मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख ६ सोमबार
  • Monday, 19 April, 2021
कृष्ण रिजाल काठमाडौं
२०७७ माघ १९ सोमबार १०:१४:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

भन्सार र आन्तरिक राजस्वले फर्मको संयुक्त अडिट गर्ने, कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयमा

Read Time : > 1 मिनेट
कृष्ण रिजाल, काठमाडौं
२०७७ माघ १९ सोमबार १०:१४:००

आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागले व्यावसायिक फर्महरूको संयुक्त अडिट गर्ने भएका छन् । विभिन्न व्यावसायिक फर्मले विदेशबाट मालवस्तु आयात गरेदेखि नेपालमा बिक्री–वितरण गरेसम्मको कारोबारलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्ने गरी संयुक्त अडिट गरिने भएको हो ।

संयुक्त अडिट गर्ने कार्यविधिको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पुगेकोे छ । मस्यौदाले अन्तिम रूप पाइरहेको र मन्त्रालयले कार्यविधि पास गरेलगत्तै संयुक्त अडिट सुरु गरिने भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले जानकारी दिए । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न दुवै विभागले संयुक्त अडिट गर्नुपर्ने निचोड निकालेपछि त्यसका लागि तयारी थालिएको दाहालले बताए । ‘भन्सार र आन्तरिक राजस्वले संयुक्त अडिट गर्ने भनेर धेरै वर्षअघिदेखि छलफल भएको हो, प्रयास पनि गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘अब उक्त प्रयास यथार्थमा परिणत हुँदै छ, हामी छिट्टै संयुक्त अडिट गर्नेछौँ ।’

व्यवसायीले बैंक र कर कार्यालयमा बुझाउने विवरण एकै किसिमको हुनुपर्ने व्यवस्थापछि राजस्वमा ठूलो सुधार आएको भन्दै दाहालले संयुक्त अडिटले पनि महत्वपूर्ण सुधार ल्याउने बताए । ‘कुनै एउटा कम्पनीले विदेशबाट कति मूल्यमा सामान ल्याएको थियो, त्यो कतिमा बेच्यो, बिक्री गरेअनुसार कर तिर्‍यो–तिरेन भन्नेलगायत सबै कुरा संयुक्त अडिटले हेर्नेछ,’ उनले भने, ‘आयातदेखि बिक्री–वितरणसम्मका सबै पक्षलाई इन्ड टू इन्ड हेर्नेछौँ ।’

अहिले पनि दुईवटा विभागबीच सूचना तथा तथ्यांकहरू आदान–प्रदान भइरहेको हुन्छ । तर, संयुक्त अडिट भने हालसम्म नभएकाले त्यसको आवश्यकता बोध गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता अर्जुन ढकालले बताए । दुवै विभागले दुई चरणको छलफल गरेर संयुक्त अडिटसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा मन्त्रालयमा पठाएको ढकालले बताए । ‘आवश्यकताका आधारमा, कुनै शंका वा उजुरीका आधारमा फर्महरूको संयुक्त अडिट गर्ने योजना हो,’ उनले भने, ‘दुईवटा विभागको एउटा संयुक्त टोली बनाएर अडिट गरिनेछ ।’

 किन आवश्यक छ संयुक्त अडिट ?
थुप्रै  फर्महरूको भन्सार जाँचपास हुँदाको मूल्य र बजारको बिक्री मूल्य तथा उनीहरूले सरकारलाई बुझाएको राजस्वमा एकरूपता नदेखिएकाले संयुक्त अडिटको आवश्यकता देखिएको भन्सारका महानिर्देशक दाहालले बताए । ‘महँगा गाडी, घडीलगायत थुपैै वस्तुको मूल्य, नाफालगायत विषयमा धेरै गुनासा छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामी संयुक्त अडिट गर्न थालेका हौँ, एउटा फर्मको काम सुरु गर्नेबित्तिकै त्यसबाट ठूलो प्रभाव पर्नेछ ।’

आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता ढकालले स्याम्पलका आधारमा कुनै पनि उद्योग वा व्यावसायिक फर्मको अडिट गरिने बताए । ‘सधैँ वा सबैको होइन, कहिलेकाहीँ कुनै आवश्यकता र गुनासोका आधारमा संयुक्त अडिट गर्ने हो,’ उनले भने, ‘फर्म नवीकरण भएको छ कि छैन, सक्कली छ कि छैन, कारोबार के–कस्तो छ, नाफा स्वाभाविक छ कि छैन भन्नेलगायत विषयको अडिट गर्ने हो ।’

 राजस्व चुहावट नियन्त्रणको नीति 
चालू आर्थिक वर्षको बजेटले दक्ष, व्यावसायिक र स्वच्छ कर प्रशासनको विकास, प्रक्रियागत सरलीकरण, सूचना प्रविधिको प्रयोग, कर कानुनको परिपालना, कर सहभागिता वृद्धि र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरेर राजस्व बढाउने नीति लिएको छ ।

बजेटले कर परीक्षण, अनुसन्धान र भन्सार जाँचपासपछिको परीक्षण तथा बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाई राजस्व छली तथा चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरिएको छ । सरकारको नीति तथा बजेटमा भएको घोषणाअनुसार नै सूचना तथा तथ्यांक आदान–प्रदान गरिँदै आएको दाहालले बताए । बजेटमा घोषणा भएअनुसार राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न संयुक्त अडिट गरिने भएको उनले बताए ।