मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ चैत २३ शनिबार
  • Saturday, 05 April, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८१ चैत २३ शनिबार o७:२१:oo
Read Time : < 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

नेपाल–थाइल्यान्ड संयुक्त वाणिज्य परिषद् गठन हुने

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ चैत २३ शनिबार o७:२१:oo

नेपाल र थाइल्यान्डबिच संयुक्त वाणिज्य परिषद् (जेबिसी) गठन हुने भएको छ । शुक्रबार थाइल्यान्डको बैंककमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र थाई चेम्बर अफ कमर्स एन्ड बोर्ड अफ ट्रेडका पदाधिकारीबिच भएको भेटवार्तामा संयुक्त व्यापार परिषद् गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । यो परिषद्ले निरन्तर संवाद, सहकार्य र व्यावसायिक अवसरको खोजीका लागि समर्पित प्लेटफर्मका रूपमा काम गर्ने महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । ‘संयुक्त वाणिज्य परिषद् गठनको पहलले दुई देशबिचको साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउने उनको विश्वास छ । ‘नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक थुप्रै कानुन संशोधन तथा परिमार्जन गरिएकोे छ,’ उनले भने, ‘सरकारले लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको अवस्थामा थाई लगानीका लागि आवश्यक थप सहजीकरण गर्न महासंघले पहल गर्नेछ ।’ 

अध्यक्ष ढकालले थाइल्यान्डको वाणिज्य चेम्बर तथा व्यापार बोर्डका सदस्यहरू एवं बृहत् थाई व्यापार समुदायलाई नेपाल भ्रमण गर्न र नेपालले प्रस्तुत गर्ने सम्भावनाको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न थाई व्यवसायीलाई आमन्त्रण गरे । उनले थाई सरकारलाई नेपालीका लागि अनअराइभल भिसा दिने प्रक्रियाका लागि पहल गरिदिन पनि थाई चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सानन अंगुबोल्कुलमार्फत आग्रह गरे ।

थाई चेम्बरका अध्यक्ष अंगुबोल्कुलले आपसी सहकार्यका लागि बोर्ड अफ ट्रेड तयार रहेको बताए । उनले नेपालीका लागि अनअराइभल भिसा प्रक्रियाका बारेमा पनि सरकारसँग पहल गर्ने बताए । महासंघ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले संयुक्त वाणिज्य परिषद्का माध्यमबाट दुवै देशको आर्थिक विकासमा योगदान गर्न सकिने धारणा राखे । 

संयुक्त वाणिज्य परिषद् गठन तथा थप आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन महासंघका तर्फबाट महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थी र जोइन्ट फरेन चेम्बर अफ कमर्स इन थाइल्यान्डका अध्यक्ष विवेक लिज्यान्ड लिइरभागलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको बताइएको छ । यसअघि २४ अप्रिल २०२४ मा नेपाल–कतार संयुक्त वाणिज्य परिषद् गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।