निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार १७ शुक्रबार
  • Friday, 01 July, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ पौष २८ मंगलबार ०८:३८:००
Read Time : > 1 मिनेट
प्रदेश प्रिन्ट संस्करण

मालपोतसम्बन्धी अधिकार माग्दै लालीगुराँस नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि काठमाडौंमा

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ पौष २८ मंगलबार ०८:३८:००

- संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लेख भएबमोजिम स्थानीय तहको एकल अधिकारी सूचीको क्रम संख्या नं. ४ मा स्थानीय कर उठाउने तथा १३ मा घरजग्गा धनीपुर्जा वितरण गर्ने अधिकार उल्लेख छ ।

- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ को परिच्छेद ३, दफा ११ (ढ) ले पनि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण शीर्षकअन्तर्गत स्थानीय तहले स्थानीय जग्गा नापनक्सा, कित्ताकाट, हाल साविक, रजिस्ट्रेसन, नामसारी तथा दाखिल खारेजीको काम गर्न सक्छ ।

                                                    .......

जग्गा प्रशासनको काम गर्ने अधिकार माग्दै तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि काठमाडौं आइपुगेका छन् । मेयर अर्जुन माबुहाङ र उपमेयर तिला पोखरेलसहित वडाध्यक्षहरूको टोलीले सोमबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई भेटेर संविधानले दिएको अधिकारबमोजिम नगरपालिकालाई जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन माग गरेका हुन् । 

जनशक्ति र प्राविधिक कारणबाट नगरपालिका स्वयं जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा दिन सक्षम रहेकाले संविधानप्रदत्त अधिकार स्थानीय तहलाई दिएर जनताको घरदैलोमै सेवा पाउने अवसर प्रदान गर्न माग गरिएको मेयर माबुहाङले बताए । 

मन्त्रालयमै पुगेर जनप्रतिनिधिको टोलीले मन्त्री तुम्बाहाङ्फेलाई मागपत्र बुझाएको छ । मागपत्र बुझ्दै मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिएकी छिन् । नेपालको संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लेख भएबमोजिम स्थानीय तहको एकल अधिकारी सूचीको क्रम संख्या नं. ४ मा स्थानीय कर उठाउने तथा १३ मा घरजग्गा धनीपुर्जा वितरण गर्ने अधिकार उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ को परिच्छेद ३, दफा ११ (ढ) ले पनि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण शीर्षकअन्तर्गत स्थानीय तहले स्थानीय जग्गा नापनक्सा, कित्ताकाट, हाल साविक, रजिस्ट्रेसन, नामसारी तथा दाखिल खारेजीको काम गर्न सक्छ । 

यस्तै, जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण तथा लगत व्यवस्थापन, भूमिको वर्गीकरणअनुसारको लगत, सार्वजनिक प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण तथा वितरणमा समन्वय र सहजीकरण, नापी नक्सा तथा जग्गाको स्वामित्व निर्धारण कार्यमा समन्वय र सहजीकरण, जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरणसम्बन्धी अन्य कार्यहरू पनि स्थानीय तहले गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । 

‘हाम्रो नगरपालिका तेह्रथुम मात्रै होइन, धनकुटा, संखुवासभा र ताप्लेजुङको समेत प्रवेशद्वार हो, मध्यपहाडी लोकमार्ग नगरको बीचबाट बन्दै छ, नगरपालिकाको केन्द्र वसन्तपुर सरकारले घोषणा गरेका १० साना सहरमध्ये एक हो,’ मेयर माबुहाङले भने, ‘त्यसैले यहाँ घरजग्गा खरिद–बिक्रीको कार्य बढ्दो छ ।’ पर्यटकीय हिसाबले समेत सम्भावित क्षेत्र भएकाले सेवाग्राहीको सुविधाका लागि मालपोतको सेवा नगरपालिकाबाटै उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुने मेयर माबुहाङ बताउँछन् । 

नगरपालिकाबाटै मालपोतको सेवा उपलब्ध गराउन नगरपालिकाले कार्यालय, कार्यकक्ष, स्टोर, कम्प्युटर शाखालगायतको व्यवस्थापन गर्नसमेत कुनै समस्या नरहेको उपमेयर तिला पोखरेलले बताइन् । ‘हामीलाई उपकरण चाहिँदैन, अनुमति दिए पुग्छ, यसबारे हामीले जिल्लाका मालपोत र नापीलाई अनुरोध गरेका छौँ, नगरपालिका क्षेत्रभित्रको जग्गाको नक्सा, स्रेस्ता र सम्बद्ध कागजातहरू प्राप्तिका लागि समेत नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयलाई अनुरोध गरिसकेका छौँ,’ उनले भनिन् । 

सोमबारै जनप्रतिनिधिको टोलीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई पनि भेटेका छन् । नगर क्षेत्रका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकास र पूर्वाधार निर्माणका लागि मन्त्री ढकाललाई आग्रह गरिएको वडाध्यक्ष तुलसीराम खनालले बताए । ‘समग्र पर्यटन विकासका लागि आग्रह ग¥यौँ, केही खास योजनाहरूमाथि पनि छलफल भयो,’ प्रवक्ता देवेन्द्र खड्काले भने ।