टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएकाहरू राजबन्दी भएको दाबी गर्दै रिहाइको मागसहित आन्दोलनको घोषणा भएको छ । टीकापुर थरूहट-थारूवान विद्रोह राजबन्दी रिहाइ राष्ट्रिय अभियानले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

२१ वटा विभिन्न संघसंस्थाहरू अभियानको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै संयोजक सुरेन्द्र चौधरीले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणाबारे जानकारी दिएका हुन् ।

पहिलो र दोस्रो चरणको अभियान नाम दिइएको आन्दोलनको कार्यक्रममा विभिन्न पक्ष र क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, प्रदर्शन गरी सिडिओहरूलाई ज्ञापनपत्र पेस गर्ने, पेनडाउन गर्न लगाउने, लाठी जुलुस प्रदर्शन गर्ने, आमसभाको आयोजनादेखि थप आन्दोलनको कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने तय भएको अभियानले जनाएको छ ।

टीकापुर थरूहट-थारूवान विद्रोह राजबन्दी रिहाइ राष्ट्रिय अभियानका संयोजक सुरेन्द्र चौधरीले टीकापुर घटना व्यक्ति विशेषको आन्दोलन नभएको भन्दै पूर्वाग्रही तरिकाले व्यक्तिविशेषलाई पक्राउ गरी जेल हाल्ने गतिविधि भएको आरोप लगाए । उनले सुरक्षाकर्मी उतारेर थारूहरूमाथि दमन गरेको आरोप लगाए । 

चौधरीले भने, ‘यो घटनालाई राजनीतिक छलफलबाट समाधान गरिनुपर्छ ।’ घटनालाई जातिविशेष मुद्दा नबनाएर राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन आग्रह गरे । तराई–मधेस राष्ट्रिय परिषद् सगठन प्रमुख सरोज रायले आन्दोलन अधिकारको लागि भएको टिप्पणी गरे ।

उनले टीकापुर घटनामा मात्र नभई मधेस आन्दोलनमा पनि दमन गरिएको बताए । घटनाको छानबिन गर्न आयोग गठन गरे पनि त्यसलाई अझै सार्वजनिक नगरिएकोमा आपत्ति जनाए । उनले भने, प्रधानमन्त्रीले आफैँले आयोग गठन गरेका थिए । त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. सुरेन्द्र झाले अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने,‘१७ हजारको कत्लेआम गर्ने र झापा काण्डका नाइके प्रधानमन्त्रीलाई कुनै कारबाही नहुने, तर थारू र मधेसी भएकै कारणले जेल जानुपर्ने ?’

मगरात संघर्ष समितीका अध्यक्ष राम मगरले बलिदान दिएका थारूहरू आफ्नो अधिकारका लागि लडेका बताए । नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी अध्यक्ष भानुराम थारूले सरकारबाट दमन भएकाले थारूहरूले प्रतिकार गरेर आत्मरक्षा गरेको  बताए ।

७ भदौ २०७२ मा टीकापुरमा भएको थारू विद्रोहका क्रममा एसएसपीसहित सात प्रहरी र एक बालक मारिएका थिए । उक्त घटनाका अभियुक्त निवर्तमान सांसद रेशम चौधरी, थरूहटका नेता लक्ष्मण थारूलगायतलाई अदालतले आजीवन कारावासको सजाय सुनाइसकेको छ ।

थरूहट/थारूवान विद्रोह राजबन्दी रिहाइ राष्ट्रिय अभियानले चौधरीलगायतमाथि झुठा मुद्दा लगाएर फैसला गरेको भन्दै राजनीतिक संवाद, सहमति र निर्णयका आधारमा मुद्दा फिर्ता, खारेजी तथा आममाफी गरी बन्दीहरूलाई निसर्त रिहाइ गर्न माग गरेको हो ।

अभियानले घटनामाथि सत्यतथ्य छानबिन गरी आयोगको प्रतिवेदन, गृहमन्त्रालद्वारा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माको संयोजकत्वमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदन र सर्वदलीय संसदीय समितिको प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरेका छन् ।

अभियानमा साथ दिने संघसंस्थाहरूमा जनता समाजवादी पार्टी, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपाल, थरूहट थारूवान राष्ट्रिय मोर्चालगायतका २१ वटा संघसंस्था रहेका छन् ।