प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा आजदेखि सुनुवाइ, बृहत् पूर्ण इजलासबाट टुंगो लगाउन रिट निवेदकहरूको माग

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतकोे संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि सुनुवाइ हुँदै छ । सर्वोच्चले निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरे पनि यसको अन्तरिम आदेश आउन करिब एक महिना लाग्न सक्ने सर्वाेच्चका अधिकारीहरूले बताएका छन् । 

गत १० पुसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले २२ पुसदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो । सोही दिनको आदेशअनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् । बुधबारदेखि दुवै पक्षको बहस सुरु हुनेछ । 

सम्पूर्ण देशकै चासो भएको यो मुद्दा अब कसरी अघि बढ्छ त ? महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘मुख्य त इजलासले के रुलिङ गर्छ भन्ने नै हो । तर, सामान्यतया निरन्तर सुनुवाइ भनेपछि प्रत्येक इजलासमा पहिलो स्थानमा सुनुवाइ हुने गरी राख्नु नै हो ।’ 

हाल संवैधानिक इजलास प्रत्येक बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने गरेको छ । जसका कारण अन्तरिम आदेश आउन समय लाग्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । सर्वोच्चका एक कर्मचारीका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले भिन्न आदेश नदिए सातामा दुई दिन मात्रै इजलासमा यी रिटमाथि सुनुवाइ हुनेछ । ‘हरेक दिन नै इजलास राख्ने भनेर प्रधानन्यायाधीशले आदेश गर्नुभयो भने मात्रै हो, नत्र निरन्तर सुनुवाइको अर्थ संवैधानिक इजलास बस्ने दिन सुनुवाइ हुने गरी राख्नू भन्ने हो,’ ती कर्मचारीले भने । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार अब बस्ने इजलास दुवै पक्षको बहसका लागि खुला हुन्छ । संवैधानिक इजलास नियमावलीले प्रत्येक पक्षलाई आफ्ना कुरा राख्न आधा घन्टाको समय दिएको छ । तर, इजलासले चाहेमा समय थप पनि गर्न सक्छ । प्रायः धेरै वकिल र निवेदक संलग्न यस्ता मुद्दामा केहीलाई मात्र बोल्न र बोलिसकेका कुरा नदोहोर्‍याउन इजलासले रुलिङ गर्न सक्छ । 

बहसको सुरुवात भने निवेदकबाटै हुने सर्वोच्च बारका कोषाध्यक्ष तथा अधिवक्ता विनोद कार्कीले बताए । ‘पहिला निवेदकले बहस गर्छन् । अनि, सरकारी वकिलको पालो आउँछ । त्यसपछि विपक्षी वा प्रधानमन्त्रीले राखेका निजी वकिलहरूले बहस गर्छन् । त्यसपछि हस्तक्षेपकारी निवेदन दिनेका तर्फबाट बहस हुन्छ,’ उनले भने ।

सोमबार अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि एउटा हस्तक्षेपकारी निवेदन दर्ता भएको छ । हस्तक्षेपकारी निवेदनमाथिको बहस सकिएपछि पुनः निवेदकले जवाफ दिन सक्छन् । विपक्षीको प्रतिरक्षापछि निवेदकले थप केही तर्क राख्न चाहे इजलासले समय दिन्छ । अन्तिममा एमिकस क्युरीका सदस्यले आफ्ना कुरा राख्छन् । त्यसपछि आदेश आउँछ । सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल आफैँले बहस गर्ने तयारी गरेका छन् । 

परिस्थिति सामान्य रहे यस विषयमा माघ मध्यसम्म अन्तरिम आदेश आउन सक्ने सम्भावना रहेको एक निवेदकले बताए । पहिलो दिन बहस नसकिए अर्को इजलासका लागि यो ‘हेर्दाहेर्दै’मा जान्छ । 

विघटनविरुद्धका केही रिटमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र प्रतिनिधिसभा अधिवेशन आह्वानका लागि अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको थियो । तर, कारण देखाऊ आदेश मात्रै जारी भयो । निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले इजालसबाट अन्तरिम आदेश नभए पनि मिति नै तोकेर निरन्तर सुनुवाइका लागि आदेश दिनु सकारात्मक भएको बताए । 

गत ८ पुसमा प्रारम्भिक छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले विघटनविरुद्ध परेका १४ वटै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो । निवेदकहरूले बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन आग्रह गरे पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले यसमा संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेकाले संवैधानिक इजलासमार्फत टुंगो लगाउन आदेश दिएका थिए । 

बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान निवेदकहरूको माग

रिट निवेदकहरूले मंगलबार इजलासका सम्बन्धमा सर्वोच्चमा माग नै पेस गरेका छन् । उनीहरूले विघटनको संवैधानिक अस्तित्वमाथि यसअघि सर्वोच्चले कम्तीमा पनि ११ जनाको इजलासबाट फैसला सुनाएकाले यसपटक पनि बृहत् पूर्ण इजलासबाट फस्र्योट हुनुपर्ने माग राखेका छन् । ‘हामी बुधबारको इजलासमा विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुअगाडि यो प्रश्न उठाउँछौँ,’ निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने । 

यसअघि संवैधानिक इजलासमा बसेका न्यायाधीश बुधबारको इजलासमा नहुन पनि सक्छन् । न्यायपरिषद्ले बनाएको प्रधानन्यायाधीशबाहेकका १३ जना न्यायाधीशको रोस्टरमध्ये प्रायः वरिष्ठताक्रमअनुसार संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश राखिने व्यवस्था छ । तर, प्रधानन्यायाधीशले रोस्टरमध्येका जोसुकै चार न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्न पाउने त्रिपाठीले बताए । 

बुधबारको इजलासमा बसेका न्यायाधीशले नै मुद्दाको अन्तिम टुंगो लगाउनुपर्ने कानुनका ज्ञाताहरू बताउँछन् । बीचमा फरक आदेश नआए र मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा परे उक्त इजलासभन्दा बाहिरका न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न पाउँदैनन् । 

रिट निवेदकहरूले वरिष्ठता र विशेषज्ञतालाई आधार बनाएर न्यायाधीश छनोट गर्न माग गरेका छन् । ‘प्रधानन्यायाधीशले बेन्च गठन गर्न पाउनुहुन्छ, तर त्यो पारदर्शी हुनुपर्छ, स्वेच्छाचारी हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो भनाइ हो । विशेषज्ञता र वरिष्ठतालाई आधार नबनाई गठित इजलासले शंकालाई ठाउँ दिन्छ र नागरिकमा न्यायालयप्रति विश्वास घट्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने । 

यी हुन् एमिकस क्युरीका पाँच सदस्य

सर्वोच्चको आदेशअनुसार पाँच सदस्यीय एमिकस क्युरीमा रहने पाँच वरिष्ठ अधिवक्ता चयन भइसकेका छन् । नेपाल बारबाट बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली रहेका छन् भने सर्वोच्च बारले गीता पाठक र पूर्णमान शाक्यलाई पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । 

प्रायः लैंगिकता, सामाजिक विषय आदिमा अदालतलाई राय चाहिए महिलालाई एमिकस क्युरीमा समावेश गरिने भए पनि यसपटक संवैधानिक र देशका लागि महत्वको विषयमा पहिलोपल्ट महिलालाई समावेश गरिएको हो । पाठक काठमाडौं स्कुल अफ लमा मानव अधिकार विषयको प्राध्यापन गर्छिन् । उनले लामो समय अदालती अभ्यास गरेकी छिन् । 

त्यस्तै, कार्की संविधानका ज्ञाता मानिन्छन् । निकै अनुभवी र विषयविज्ञका रूपमा उनको परिचय बनेको छ । खरेलचाहिँ एक कार्यकाल बारका महासचिव भइसकेका छन् । उनीसँग कानुन विषयको प्राध्यापनको पनि अनुभव छ । झन्डै दुई दशकअघि उनले प्रगतिशील प्यानलबाट जित निकालेका थिए । ‘तर अहिले उहाँ राजनीतिबाट टाढा बस्नुभएको छ । तटस्थजस्तै हुनुहुन्छ,’ एक अधिवक्ताले भने । 

बारले पठाएका सदस्यमध्ये मैनालीले भने विघटनका विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार रहेको भन्दै सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिइसकेका छन् । उनी मानव अधिकार विषयका जानकार मानिन्छन् । 

एमिकस क्युरीमा रहने अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले ०४६ यताका तीनवटै संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेका छन् । उनी ल क्याम्पसका प्राध्यापकसमेत हुन् । अमेरिकाको कोलम्बियाबाट अध्ययन गरेका शाक्यले यसअघिका प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र कल्याण श्रेष्ठसँग विभिन्न समितिमा रहेर काम गरिसकेका छन् । उनी सर्वोच्च बारबाट भर्खरै निर्वाचित, तर पदभार ग्रहण गरिनसकेका अध्यक्ष पनि हुन् । लोकतान्त्रिक प्यानलबाट उनी निर्वाचित भएका थिए ।

सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १३ एमिकस क्युरीको गठनबारे व्यवस्था छ । जसअनुसार इजलासले विचाराधीन रहेको मुद्दाको प्रकृति र गम्भीरतालाई ध्यानमा राखी विशेष ज्ञान र अनुभव रहेको कानुनको प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी, विषयविज्ञ वा त्यस्तो विषयमा विशेष योगदान पु¥याएको कुनै व्यक्तिलाई इजलासको सहयोगी (एमिकस क्युरी)का रूपमा राख्न सक्छ । एमिकस क्युरीले इजलासलाई राय दिने गर्छ । तर, इजलासलाई त्यो बाध्यात्मक भने हुन्न । 

हस्तक्षेपकारी निवेदन पेस

सोमबार सर्वोच्चमा यसै विषयलाई लिएर हस्तक्षेपकारी निवेदन पेस भएको छ । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीको रिटमाथि अधिवक्ताद्वय राजीव बाँस्तोला र पुरुषोत्तमप्रसाद लोहनीका साथै कानुनका विद्यार्थी सविन पोखे्रलले हस्तक्षेपकारी निवेदन हालेका हुन् । निवेदन स्वीकार गर्ने–नगर्ने निर्णय भने बुधबारको इजलासले गर्नेछ । 

सामान्यतया जो–कोहीले पनि अदालतलाई सहयोग गर्ने आशयले विचाराधीन कुनै मुद्दामाथि फरक माग राखेर यस्तो निवेदन दिन सक्छ । तर, तेस्रो पक्षले चलिरहेको मुद्दामा एउटा पक्ष बन्न हालेको निवेदन दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने इजलासले मात्र तय गर्छ । 

हस्तक्षेपकारी निवेदनमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार भएको र यस सामान्य परिघटनालाई अतिरञ्जित बनाई सर्वोच्चमा पुर्‍याइएको उल्लेख छ ।

......

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल भन्छन्, ‘अदालतले संविधान हेर्छ, म ढुक्क छु’

‘अदालतको आलोचना गर्न पाइन्छ, मानहानि हुन्छ भनेर डराउनुपर्दैन’

कानुनविद् र नागरिक समाजका अगुवाले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम न्यायालयले सच्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार जनता समाजवादी पार्टीले आयोजना गरेको ‘सरकारको असंवैधानिक कदम र राजनीतिक संकट’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी उनीहरूले देशले नै चासोपूर्वक पर्खेको मुद्दामा एक सेकेन्ड पनि ढिला नगरी निर्णय लिनुपर्ने मत राखे । संविधानको मर्म बुझाइमा समस्या परे यसका निर्मातासँग राय लिन पनि अदालतलाई उनीहरूको सुझाब छ ।  

पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले सर्वाेच्च अदालतप्रति अलिकति पनि आफूलाई संशय नभएको बताए । अदालतले संविधानअनुसार निर्णय गर्ने उनको विश्वास थियो । ‘हाम्रो सर्वाेच्च अदालतप्रति सम्मान छ, त्यहाँबाट न्याय पाइन्छ भन्ने दृढविश्वास कायम छ । सर्वोच्च अदालतले के गर्ला, नगर्ला भन्ने आइरहेको छ । सर्वाेच्च अदालतले राम्रै काम गर्छ, ठिकै काम गर्छ, लोकतन्त्रको पक्षमा गर्छ, न्यायको पक्षमा गर्छ, कानुनका सिद्धान्तलाई मनन गरेर गर्छ,’ लालले भने, ‘उसले आफ्नो पृष्ठभूमिमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीलाई राख्छ । यी सबै संविधानको प्रस्तावनामा व्यक्त छ, त्यो सबै उसले मनन गरेर निर्णय गर्छ भन्नेमा संशय व्यक्त गर्न चाहन्नँ । अदालतले आफ्नो विश्वास र प्रतिष्ठा बढाउन पनि राम्रै व्याख्या गर्ला । मेरो मनमा संशय छैन, मेरो अनुरोध छ– त्यो संशय कसैले पनि नराखिदिनुस् ।’

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्नै नहुने भन्ने विषयमा लालले असहमति जनाए । न्यायाधीशहरूलाई गाली गर्नसमेत हुने उनको भनाइ थियो । ‘अदालतको मानहानि हुन्छ, अदालतको काममा हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने बिलकुलै छैन । अदालतले गरिदिएको निर्णयलाई मान्नुपर्छ । अदालतले गरेको काममा कुनै प्रकारको बाधा–अवरोध गर्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘तर, अदालतसँग न्यायको आशा छ, अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने मानेर शान्तिपूर्ण ढंगले भन्नु, जुलुस गर्नु, कुनै पत्रिकामा लेख्नु र पुराना नजिर यस्ता छन् भन्नु मानहानि होइन, हस्तक्षेप हुँदैन ।’

उनले थपे, ‘अदालतलाई गाली गर्नु पनि हस्तक्षेप होइन । हामी भगवान्लाई पनि गाली गर्छौँ । भगवान्लाई गाली गर्छौँ, अदालतका न्यायाधीशलाई दुई–चारवटा गाली गरिदियो भने के फरक पर्छ ? केही फरक पर्दैन । हामी प्रधानमन्त्रीलाई पनि गाली गर्छौँ । प्रधानन्यायाधीशलाई उसको काममा बाधा नहोस् भन्ने वातावरण जोगाइराख्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले गरेका फैसलालाई मान्न तयार हुनुपर्छ ।’ 

अदालतले निर्णय गर्ने वेलामा संविधान निर्मातासँग पनि त्यतिवेलाको आशय बुझ्नुपर्ने प्राध्यापक कृष्ण खनालको भनाइ थियो । उनले अदालतले यो विषयमा निर्णय लिन ढिला गर्न नहुने बताए । ‘न्यायाधीशले संविधान निर्माताको राय के थियो भन्नेबारे पनि बुझ्नुपर्छ । ६ सय एकमध्ये केही हुनुहुन्न होला, अरू त हुनुहुन्छ नि ! आज दुई सय वर्ष बितिसक्दा पनि अमेरिकी संविधानको व्याख्या हुँदा ‘फाउन्डिङ फादर’ले के भन्थे भनेर छलफल हुन्छ । जब कि ती मान्छे कोही पनि उपस्थित छैनन्,’ खनालले भने, ‘आज ६ सय एकमा दुई–चारजना हुनुहुन्न होला, सबै मौजुदा रहेको अवस्थामा अदालतले सोच्नै नपर्ने अवस्था छ । ढिलो किन भइरहेको छ, मैले बुझेको छैन । यत्रो ठूलो मुलुकले भोगेको समस्यामा कति दिन पर्खेने ? अहिले यो २४ घन्टा खडा हुनुपर्ने विषय हो । यसका लागि एक मिनेट, एक सेकेन्ड पनि कसैले पर्खन सक्दैन । मुलुकलाई दुर्घटनामा लैजान पाइन्छ ? यसमा अदालत साक्षी बस्ने ? अदालतले के निर्णय गर्छ भन्नेमा मलाई चिन्ता छैन, अदालतले ढिलो किन गरेको छ ? त्योचाहिँ सबैले औँला ठड्याएर भन्नुपर्छ ।’

खनालले संसद् विघटन संविधानको भित्ता फोडेर गरिएको कदम भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘मैले अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कहिल्यै पनि, जीवनभरि नेतृत्वको योग्य मान्छे ठानिनँ । व्यक्तिका बारेमा बढी पूर्वाग्रह राखेँ कि भनेर कहिलेकाहीँ सोच्दै थिएँ, तर अहिले आएर त्यो मेरो भ्रम निवारण भयो ।’

सर्वाेच्चले संसद् पुनस्र्थापना गर्ने कुराको विश्वास आफूलाई रहेको नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको भनाइ थियो । उनले भने, ‘सर्वाेच्च अदालतमा यो विचाराधीन छ । भोलिदेखि निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको छ । त्यहाँबाट पक्कै पनि संविधानले जे भन्छ त्यसअनुसार सर्वाेच्च अदालतले निर्णय दिन्छ । हामी विश्वास गर्दछौँ । संविधानअनुसार विघटन नभएको हुँदा पुनर्स्थापना हुने सोच र विश्वास लिनुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले पार्टीको विषय ल्याएर संसद् विघटन गर्नु अमिल्दो भएको श्रेष्ठले बताए । ‘विघटन गर्दा उहाँले एकातिर म झन्डै दुर्ईतिहाइ बहुमतको सरकार हुँ भन्नुभएको छ, अर्काेतिर पार्टीको आन्तरिक गढबढीको कारणबाट काम गर्न पाइनँ र कदम चाल्नुप¥यो भन्नुभएको छ,’ बार अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘पार्टीभित्रको विवादमा संसद् विघटन गर्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन । पार्टीभित्रको विवाद सम्बन्धमा हल गर्ने तरिका राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन छ । आन्तरिक झगडाले जनताबाट चुनिएर गएको प्रतिनिधिको संसद् विघटन गर्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन ।’

प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध राजनीतिक दल : सडकमा बेग्लाबेग्लै, मञ्चमा एकै ठाउँ

राजनीतिक दलहरूले संसद् विघटनविरुद्ध सडकमा बेग्लाबेग्लै आन्दोलन गरेका सबैजसो दलका नेता मंगलबार एउटै मञ्चमा उभिएर प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको आलोचना गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेकपा (प्रचण्ड–नेपाल), कांग्रेस र जसपाका शीर्ष नेताले संसद् विघटन असंवैधानिक रहेकाले पुनस्र्थापना हुनुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका एक अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संसद् विघटन ओली गुटको असंवैधानिक कदम भएको बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपीबाट असंवैधानिक कदम चालिएको छ । संसद्को हत्या गर्न खोजिएको छ, हत्या नै भइसकेको म ठान्दिनँ, तर खोजिएको छ । उहाँ संसद्माथि सवार हुनुभएको छ, घाँटी अठ्याएकोअठ्यायै गर्नुभएको छ । यसका विरुद्ध राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जनमत ऐक्यबद्ध छ ।’ 

काम गर्न नपाएर संसद् विघटन गरेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेपालले ओलीलाई सच्याउने गरी आफूहरूले उनको कदमको विरोध गरेको बताए । ‘मलाई घेराबन्दी गरेर काम गर्न नदिएको हुनाले मैले संसद् विघटन गरेँ भन्नुभयो । उहाँले जनताको समस्यालाई बेवास्ता गरेर, देशमा बेहाल ल्याएर, भ्रष्टाचार मौलाउने काममा भूमिका खेलेर, सबै खालका लोकतन्त्र, मूल्य र मान्यतालाई कुल्चिएर जानुभयो, त्यसपछि पार्टीभित्रबाट विरोध भएकै हो,’ नेपालले भने, ‘उहाँको अराजक, निरंकुश कार्यशैलीको विरोध गरिएकै हो । पार्टीभित्र गरिएको र सुधार्नका लागि गरिएको हो त्यो । सच्चिनुहुन्छ कि भनेर गरेको हो, तर उहाँ सच्चिने मान्छे होइन । उहाँले राम्रो संस्कार निर्वाह गर्नुभएन ।’ 

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भएको बताउँदै पुनस्र्थापना हुनुपर्ने बताएका थिए । उनले अदालतमाथि आशा रहेको पनि बताए । ‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक काम भएको छ, यो सच्चिनुपर्छ । आशा राष्ट्रपतिमाथि थियो, तर उहाँले आँखा चिम्लेर सही गर्दिनुभएको छ । अब आशाको केन्द्र सर्वाेच्च अदालत हो,’ पौडेलले भने, ‘यो संसद् संवैधानिक आधारविना नै विघटन गरिएको छ । न्यायमूर्तिहरूले संविधानको धारा, संविधान बनाउँदा यसमाथि भएका छलफल हेरेर व्याख्या गर्नुपर्छ । संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्छ ।’

नेता पौडेलले जनतामाथि धोखाधडी भएकाले सबै मिलेर संघर्ष गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । ‘हामीलाई फाइदा भयो कि बेफाइदा, यो सोच्नेवेला होइन । मूल कुरा त राष्ट्रमा के भयो ? व्यवस्थामा के भयो ? लोकतन्त्रमा के भयो ? संविधानमा के भयो ? यो सोच्नेवेला हो,’ पौडेलले भने, ‘म पनि हारेको हुँ, हराइएको हुँ, मैले पनि मौका पाउँथेँ होला, अहिले त सजिलै थियो नि । तर, आफ्नो हितलाई सोच्ने होइन, देशको हितलाई सोच्ने हो, लोकतन्त्रको हितलाई सोच्ने हो । राष्ट्र र जनताको हित सोच्ने हो । नेपालको जनतामाथि धोखाधडी भएको छ । यसका विरुद्ध सबै मिलेर संघर्ष गर्नुपर्छ ।’ 

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्तिले चिन्ता थपिएको बताए । ‘सरकारको यस स्वेच्छाचारी कदमबाट संवैधानिक संकट मात्रै होइन, दूरगामी रूपमा राजनीतिक अस्थिरता जन्मिनुका साथै, देश अराजकताको दिशातिर जान सक्ने प्रबल आशंका व्यक्त हुन थालेका छन् । संसद् विघटनको घोषणाको संवैधानिकता परीक्षण सर्वाेच्च अदालतले गर्न बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्रीले कसैले पनि संसद् पुनस्र्थापना गर्न सक्दैन भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, यसले चिन्ता थप बढाएको छ । चिन्ता संसद् विघटन भयो भन्नेमा मात्रै सीमित छैन, यस घोषणाले नेपालको संविधानलाई नै मृत्युतुल्य तुल्याइदिएको छ । र, पुनःपुनः सरकारले यस्ता स्वेच्छाचारी कदम चाल्ने हुन् कि भन्ने डर सिर्जना गरिदिएको छ ।’