म्यानमारमा अर्ध–प्रजातन्त्रको  असफल प्रयोग 

म्यानमारको सेनाले सोमबार देशको कमजोर प्रजातान्त्रिक सरकारविरुद्ध कु गर्‍यो । कुपछि कैयौँ नागरिक नेता पक्राउ परेका छन् । अहिले देशमा इन्टरनेट अवरुद्ध छ भने हवाई उडान बन्द छ । पछिल्लो कुले म्यानमारलाई पुनः पूर्ण सैन्य शासनमा फिर्ता गरेको छ । सन् २०११ देखि देशमा अर्ध–लोकतन्त्रको छोटो अभ्यास भएको थियो, जसलाई यो कुले अन्त्य गरिदिएको छ । यो छोटो अवधिमा संसदीय चुनावलगायत अन्य सुधारका प्रयास भएका थिए । 

म्यानमारले स्वतन्त्रतापछिको अधिकांश समय सेनाको शासन भोग्यो । सन् १९६२ देखि सन् २०११ सम्म निरन्तर सेनाको सरकार रह्यो । प्रजातन्त्र पक्षधरको लामो प्रतिरोध र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबपछि सन् २०११ मा सेना आंशिक शक्ति नागरिकलाई फिर्ता गर्न सहमत भएको थियो । एक कार्यकाल सकाएर नोभेम्बर ८ मा संसद्को चुनाव सम्पन्न भएको थियो । सोही चुनावपछि पहिलोपटक संसद् बैठक यो साता बस्ने कार्यतालिका थियो । नोभेम्बरमा सम्पन्न चुनावमा देशको प्रमुख राजनीतिक पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी)ले कुल संसदीय सिटमध्ये ८३ प्रतिशत सिटमा जितेको थियो । सेनाले निर्वाचन परिणाम स्विकारेको थिएन । धेरैले पछिल्लो चुनावलाई आङ सान सुकीको लोकप्रियताको जनमतसंग्रहको रूपमा हेरेका थिए । उनी सन् २०१५ मा नागरिक सरकार गठन भएदेखि नै सो सरकारको वास्तविक नेताको रूपमा रहँदै आएकी थिइन् । 

यो साता बस्ने भनिएको संसद्को बैठकले चुनावी परिणामलाई अनुमोदन गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोल्ने थियो । र, पछिल्ला केही दिनदेखि कुको सम्भावनाको गाइँगुइँ चल्न थालेको थियो । सेनाले देशको सर्वोच्च अदालतमा संसदीय चुनावमा धाँधली भएको भन्दै मुद्दासमेत दायर गरेको थियो । साथै, उसले ‘कारबाही गर्ने’ र संसद् भवनलाई सेनाको घेरामा राख्ने धम्कीसमेत दिइरहेको थियो । सोमबार कुपछि सेनाले सत्तारूढ एनएलडी पार्टीका सबै प्रमुख नेतालाई नियन्त्रणमा लियो । 

आङ सान सुकी, राष्ट्रपति उ विन म्यिन्तसमेत सम्पूर्ण क्याबिनेट मन्त्री तथा विभिन्न क्षेत्रीय प्रान्तका मुख्यमन्त्री अहिले सेनाको कब्जामा छन् । त्यसबाहेक विपक्षी नेता, लेखक तथा अभियन्ता पनि हिरासतमा छन् ।

नयाँ कुपछि म्यानमार पुनः पूर्ण सैन्य शासनमा फिर्ता भएको छ । आङ सान सुकी, राष्ट्रपति उ विन म्यिन्तसमेत सम्पूर्ण क्याबिनेट मन्त्री तथा विभिन्न क्षेत्रीय प्रान्तका मुख्यमन्त्री अहिले सेनाको कब्जामा छन् । त्यसबाहेक विपक्षी नेता, लेखक तथा अभियन्ता पनि हिरासतमा छन् ।

सेनाको स्वामित्वमा रहेको म्यावडी टिभी स्टेसनले कु भएको घोषणा गरेको थियो । त्यसक्रममा टेलिभिजन प्रस्तोताले सन् २००८ को संविधानको उल्लेख गरेका थिए । संविधानले सेनालाई राष्ट्रिय संकटकाल घोषणा गर्ने अधिकार दिएको थियो । प्रस्तोताले संकटकालीन स्थिति एक वर्षसम्म कायम रहने बताएका थिए । 

कुपछि म्यानमारका पूर्वाधारहरू तथा अधिकांश टेलिभिजन स्टेसनलाई सेनाले अधीनमा लिएको छ । घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि रद्द भएका छन् । प्रमुख सहरका टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा बन्द भएको छ । सेयर बजार तथा व्यावसायिक बैंकहरू बन्द थिए । केही स्थानमा एटिएमबाहिर ठूलो लाइन थियो । देशको सबैभन्दा ठूलो सहर यान्गुनमा आममानिसमा खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक सामग्री जोहो गर्न कुदाकुद देखिन्थ्यो । 

सन् २०१६ मा स्टेट काउन्सिलरको रूपमा सुकीको सत्ताआरोहणलाई म्यानमारको प्रजातन्त्रतर्फको संक्रमणको महत्वपूर्ण क्षणका रूपमा हेरिएको थियो । म्यानमारलाई ब्रिटेनबाट स्वतन्त्र गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका स्वतन्त्र सेनानी आङ सानकी छोरी आङ सान सुकीले प्रजातन्त्रका लागि लड्दा १५ वर्ष सेनाको नजरबन्द भोग्नुपरेको थियो । सो अवधिमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाइन् । प्रजातन्त्रका लागि अविराम संघर्ष गरेको सम्मानमा सन् १९९१ मा सुकीलाई नोवेल शान्ति पुरस्कारले सम्मानित गरियो । सरकार सञ्चालनका क्रममा सेनासँगको सहकार्यले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उनको छवि धुमलिँदै गएको थियो । उनले म्यानमारको अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय रोहिंग्यामाथिको हिंसात्मक कारबाहीको समेत समर्थन गरिन् । 

सन् २०१९ मा सुकीले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा गएर आफ्नो देशमा जातीय सफाया नभएको दलिल पेस गरेकी थिइन् । धेरैले सेनासँगको सुकीको सहकार्यलाई व्यवहारवादी कदमका रूपमा हेरेका थिए । यस सहकार्यले पूर्ण लोकतन्त्रतर्फको म्यानमारको यात्रालाई तीव्र बनाउने विश्वास थियो । तर, सोमबारको कुपछि म्यानमारको सेना प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नरहेको देखियो । सेनाले कुपछिको शासकीय अधिकार सेना प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन ओङ ह्लाइनको हातमा गएको बताएको छ । यो कदमले जनरल मिन ओङ ह्लाइनको कार्यकाल लम्ब्याइदिएको छ । सहज अवस्थामा ह्लाइनको कार्यकाल आगामी गृष्ममा सकिँदै थियो । उनको अवकाशपछि उनीद्वारा संरक्षित सञ्जाल कमजोर पर्ने थियो । 

यस सञ्जालमा धेरै त ठूला पारिवारिक व्यवसायी छन् । विगतको शक्ति विभाजनसम्बन्धी सम्झौतामा जनरल मिन ओङ ह्लाइनलाई दुई व्यावसायिक कंगालोमेरेटको नेतृत्व तथा तीन महत्वपूर्ण मन्त्री छनोटको अधिकार दिएको थियो । खासमा पछिल्लो समय सेना नागरिक सरकारको नियन्त्रणमा आएकै थिएन । पछिल्लो समय जनरल मिन ओङ ह्लाइनको नेतृत्वमा सेनाले देशका कैयौँ जातीय अल्पसंख्यक समुदायविरुद्ध कारबाही सञ्चालन गरेको थियो । तिनमा प्रमुख रोहिंग्या, सान र कोकङ थिए । 

रसेल गोल्डम्यान न्युयोर्क टाइम्सका अन्तर्राष्ट्रिय डेस्कका वरिष्ठ सम्पादक हुन् ।
"via The New York Times"
नयाँ पत्रिका र द न्युयोर्क टाइम्सको सहकार्य