कर्णाली प्रदेश सरकारले दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको छ । गत ४ फागुनमा बसेको कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुख गोविन्द कलौनीसमक्ष सिफारिस गरेको हो । 

प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन (पहिलो संशोधन) र प्रदेश लोकसेवा आयोग (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गर्न सिफारिस गरिएको कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बताइन् ।

‘बैठकले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गर्ने, बाढीपहिरो समस्या समाधान समितिमा पदाधिकारीहरू मनोनीत गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमतिका लागि स्वीकृति दिने र सामुदायिक क्याम्पस र बहुप्राविधिक शिक्षालयतर्फ विनियोजित बजेट रकम विद्यालयहरूसमेतको पूर्वाधार विकासका लागि रकमान्तर प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘३० माघमा बसेको बैठकले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको पूर्वाधार निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट १२ करोड ५९ लाख दुई हजार नौ सय ७८ रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

त्यस्तै, नापी र मालपोत कार्यालय सुर्खेतको सेवा व्यवस्थापनका लागि १४ लाख ७५ हजार र मालपोत कार्यालय सुर्खेतको पूर्वाधार निर्माणका लागि ४६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन् ।