी भए पनि माओवादी र एमाले सत्तापक्षकै बेन्चमा बस्ने प्रवक्ता पाण्डेले बताए ।