३६ महिनामा बन्नुपर्ने  पुल आठ वर्षमा पनि बनेन

शिलान्यास भएको आठ वर्ष बित्दा पनि बागमती नदीमा पुल निर्माण हुन सकेको छैन । ३६ महिनामा निर्माण सक्ने गरी २६ असार ०६९ मा सो पुल शिलान्यास गरिएको थियो । तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विमलेन्द्र निधिले शिलान्यास गरेका थिए ।

रौतहटको समनपुर र सर्लाहीको हजरिया जोड्ने बागमती नदीमा पुल नबन्दा स्थानीयलाई आवतजावतमा समस्या भइरहेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाहेक ४२ किलोमिटर दक्षिण नेपाली सीमासम्म सो पुल नबन्दाको असर देखिन्छ । ती सबै क्षेत्रका स्थानीयले सास्ती खेप्नुपरिरहेको गढीमाई नगरपालिकाका रामपुकार यादवले बताए । 

६ सय मिटर लम्बाइ भएको डबल लेनको पुल बनाउन एलाइट कन्स्ट्रक्सन काठमाडौं जेभीले निर्माण सम्झौता गरेको थियो । ३२ करोड ७६ लाख ११ हजारमा पुल निर्माण सक्ने सम्झौता भएको थियो । तर, निर्माण कम्पनीले अनेक बहाना बनाएर निर्माणमा ढिलाइ गरिरहेको स्थानीय बताउँछन् । 

बागमती नदीमा पक्की पुल बनेपछि सुरक्षित रूपमा आवतजावत गर्न पाइने आशामा बसेका स्थानीय निराश छन् । जुनसुकै वेलामा बागमती नदीमा पानीको बहाव ज्यादा हुने भएकाले स्थानीय जोखिममा छन् । त्यसैले उनीहरू चाँडोभन्दा चाँडो पुल सम्पन्न होस् भन्ने चाहन्छन् । तर, उनीहरूको चाहना अझै दुई वर्ष पूरा नहुने हो कि भन्ने आशंका छ । 

‘कहिले मधेस आन्दोलन, कहिले बाढी त कहिले कोरोनालगायत विभिन्न बहाना बनाउँदै आएको छ,’ रामपुकार यादवले भने, ‘बहाना बनाएरै उसले आठ वर्ष बिताइसकेको छ । निर्माण पूरा गर्न अझै दुई वर्ष लाग्ने सम्भावना छ ।’ 

समनपुरका बासिन्दा जब्बार मियाँले पनि यही गतिमा पुल निर्माणको काम हुने हो भने निर्माण सम्पन्न हुन अझै दुई वर्ष लाग्ने बताए । ठेकेदारले समयमा निर्माण सम्पन्न नगरेपछि चारपटक म्याद थप भइसकेको छ । अन्तिमपटक भन्दै ०७८ असार मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी पछिल्लो समय म्याद थपिएको छ । तर, अझै पनि कछुवा गतिमा काम भइरहेकाले सो समयभित्र पनि निर्माण सम्पन्न हुनेमा स्थानीय ढुक्क देखिँदैनन् । अनुगमन गर्ने निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीले बेवास्ता गर्दा वर्षौँसम्म पुल अलपत्र बनेको र आफूहरूले सास्ती व्यहोर्नुपरेको स्थानीयको भनाइ छ । 

पुल योजना पूर्वी क्षेत्र नम्बर १ का योजना प्रमुख कैलाश देवले निर्माण कम्पनीलाई अन्तिम मौका दिइएको बताए । ‘समनपुर पुलको सन्दर्भमा पटक–पटक निर्माण कार्य पूरा गर्न लिखित रूपमा ताकेता गरिएको थियो,’ योजना प्रमुख देवले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अन्तिमपटक ०७८ असार मसान्तमा सक्ने गरी मौका दिइएको छ ।’

उनले विभिन्न समयमा म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले कालोसूचीमा राख्न नसकिएको भन्दै अब कालोसूचीमा राख्ने चेतावनीसहित ०७८ असार मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्न अन्तिमपटक म्याद थपिएको जानकारी दिए । गढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नागेन्द्रप्रसाद यादवले भने सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई पकट–पटक म्याद थप्नाले उनीहरूको मनोमानी बढेको गुनासो गरे ।