मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ जेठ ३० आइतबार
  • Sunday, 13 June, 2021
केदार दाहाल काठमाडौं
२०७७ माघ १२ सोमबार १०:४५:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

निजगढ विमानस्थलका लागि कटान हुने रूख गणनाको काम रोकियो

Read Time : > 2 मिनेट
केदार दाहाल, काठमाडौं
२०७७ माघ १२ सोमबार १०:४५:००

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि कटान हुने रूखको गणनाको काम रोकिएको छ । विमानस्थल निर्माण हुने १९ सय हेक्टर जंगलमध्ये १ सय ९१ हेक्टरमा रहेका ५७ हजार ३ सय ५० वटा रूखको मात्रै गणना सम्पन्न भएर बाँकी कार्य स्थगन गरिएको हो । बाराको वन डिभिजन कार्यालयले खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै तत्कालका लागि रूख गणना रोकेको हो ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना प्रमुख विजय यादवका अनुसार पहिलो चरणमा १९ सय हेक्टर जमिनमध्ये डिभिजन वन कार्यालयले १२ वटा ब्लकअन्तर्गत दुईवटा ब्लकका रूख गणना सकेको छ । जसमा १ सय ९१ हेक्टरमा रहेका ५७ हजार ३ सय ५० वटा साना र ठूला रूखको गणना भएको छ । ‘बाँकी  १० वटा ब्लकमा इओआई गरेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले तत्कालका लागि रोकिएको हो, सम्भवतः कुनै संस्थाले रूख गणनाको काम गर्नेछ,’ यादवले भने ।

चालू आर्थिक वर्षभित्र नै डिभिजन वन कार्यालयले गणना सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको जानकारी गराएको यादवले बताए । तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले गत मंसिर महिनाभित्रै रूख गणना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, वन मन्त्रालयले प्राथमिकतामा नराख्दा रूख गणनामा ढिलाइ हुने देखिएको छ । यता पेरिमिटर सडकका लागि कटान गर्न मन्त्रिपरिषद् पठाएको प्रस्तावसमेत अनुमोदन नहुँदा ४ हजार २ सय ३२ वटा रूख कटानको कामसमेत रोकिएको छ । 

कोरोनाका कारण मुआब्जा वितरणसमेत सम्पन्न हुन नसकेको आयोजना प्रमुख यादव बताउँछन् । ‘हालसम्म ६७ बिघाको १ सय ४७ जनालाई ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी वितरण गरिएको छ, बाँकी १ सय १० बिघामा अझै हुन सकेको छैन,’ यादवले भने । कोभिड–१९ का कारण नापी र भूमिसुधारको काम अगाडि बढ्न नसक्दा रोकिएको मुआब्जा वितरणका लागि पुनः निवेदन दिन आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए । 

यता टाँगिया बस्तीमा रहेको परिवार सार्ने कामसमेत निर्णय नहुँदा रोकिएको छ । बारामा ४–५ स्थान छनोट गरिए पनि निर्णय नहुँदा १ हजार ४ सयभन्दा बढी घरधुरी रहेको टाँगिया बस्तीको निर्णय हुन सकेको छैन । पञ्चायतकालमै सुकुम्बासीका लागि जंगल फँडानी गरेर त्यहाँ बसोवास गराइएको थियो । ‘अहिले उक्त बस्तीलाई जमिन र घर दिएर सार्ने तयारी गरेका छाैँ,’ यादवले भने । 

 यता गुरुयोजनाको निर्माण सुरु हुँदै 
लगानी बोर्डले निर्णय नगर्दा अलपत्र परेको बारामा निर्माणको चरणमा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजना बनाउन सम्झौता भइसकेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गुरुयोजनाका लागि सिजी इन्फ्राटारविडिए जेभीसँग सम्झौता गरेको थियो । केही दिनभित्रै फिल्डमा जाने कम्पनी तयारी गरेको प्राधिकरण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक प्रदीप अधिकारीले बताए । ‘सम्झौतामा कम्पनीले १३ महिनाभित्र गुरुयोजना निर्माण सक्ने गरी सम्झौता भएको छ,’ निर्देशनालयका प्रमुख प्रदीप अधिकारीले भने । गुरुयोजना निर्माणको लागत २९ करोड ८९ लाख ९० हजार ९ सय रुपैयाँ रहेको छ । 

 सरकार अझै अलमलमा 
सरकार नै कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने विषयमा अलमलमा परेको छ । विमानस्थल निर्माणमा सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चासोमा पनि पर्न छाडेको छ । विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि लगानी बोर्डले छनोट गरेको स्विट्जरल्यान्डको जुरिच एयरपोर्टले प्रस्ताव नै पेस नगरी एक वर्ष समय गुजारेको थियो । जसको म्याद गत असोज १४ मा सकिएको छ । लगानीबोर्डको गत कात्तिकमा बसेको ४५औँ बैठकमा विषयले प्रवेश नै पाएन । अर्को बैठक अझै बस्न सकेको छैन । 

साढे दुई वर्षअगाडिको लगानी सम्मेलनका क्रममा निजगढ विमानस्थल बनाउन प्रस्ताव पेस गरेका सात कम्पनीमध्ये अन्यलाई प्राविधिक र वित्तीय रूपमा अयोग्य घोषित गर्दै जुरिचलाई मात्रै छनोट गरेको थियो । ६ असोज ०७६ को बोर्ड बैठकले जुरिचसँग मात्रै थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । 

गत वर्ष ३ माघमा बोर्डले जुरिचसँग व्यावसायिक र प्राविधिक प्रस्ताव दिन ४५ दिनको म्यादसहित सूचना निकालेको थियो । सुरुको सूचनाअनुसार कम्पनीले १८ फागुनभित्रै प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने भए पनि प्रस्ताव नआएपछि सरकारले म्याद थप गरेर असोज १४ गतेसम्म अन्तिमपटकका लागि म्याद थप गरिएको थियो ।   

पहिलो चरणमा एक मात्रै धावनमार्ग तयार पारिने भएकाले ४ हजार मिटर लामो ६० मिटर चौडाको हुनेछ । त्यसैगरी, जसमा खाली भने चौडामा ३ सय मिटर र लम्बाइमा ४ हजार १ सय २० मिटरको रहनेछ । चौडापट्टिको ट्याक्सी वे २ सय ५० मिटर र चौडाइ ५० मिटरको हुनेछ भने धावनमार्गको समानान्तर ट्याक्सी वे ४ हजार मिटर लम्बाइ र ५० मिटर चौडाइको हुनेछ ।  

प्राधिकरणले गरेको अध्ययनअनुसार पहिलो चरणको काम १ खर्ब २० अर्बमा तयार पार्नेछ । पिपिपी मोडेल राम्रो भएकाले सरकारले लगानी बोर्डमार्फत लगानी जुटाएर तयार पार्न लागेको थियो । तर, कुनै कम्पनी नआउँदैमा सरकार पछाडि हट्ने कुरो हुँदैन, प्राधिकरणले पाँच वर्षमा पहिलो चरण निर्माण गर्न सक्ने निर्देशक अधिकारी बताउँछन् । ‘गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थल निर्माणकै अनुभवका आधारमा पनि सरकारले बनाउन सक्छ भन्ने हो,’ निर्देशक अधिकारीले भने । बहुवर्षीय आयोजना हुने भएकाले र एकैपटक पैसा नचाहिने भएकाले पनि सरकारले वार्षिक २० अर्ब छुट्याएर सजिलै विमानस्थल बनाउन सकिने उनको दाबी छ ।