- वि.सं २o८१ बैशाख १९ बुधबार
गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन मंगलबारदेखि सकिएको छ । २१ पुसदेखि सुरु भएको बैठक १३ बुँदे साझा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै मंगलबार सकिएको हो । प्रतिपक्ष दलहरू कांग्रेस र जनता समाजवादीले कोरोना महामारी, बढ्दो बेरोजगारी, बजार भाउ नियन्त्रणमा सरकार प्रभावहीन भएको भन्दै छलफल गरी साझा धारणा बनाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष विशेष अधिवेशनको माग गरेका थिए ।
यस अवधिमा दशवटा बैठक बसेको थियो । ती बैठकमा प्रतिपक्षी दलले उठाएका समस्याबारे छलफल भएको थियो । ती छलफलका आधारमा मंगलबार साझा संकल्प प्रस्ताव पारित गरिएको हो । बैठकले अनुगमनका लागि नौ सदस्यीय संयुक्त संसदीय समितिसमेत गठन गरेको छ । समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैँ बनाउने र काम सुरु गरेको दिनदेखि तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने निर्णय भएको छ ।
साझा संकल्प प्रस्तावमा भविष्यमा हुन सक्ने कोरोनाको उच्च संक्रमणको जोखिम ध्यानमा राखी पिसिआर मेसिन, यन्त्र उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरी परीक्षणको दायरा बढाउने उल्लेख छ । यस्तै, प्रदेश सरकारमातहतका सबै अस्पतालमा भेन्टिलेटरसहितको सघन उपचार कक्ष स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने, विशेषज्ञ जनशक्तिको पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने, कोभिड– १९ संक्रमितलाई सकभर सरकारी अस्पतालमै निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने, संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, व्यवस्थापन र उपचार व्यवस्थाका साथै नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन, निरीक्षण एवं सहजीकरण गर्ने गरी संयुक्त संसदीय अनुगमन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी, नेपाल सरकारको समन्वयमा रही खोप आपूर्ति, सुरक्षित भण्डारण, वितरण र प्रयोग गर्न आवश्यक स्रोत परिचालनलगायत कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, प्रदेशबाट जिल्लासम्म र जिल्लाबाट स्थानीय तहमा रहेको खोप केन्द्रसम्म खोप ढुवानी गर्न आवश्यकताअनुसार रेफ्रिजेरेटर भ्यान वा भ्याक्सिन क्यारियरलगायतको बन्दोबस्ती व्यवस्था गर्नेलगायत संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
