मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक : सीमा विवादमा छलफल भयो, समाधानको मोडालिटीमा भएन

नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा सुस्तादेखि कालापानी–लिम्पियाधुरासम्मको विवादित सीमाबारे छलफल भएको छ । तर, समाधानको मोडालिटीका विषयमा भने बहस भएन ।

शुक्रबार दिल्लीमा भएको बैठकमा नेपालले दुई देशले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि उत्पन्न विवाद समाधान गर्दै सम्बन्ध थप सुदृढ र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । भारतले भने सीमा विवादबारे उपयुक्त संयन्त्रमा छलफल गरेर समाधान खोज्नुपर्ने बताएको छ । 

बैठकमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन, १९५० को सन्धि पुनरावलोकनलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि सीमा, सन्धि, इपिजी प्रतिवेदनलगायतका विषयमा छलफल भएको उल्लेख छ, तर भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भने यसबारे केही खुलाइएको छैन । 

‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका विषयमा सामान्य छलफल मात्रै भएको हो, विवाद कसरी समाधान गर्ने भन्ने ठोस छलफल नै भएन,’ बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीले भने, ‘दुई देशबीच यसअघिको सहमतिअनुसार भइरहेको सुस्ता र कालापानीबाहेकको सिमाना सीमांकनको काम द्रुत रूपमा बढाउने सहमति भएको हो ।’

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने सीमा विवाद समाधानका लागि उपयुक्त संयन्त्रका विषयमा छलफल भएको बताएका छन् । ‘बैठकमा सीमाका सन्दर्भ समाधान खोज्न उपयुक्त संयन्त्रबारे छलफल गरेका छौँ । विद्यमान विषयहरू समाधान गर्ने उपायबारे छलफल भएको छ,’ बैठकपछि भारत विश्व सम्बन्ध परिषद्मा आयोजित कार्यक्रममा सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री ज्ञवालीले भने । बैठकमा हवाई रुटबारे पनि छलफल भएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । 

हैदराबाद हाउसमा भएको बैठकको सहअध्यक्षता परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र उनका भारतीय समकक्षी डा. एस जयशंकरले गरेका थिए । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्याल, स्वास्थ्यसचिव लक्ष्मण अर्याल, परराष्ट्रको भारत हेर्ने महाशाखाका अधिकारी, नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य, उपनियोग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीलगायत थिए । भारतबाट परराष्ट्रसचिव हर्षबर्धन शृंगला, नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा, नेपाल डिभिजन प्रमुख अरिन्दम बाग्चीसहितका अधिकारी सहभागी थिए । 

बैठकलाई सुरुमा भारतीय परराष्ट्रमन्त्री जयशंकर र त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सम्बोधन गरेका थिए । दुवैले गत वर्ष ४ भदौमा काठमाडौंमा भएको आयोगको पाँचौँ बैठकमा छलफल गरेका विषयवस्तुको सम्झना गरेका थिए । त्यसपछि बैठकमा ४० भन्दा बढी एजेन्डामा छलफल भएको थियो । 

नेपाली दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार बैठकमा मुख्य रूपमा कोभिड– १९ विरुद्धको खोप, सिमाना तथा सीमा व्यवस्थापन, कनेक्टिभिटी, आर्थिक सहकार्य, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जलस्रोत, संस्कृति तथा शिक्षाका विषयमा छलफल भएको थियो । भारतीय विज्ञप्तिमा भने राजनीति र सुरक्षाका विषयमा पनि छलफल भएको उल्लेख छ । मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवेशबारे बैठकमा बताएका थिए भने भारतविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

कोभिड– १९ महामारी सामना गर्न लागि दुवै देशले व्यहोरिरहेका चुनौतीका सन्दर्भमा दुई देशबीच समन्वय भएकोमा संयुक्त आयोगले प्रशंसा गरेको छ । नेपाली पक्षले आवश्यक औषधि तथा मेडिकल उपकरण सहयोगका लागि भारतलाई धन्यवाद दिएको छ । कोभिडविरुद्धको खोप उपलब्ध गराइदिन नेपालले गरेको अनुरोधमा भारतले प्राथमिकताक्रममा राख्ने आश्वासन दिएको छ । 

‘बैठकमा दुई देशबीच कोभिड महामारी सामना गर्न भएको सहकार्यबारे चर्चा भयो । नेपालले कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन उत्पादनका लागि उल्लेखनीय सफलताका लागि भारतलाई बधाई दिएको छ,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चाँडै उपलब्ध गराउन नेपालले आग्रह गरेको छ ।’

सीमापार पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीमा भएको प्रगतिमा दुवै देशका मन्त्रीले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । विकास साझेदारीमा भएको बढोत्तरी, जारी मुख्य परियोजनाहरूको कार्यान्वयन, एकीकृत जाँच चौकी, रेल्वे लिंक, ऊर्जा प्रसारण लाइन, पुल तथा सडकको स्तरोन्नतिलगायत विषयमा उल्लेखनीय प्रगति भएको दुवै पक्षको बुझाइ छ । एकीकृत जाँच चौकी, दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह, सीमापार रेलमार्ग, सडक तथा प्रसारण लाइनलगायतको तीव्र कार्यान्वयनमा बैठकले जोड दिएको छ । 

दुवै पक्षले व्यापार सन्धि तथा पारवहन सन्धिको पुनरावलोकन शीघ्र टुंग्याउने सहमति गरेका छन् । रेल सेवा सम्झौताको संशोधन टुंगो लगाउने सहमति पनि भएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । त्यस्तै, जलमार्गमार्पmत कनेक्टिभिटी सञ्चालनका लागि भएका प्रगतिबारे छलफल भएको छ । 

बैठकमा ४०० केभी बुटवल–गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइनका लागि तीव्र गतिमा काम अघि बढाउने सहमति भएकोे छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाका विषयमा ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकमा भएको सकारात्मक छलफललाई ध्यानमा दिँदै संयुक्त आयोगले डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) चाँडै टुंग्याउने सहमति पनि गरेको छ । सीमा क्षेत्रमा हुने गरेका डुबान, पानीको निकासीविना बनाइएका बाँधलगायत समस्याका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ । 

मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनसम्म विस्तार गर्ने तथा सिलिगुडीदेखि झापासम्म नयाँ पाइपलाइन स्थापना गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ । दुवै पक्षले नेपालगन्ज र भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकी स्थापनाका लागि काम सुरु गर्ने जनाएका छन् । 

भारतले अनुदान सहयोगमा थप दुई सांस्कृतिक सम्पदा बनाइदिने भएको छ । पशुपतिनाथ रिभरफ्रन्ट डेभलपमेन्ट तथा पाटन दरबार स्क्वायरको भण्डारखाल बगैँचाको पुनर्निर्माण गर्ने घोषणा भारतले गरेको छ । दुवै पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय सहकार्यका विषयमा विचार आदानप्रदान गरेका छन् । नेपालले भारतलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का लागि समर्थन जनाएको छ । 

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले गरे संसद् विघटनको बचाउ

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको संसद् विघटनको बचाउ गरेका छन् । ‘सार्वभौम जनतामा ताजा जनादेशका लागि यस्तो निर्णय लिइएको हो,’ भारत विश्व सम्बन्ध परिषद्द्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले लिखित सम्बोधन गर्दै भने, ‘यो निर्वाचन हाम्रो लोकतन्त्रको जगलाई बलियो बनाउनका लागि महत्वपूर्ण अवसर हुनेछ ।’ 

स्रोतका अनुसार मन्त्री ज्ञवालीले शुक्रबार भारतीय समकक्षी जयशंकरसँग हैदराबाद हाउसमा गरेको एकान्त वार्ता तथा बेग्लै सामूहिक वार्तामा पनि संसद् विघटनलगायत विषयमा नेपाल सरकारको यही धारणा राखेका थिए । नयाँ निर्वाचनका लागि सहयोग र समर्थन गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई पठाएको सन्देश पनि ज्ञवालीले समकक्षी जयशंकरलाई सुनाएका थिए । 

मन्त्री ज्ञवालीले समकक्षी जयशंकरमार्फत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका तर्फबाट भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई पठाइएको सन्देश पनि सुनाएका थिए । दुई देशबीच उच्च राजनीतिक तहमा भ्रमण हुनपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । 

परिषद्को कार्यक्रममा ज्ञवालीले विवादित सुस्ता र कालापानीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि पनि संवाद सुरु गर्ने नेपालको इच्छा व्यक्त गरे । दुई देशको १८ सय किलोमिटर सीमामध्ये सबैजसो संयुक्त रूपमा मापन गरिएको र बाँकी केही किलोमिटर सीमा पनि संयुक्त रूपमा मापन गर्ने उनले बताए । सीमा समस्या समाधान भएसँगै आम रूपमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने, द्विपक्षीय सम्बन्धमा उच्चस्तरको विश्वास जागृत हुने उनको भनाइ थियो । 

लामो समयसम्म समस्या समाधान गर्दै जनस्तरका अविश्वासलाई समेत सदाका लागि मेटाउनुपर्नेमा पनि मन्त्री ज्ञवालीले जोड दिए । ‘भारतसँग सम्बन्धको जग थप बलियो बनाउने र विस्तार गर्ने तथा नयाँ उचाइमा लैजाने हाम्रो चाहना हो । हाम्रो उद्देश्य स्पष्ट छ । भारत राजनीतिक र आर्थिक रूपमा विश्वशक्ति बन्ने चाहना गरिरहेको छ । हाम्रो महत्वाकांक्षा थप स्थिर र समृद्ध देश बनाउने मात्रै हो,’ उनले भने ।