प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम : मुख्यमन्त्री कार्यालयमै रोकिए चार सय योजनाको फाइल

चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको सात महिना बित्नै लाग्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका योजनाहरूको कार्यान्वयन अख्तियारी जान सकेको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले करिब चार सय योजनाको अख्तियारी सम्बन्धित कार्यालयलाई पठाएको छैन । 

प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सभाका ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूले यस वर्ष करिब नौ सय योजना छनोट गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएका छन् । तीमध्ये पाँच सय योजनाको कार्यान्वयन अख्तियारी ६ माघमा पठाइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सभा सदस्यलाई ‘खुसी पार्न’ ल्याइएको प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिक्षेत्र तीन करोड रुपैयाँका दरले विनियोजन गरिएको छ । सम्बन्धित क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य संयोजक रहेको समितिले छनोट गरेका योजनामा यो बजेट खर्च गर्ने व्यवस्था छ ।

कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइले कतिपय योजनाहरूले यो वर्ष पूर्णता पाउन समस्या हुने प्रदेश सभा सदस्यहरूले बताएका छन् । डोटीबाट निर्वाचित कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले मुख्यमन्त्री कार्यालयले रोकेर राख्दा योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताए । ‘मैले दुई महिनाअघि नै योजनाको सूची बुझाएको थिएँ, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनको अख्तियारी गएको छैन,’ उनले भने, ‘गत वर्ष अख्तियारी ढिलो दिँदा मेरो क्षेत्रमा आधा बजेट खर्च भएन, यस वर्ष पनि त्यही अवस्था दोहोरिने देखिन्छ ।’ ठूला योजनाहरू सम्पन्न गर्न गाह्रो हुने उनले बताए । खड्काले आफ्नो क्षेत्रबाट तीन करोड लागतका ३५ वटा योजनाको सूची पठाएको बताए ।

कञ्चनपुरबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य महेशदत्त जोशीले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै योजना कार्यान्वयनको अख्तियारी दिने प्रवृत्ति तेस्रो वर्ष पनि दोहोरिएको बताए । आफूले कात्तिककै योजनाको सूची बुझाए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले अड्काएर राखेको उनको आरोप छ । ‘फागुनमा अख्तियारी दिने, चैतमा स्टिमेट, वैशाखमा सम्झौता, जेठमा काम र असारमा भुक्तानी दिने प्रवृत्ति हटेको छैन,’ नेकपा (ओली समूह) सांसद जोशीले भने, ‘एक÷डेढ महिनामा कति काम हुन्छ र ? बजेट सक्न हतारहतारमा गरिने काम गुणस्तरीय पनि हुँदैन ।’ 

बझाङबाट निर्वाचित नेकपा (प्रचण्ड–नेपाल समूह)का प्रदेश सभा सदस्य देवकी मल्लले भने अख्तियारी गइसकेकाले योजना कार्यान्वयनमा खासै ढिलो नभएको बताइन् । ‘अहिले नै ढिलो भइसकेको छैन । कार्यान्वयनमा ताकेता गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘गत वर्षजस्तो कोरोनाका कारण समस्या पनि छैन, त्यसैले योजनाहरूको काम सकिन्छ होला ।’ प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत योजनाहरू छनोट गरेर २२ मंसिरभित्र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसक्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । प्रदेश सभा सदस्यले बुझाएका योजना कार्यविधिअनुसार छन्÷छैनन् यकिन गरेर मुख्यमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित निकायहरूमा कार्यान्वयनको अख्तियारी पठाउने गरेको छ ।

मापदण्डविपरीत छनोट भएका सय योजना फिर्ता
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको योजना अनुगमन तथा व्यवस्थापन शाखाका अधिकृत नरेन्द्र शाहीले पाँच सयवटा योजनाको अख्तियारी पठाइसकिएको र चार सय योजना कार्यविधिअनुसार छ÷छैनन् भनेर यकिन गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । कार्यविधिअनुसार नमिलेका सयवटा योजना सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्यलाई फिर्ता पठाइए पनि ती योजना संशोधन भएर आइनसकेको उनले बताए ।

‘कार्यविधिभित्र रहेर छनोट भए÷नभएको प्रत्येक योजना एक–एक गरेर हेर्ने, अख्तियारी बनाउने आदि प्रक्रियाका कारण केही समय लागेको हो,’ शाहले भने, ‘बाँकी योजनाको अख्तियारी पनि छिट्टै पठाउने तयारी छ ।’ कम्तीमा ३५ लाख लागतको एउटा योजना हुनैपर्ने, १० लाखभन्दा कम लागतका १५ भन्दा बढी योजना छनोट गर्न नपाइने तथा पूर्वाधारसम्बन्धी र श्रममा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना छनोट गर्नुपर्नेलगायत मापदण्ड कार्यविधिमा छ ।

प्रदेश सभा सदस्यले छनोट गरेका अधिकांश योजना सिँचाइ, खानेपानी, सडक, भवनसँग सम्बन्धित रहेका मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । मठमन्दिर, सामुदायिक भवनमा पनि ठूलो बजेट खर्च हुने गरी योजनाहरू छनोट गरिएका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य संयोजक रहने छनोट समितिमा सम्बन्धित क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।