- वि.सं २o७७ पौष २८ मंगलबार
भारतीय सर्वोच्च अदालतले तीनवटै कृषि कानुन कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । अदालतद्वारा सरकारका नाममा मंगलबार जारी आदेशअनुसार अर्को आदेश नआएसम्मका लागि तीनैवटा कानुन कार्यान्वयन नगर्नु भनिएको छ ।
यसका साथै ४६ दिनदेखि धर्ना ताथा आन्दोलनरत किसानसँग कुराकानी गर्न अदालतले चार सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । सर्वोच्चका मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडेले भने, ‘अर्को आदेशसम्मका लागि तीनवटै कृषि कानुनमाथि रोक लगाइएको छ ।’ बोबडेसहित तीन न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले यो मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको छ ।
मुख्य न्यायाधीश बोबडेले किसानको अवस्था बुझ्न र उनीहरूको कुरा सुन्न समिति गठन भएको बताएका छन् । किसानको कुरा सुन्ने कोही छैन भन्ने आरोप सुन्न नचाहेको उनको भनाइ छ । हामी सबैले यो समस्याको समाधान चाहेको मुख्य न्यायाधीश बोबडेले बताए ।
अदालतको फैसलापछि केही किसानले फैसलाको स्वागत गरेका छन् । तर, उनीहरूले कृषि कानुन कार्यान्वयन रोक्न मात्रै आन्दोलन नगरेको बताएका छन् । जबसम्म कानुन फिर्ता हुँदैन त्यसवेलासम्म आन्दोलन जारी रहने उनीहरूको भनाइ छ । ४६ दिनदेखि जारी किसान आन्दोलनमा ६५ जनाभन्दा बढी किसानको मृत्यु भइसकेको छ ।
