अपूरो गणतन्त्रको संकट

‘राज्यसत्ता जब जनताका समस्या र अन्तर्विरोधहरू हल गर्नुको साटो आफ्नै अस्तित्वमा अल्झिन थाल्छ, एउटा सशस्त्र ग्याङमा परिणत हुन जान्छ ।’ समग्र शासनमाथिको वर्चस्व कायम राख्ने लालसामा जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानलाई आफूखुसी भाँचभुँच पारिरहेका छन्, त्यसले यसै लेनिनवादी भनाइलाई पुष्टि गर्छ । यसले एकपटक फेरि वर्तमान गणतन्त्रको चरित्रगत अधुरोपनालाई व्यक्त गरेको छ । 

विगतका बहुदलीय राजतन्त्रकालका प्रधानमन्त्रीहरूजस्तै यस संघीय गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी भएर आफूखुसी संसद् विघटन गर्न नसकून् भनेर नै वर्तमान संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनका निम्ति बाध्यकारी निश्चित अवस्था सिर्जना गरिएको छ । वर्तमान संविधानमा संसद्बाट सरकार बन्ने कुनै सम्भावना नरहेको स्थितिमा मात्र संसद् विघटन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

तर, जब संविधानका स्पष्ट धाराहरूलाई आफूखुसी अथ्र्याएर प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई कुनै जानकारी नै नगराई संसद् विघटनको सिफारिस गर्छ र राष्ट्रपतिले यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि कसैसँग सामान्य छलफलको आवश्यकता नै महसुस नगरी, बेर नलगाई, हस्ताक्षर गर्छ; संविधानको निरीहता प्रकट हुन्छ ।

वर्तमान संविधानमा जनताको सार्वभौमिकता तथा समाजवादका जतिसुकै प्रतिवद्धता व्यक्त गरिए पनि यसले वर्तमान गणतन्त्रका जनतान्त्रिक आधार कति कमजोर र निरीह छन् भन्ने स्पष्ट गर्छ । माक्र्सवादीहरूले भन्ने गरेको पूर्ण जनवाद त धेरै परको भयो, यसले न्यूनतम बुर्जुवा लोकतन्त्रको मर्म पनि समात्न नसकेको निरीह र विडम्बनापूर्ण स्थिति देखिन्छ । 

संसद्को महत्ताबारे एउटा ब्रिटिस भनाइ छ– ‘पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बनाउनुबाहेक संसद्ले सबै गर्न सक्छ ।’ तुलना गर्ने हो भने नेपाली संविधानअनुसार संसद् ब्रिटिसको भन्दा शक्तिशाली छ । किनभने, ब्रिटेनको संसद्को महत्ता लिखतमा जतिसुकै देखिए पनि ब्रिटिस प्रधानमन्त्रीले चाहेका वेला संसद् भंगको सिफारिस गर्न सक्छ । अर्थात् ब्रिटिस प्रधानमन्त्री संवैधानिक रूपमा सन्किन सक्छ, भलै अर्को निर्वाचनमा जस्तोसुकै परिणाम भोग्नु परोस् । यसलाई ब्रिटिस पुँजीवादी समुदायको अनुशासनात्मकता नै भन्नुपर्छ कि त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले यस अधिकारको प्रयोग गरेको दुर्लभ इतिहास छ । 

नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक रूपमा यो अनुकूलता छैन । तर, पनि प्रधानमन्त्रीले यसलाई सहजै प्रयोग गरेका छन् । र यसलाई संसद्को निरीहता नै भन्नुपर्छ कि उसले आफ्नो अधिकार रक्षाका निम्ति सामान्य वैधानिक प्रतिरोधसम्म गर्न सकेको छैन । सामान्यतः, संसदीय मान्यतामा सभामुखलाई संसद्को आधिकारिक प्रमुख मानिन्छ ।

एक किसिमले सांसदहरूको अधिकार रक्षाको जिम्मेवारी उनमा हुन्छ । तर, पार्टीभित्रको शक्तिसंघर्षमा कमजोर परेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्थिति जोगाउन संसद्लाई विघटित गर्ने दुस्साहस गरेको विरुद्ध सभामुखले संसदीय अधिकार रक्षाका निम्ति अगाडि आउनुपर्ने दायित्वको बोध दृढतापूर्वक गर्न सकेको देखिँदैन ।

संसद् विघटनको चार दिनपछि सभामुखले संसद् विघटनको विरोध गर्दै औपचारिकता जनाए पनि वर्तमान राजनीतिक दुर्घटनाबाट संसद्लाई बचाउनमा उनी कुनै प्रभावशाली भूमिकामा देखिएका छैनन् । यस प्रकरणमा न्यूनतम संसदीय लोकतान्त्रिक मर्म नै भए पनि उनी चुकेको देखिन्छ । उनले सायद संसद्मा सभामुखको अभिभावकीय भूमिकाको बोध नै गर्न सकेका छैनन् । होइन भने, प्रधानमन्त्रीले गैरसंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गरेको समानान्तर संसद् जीवित रहेको भन्दै संसद् अधिवेशन बोलाउन सक्नुपथ्र्यो । 

संसद्को बचाउमा राजनीतिक दल र सांसद सर्वोच्च अदालतको शरणमा गएको देखिन्छ । तर, यसले ‘संसद्ले सबै गर्न सक्छ’ भन्ने परिप्रेक्ष्यमा संसदीय निरीहता नै प्रकट हुन्छ । सम्भवतः वर्तमान सभामुखले आफूलाई सभामुखभन्दा पनि पार्टी कार्यकर्ताको मानसिकताबाट माथि उठाउन नसकेको कारणले पनि उनको यो अलमलको स्थिति देखिएको हुन सक्छ । 

तर, समग्र स्थितिलाई विचार गर्ने हो भने, गैरसंवैधानिक भए पनि पार्टीको रिस संसद् विघटन गरेर निकाल्ने प्रधानमन्त्री यसैकारण सफल छन् कि उनले राज्यसत्ताका सशस्त्र बलसहित सबै अंगलाई नियन्त्रणमा राख्न सफल छन् । हुन त सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ प्रारम्भिक चरणमा नै छ र अदालतको विवेक र मनसाय बुझ्न पर्खनैपर्छ । कस्तो फैसला आउने हो, त्यो भविष्यमा नै निहित छ । तर, संसद् विघटनको सुनुवाइको क्रममा प्रधानन्यायाधीशले जतिवेला ‘प्रधानमन्त्रीले म अब सरकार चलाउँदिन भन्यो भने तपाईंले सरकार चलाउनैपर्छ भन्ने ? ’ भनेर घुमाउरो प्रश्न गरिरहेका थिए, त्यसमा अनेकौँ वाञ्छित स्थिति निहित थियो र उपेक्षा पनि । 

वर्तमान संविधानमा समाजवादोन्मुखको कुरा गरेर सार्वजनिक संस्थाहरूको साटो निजी संस्था, बजार र दलाल पुँजीवादलाई प्रश्रय दिइएको छ, त्यसको ठाउँमा बहुसंख्यक श्रमजीविहरूको हितलाई कानुनी रूपमा प्रधानता र प्रोत्साहन दिइँदैन, यो गणतन्त्र सुरक्षित रहन सक्दैन 

अझ प्रधानन्यायाधीशको यस प्रश्नलाई ०५८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टी अन्तर्विरोधबाट जोगिन संसद् विघटन गरेको र घोषणा गरेजस्तो ६ महिनामा निर्वाचन गराउन नसकेर देशमा जन्मेको जटिल राजनीतिक अस्थिरतासँग तुलना गर्ने हो भने स्थितिको संवेदनशीलता अत्यन्त गम्भीर हुनजान्छ ।

त्यतिवेला देउवाको निर्णयलाई उचित ठहर्‍याउँदै सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा भनिएको थियो–‘....संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नबाहेकका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विवादसँग सम्बद्ध रहेका प्रश्नको अदालतले निर्णय गर्न मिल्दैन ।....’ र संसद् विघटनविरुद्धको रिट खारेज गरिएको थियो । त्यतिवेलाको तुलनामा अहिलेको विषय संवैधानिक र कानुनी बढी छ, त्यसैले, त्यस्तै होला भनेर भन्नु उचित हुँदैन । तर, जब सत्तामा सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीसँग प्रधानन्यायाधीश निकट देखिन्छन्, त्यतिवेला न्यायमूर्तिका रूपमा उनको भूमिकाप्रति आलोचकीय दृष्टि तीखो हुनु स्वाभाविक हुन जान्छ । 

प्रधानमन्त्रीले एकल रूपमा अध्यादेशमार्फत ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्लाई तीन सदस्यीयमा परिणत गरेको र त्यसको बहुमत अर्थात् दुईजनाको सहमतिमा निर्णय गर्न सक्ने गैरन्यायिक स्थितिमा पनि प्रधानन्यायाधीशले बैठकमा भाग लिएपछि त उनको भूमिकाप्रति प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो ।

यस समग्र परिस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशका आफ्नो पक्ष र तर्कहरू हुन सक्छन्, जसलाई परिस्थितिको संवेदनशीलताले उनलाई सार्वजनिक रूपमा राख्न रोकिरहेको हुन सक्छ । तर, यसले सत्तामा सर्वत्र वर्चस्व र श्रेष्ठता स्थापित गर्ने लिप्सामा डुबेका प्रधानमन्त्रीले राज्यको सशस्त्रबल र न्यायिकतन्त्रलाई पनि प्रभावित गर्न सफल रहेको त पक्कै व्यक्त हुन्छ । 

राप्रपाजस्ता गैरगणतन्त्रवादी, संघीयताविरोधी र दक्षिणपन्थी शक्ति मौनप्रायः देखिए पनि प्रचण्ड–नेपाल पक्षधर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस र जसपालगायतका संसद्वादी दल र केही नागरिक समाज संसद् विघटनको विरुद्ध सडकमा देखिएका छन् ।

संसद् विघटनको विरुद्ध जनसमुदायमा अहिले जुन प्रारम्भिक आक्रोश देखिएको छ र जसरी सडकमा क्रमशः भिड बढ्दै गएको देखिन्छ, त्यसले प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छिक निर्णयले देशलाई दीर्घकालीन राजनीतिक अस्थिरतामा धकेलेको सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

कदाचित् अदालतले उनको पक्षमा निर्णय दियो, उनको विरुद्ध सडकमा राजनीतिक विरोध चर्किँदै गयो र उनले समयमा निर्वाचन गराउन सकेनन् भने अनपेक्षित र अनिश्चित राजनीतिक जटिलताका सम्भावनाबाट इन्कार गर्न सकिँदैन । र, जसरी मुख्य राजनीतिक शक्तिहरू सडकमा आक्रोशित मुद्रामा देखिएका छन्, अझ नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले आवश्यक परे नेपाल बन्दसमेत हुन सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन्, त्यसले अहिले सामान्यतः न्यायालयमा देखिएको राजनीतिक वर्चस्वको द्वन्द्व भयावह राजनीतिक टकरावमा परिणत हुने खतरा त्यत्तिकै छ । यद्यपि, अहिले सडकमा देखिएका राजनीतिक दलको उपस्थितिलाई, कदाचित् संसद् विघटन भएन भने, निर्वाचनका निम्ति प्रारम्भिक तयारीका रूपमा समेत कैयौँले हेरेका छन् । 

विशेषगरी, नेपाली कांग्रेसले संसद् विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक भने पनि संसद् पुनस्र्थापनाको नारा नलगाउन जसरी कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशित गरिरहेको छ, त्यसले दुईतर्फी स्थिति उजागर हुन्छ । यो समग्र परिस्थितिमा वर्तमान राजनीतिक द्वन्द्वले देशमा संघीय गणतन्त्र आए पनि यसको चरित्र पुरानै प्रकृतिको रहेको देखाउँछ । कदाचित् न्यायालयले संसद् पुनस्र्थापित गरे पनि नयाँ प्रधानमन्त्रीको चिन्तन पनि अहिलेको भन्दा भिन्न हुने छैन । सडकमा देखिएका प्रचण्ड–नेपाल समूह पनि तिनै संसदीय राजनीतिक चरित्रबाट विकसित छन्, जुनबाट ओली छन् । 

वस्तुतः ओली भर्सेज प्रचण्ड–नेपालबीचको पार्टी–सत्ता संघर्ष र त्यसमा लपेटिएको संसद् विघटनको सम्पूर्ण प्रकरण वर्तमान राजनीतिमा निहित खर्बौँखर्बको आर्थिक सम्भावनामा वर्चस्वको द्वन्द्व हो भन्ने अर्थराजनीतिक कुरूपतालाई बिर्सनु राजनीतिक अन्धोपना हुनेछ । त्यो चाहे बेल्ट एन्ड रोडको आर्थिक विश्व–विस्तारको अस्त्र होस् अथवा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसिसी)को अमेरिकी साम्राज्यवादी अर्थराजनीतिक कुचक्र होस् ।

यस अतिरिक्त सत्ताका वृत्तमा हुने अर्बौँअर्बका भ्रष्टाचार, ती भ्रष्टाचारबाट राजनीतिक क्षेत्रमा चुहिने कमिसनमा कस्ले वर्चस्व स्थापित गर्ने दलाल पुँजपति तथा नोकरशाही भूमिका कसलाई थाहा छैन र ? संसद् विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्गठन गरेको मन्त्रिपरिषद्मा सामेल भएको घन्टा बित्न पाएको छैन, प्रचण्ड कित्ता छाडेर ओली कित्तामा सामेल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले एमसिसीको पक्षमा आफ्नो धारणा राख्नु त्यसै आर्थिक सम्भावनाको अभिव्यक्ति हो । 

यस दृष्टिबाट हेर्ने हो भने, वर्तमान गणतान्त्रिक संविधानलाई जनतान्त्रिक बनाउन यसको प्रवृत्तिमा परिवर्तन अपरिहार्य छ । र, यस्तो गर्न सकिएन भने न यो गणतन्त्रलाई सुरक्षित मान्न सकिन्छ, न त राजनीतिक अस्थिरतामा नै विराम लाग्न सक्छ ।

खास गरेर जसरी वर्तमान संविधानमा समाजवादोन्मुखको कुरा गरेर सार्वजनिक संस्थाहरूको साटो निजी संस्थाहरू, बजार र दलाल पुँजीवादलाई प्रश्रय दिइएको छ, त्यसको ठाउँमा बहुसंख्यक श्रमजीविहरूको हितलाई कानुनी रूपमा प्रधानता र प्रोत्साहन दिइँदैन, यो गणतन्त्र सुरक्षित रहन सक्दैन । यो अहिलेको भ्रमपूर्ण संविधानमा सम्भव छैन ।

यो सामान्य सुधारबाट पनि सम्भव देखिँदैन । यसका निम्ति जनताको निरन्तर सचेत दबाबमूलक संघर्ष नै अपरिहार्य छ । यद्यपि, ओलीले सत्तामा अब्बल र श्रेष्ठ बन्ने लालसामा जसरी देशलाई एउटा जटिल अनिश्चिता तथा राजनीतिक संकटमा धकेलिदिएका छन्, जसले फासीवादी नायकका निम्ति वस्तुस्थिति तयार गर्न सक्छ । सचेत होऔँ !

Follow @RJanakpuri