विगत एक–दुई वर्ष भारत र उसका छिमेकीबीचको सम्बन्धमा केही चिसोपन आएको भए पनि सन् २०२१ सम्बन्ध सुधारको वर्ष बन्ने संकेत छ
सन् २००५ मा अमेरिकाले तत्कालीन गुजरातका मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई २००२ को दंगामा उनको शंकास्पद भूमिकालाई लिएर भिसा दिन अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछिको १५ वर्षमा बाराक ओबामा र डोनाल्ड ट्रम्पले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भव्यताका साथ स्वागत गरे । बदलामा मोदीले पनि सन् २०१६ र २०१९ मा दुई नेतालाई भारतमा स्वागत गरे । भलै ओबामाले भाजपाको ‘विभाजनकारी राष्ट्रवाद’बारेमा उनको पछिल्लो किताबमा टिप्पणी गरेका छन् ।
पछिल्लो साता मोदीलाई एउटा मिठो प्रतिशोध फेर्ने मौका मिल्यो, जब उनले अमेरिकाको राजधानीमा मच्चिएको हिंसामा ट्विटमार्फत शोक व्यक्त गरे । यस्तो लाग्थ्यो कि उनी भनिरहेका छन्– अब उनले होइन, अमेरिकी नेताले सावधान रहनुपर्ने आवश्यकता छ । अमेरिकी संकटले मोदीको पक्षमा एउटा अनपेक्षित नतिजा निस्कियो, डोनाल्ड ट्रम्प (८.८ करोड फलोअर्स) को ट्विटर स्थायी रूपमा हटाइँदा मोदी (६.३ करोड) सबैभन्दा धेरै फलोअर्स भएका नेता बनेका छन् ।
निश्चित रूपमा मोदी आफ्नो भूमिकालाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छन् । विदेशमा बस्ने भारतीय समुदायको उपलब्धिलाई सराहना गरिने प्रवासी भारतीय दिवसमा बोल्ने क्रममा मोदीले ‘मेड–इन–इन्डिया’ खोपमार्फत भारत ‘मानवतालाई बचाउन तयार रहेको’ बताए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संसारले आफूलाई कम्तीमा दुई मुद्दामा निकै गम्भीरतासाथ लिनेमा विश्वास गर्छन् । एक, भारतले लद्दाखमा चिनियाँ चुनौतीलाई कसरी समाधान गर्यो भन्ने विषयमा र दोस्रो, दक्षिण एसियाभर उनलाई कुन हदसम्म क्षेत्रीय नेताको रूपमा स्वीकार गर्छन् भन्ने विषयमा ।
यही कारणले गर्दा दक्षिण एसियामा एक नयाँ प्रयास हुन लागेको छ । पछिल्लो एक–दुई वर्षमा भारतमा नागरिकता संशोधन अध्यादेशमा विवाद हुँदा बंगलादेशीहरूलाई ‘धमिरा’ भनेको, नेपालले भारतको नयाँ नक्सा सार्वजनिकपछि मन दुखाएर बहस गरेको, पाकिस्तानसँग संवादहीनताको नीतिलाई निरन्तरता दिने कार्यमा भारतको छिमेकसँगको खराब सम्बन्ध झल्कियो । यसले छिमेकीसँगको सम्बन्धमा केही चिसोपन आएको भए पनि सन् २०२१ पुनः भारतले आफ्ना छिमेकीको मन जित्ने वर्ष बन्न सक्छ ।
भारतले दक्षिण एसियाका पाकिस्तानबाहेकका सबै देशहरू अफगानिस्तान, भुटान, बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका, माल्दिभ्सलगायत म्यानमार, मरिसस र सिसेल्सलाई एक करोड खोप दिँदै छ । चीनले पनि आफ्नो कोभिड–१९ खोपलाई दक्षिण एसियामा ल्याउने कोसिस गरिरहेको छ ।
सम्भवतः बंगलादेशको चासोका कारण सिएएलाई कानुन बनाइएको छैन । भारत–नेपालबीचको संयुक्त आयोगको बैठक अन्ततः जनवरी १५ मा हुन गइरहेको छ । यस क्रममा नेपालका विदेशमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आफ्नो मतभेद भारतसामु व्यक्त गर्दै छन् । सम्बन्ध सुधार योजनाअन्तर्गत नै भारतले विदेशमन्त्री एस जयशंकलाई श्रीलंका पठायो । त्यहाँ उनको उद्देश्य व्यापार, सुरक्षा र खोपबारे कुरा गर्नु थियो । एकातर्फ भारत आफ्ना जनतालाई खोप लगाउने तयारी गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ ऊ आफूले विकास गरेको कोभिड–१९ का दुई खोपहरू (भारत बायोटेकले देशमै बनाएको कोभ्याक्सिन र पुणेस्थित सिरम संस्थानमा बन्दै गरेको कोभिसिल्ड) को सहाराले छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध सुधार्ने कोसिस पनि गरिरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार भारतले दक्षिण एसियाका पाकिस्तानबाहेकका सबै देशहरू अफगानिस्तान, भुटान, बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका, माल्दिभ्सलगायत म्यानमार, मरिसस र सिसेल्सलाई एक करोड खोप दिँदै छ । उता चीनले पनि आफ्नो कोभिड–१९ खोपलाई दक्षिण एसियामा ल्याउने कोसिस गरिरहेको छ । जनवरी ६ मा चीनले आयोजना गरेको अनलाइन वार्तामा दक्षिण एसियाका भारत, भुटान र माल्दिभ्सबाहेक सबै सहभागी थिए ।
विश्वव्यापी रूपमा चीनले आफ्ना पाँच सम्भावित कोभिड–१९ का खोपलाई आफ्नो प्रभाव विस्तारको औजारका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । चीनले दक्षिणपूर्वी एसियाका मलेसिया तथा फिलिपिन्सलाई खोप दिने वाचा गरेको छ । तथापि उसको नजिकको मित्र कम्बोडियाले भने अन्तर्राष्ट्रिय कोभ्याक्स कार्यक्रम चुन्ने बताएको छ । युएईका शासक शेख मोहम्मद बिन रासिद अल मकतुम आफैँले चीनको नेसनल बायोटेक ग्रुपले गरेको ट्रायलमा सहभागी भएका थिए । उता टर्की, ब्राजिल र मेक्सिकोलाई पनि चीनले अलग्गै लाखौँ डोज खोप दिने वाचा गरेको छ ।
अहिलेका लागि कमसे कम प्रिअर्डरको सन्दर्भमा साइनोभ्याक्स र साइनोफर्मजस्ता चिनियाँ खोप (कुल ५० करोड डोज), प्रतिस्पर्धामा पिफाइजर (५० करोड) र एस्ट्राजेनेका (२ अर्ब ५० करोड)जस्ता पश्चिमी खोपभन्दा पछाडि रहेका छन् । तर, यो लामो खेल हो र यो लामो दूरीका धावकका लागि हो । दौड भर्खर सुरु भएको छ । स्वास्थ्यको मागले राष्ट्रको विदेश नीतिलाई नयाँ धार दिएको छ ।
(ज्योति मल्होत्रा पत्रकार हुन्)
द प्रिन्टबाट