सुकुमबासी आयोग र प्रदेश १ का  स्थानीय सरकारबीच सम्झौता

भूमिहीन तथा सुकुमबासीलाई जग्गा प्रदान गर्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले प्रदेश १ का २८ स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गरेको छ । सोमबार विराटनगरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरिने सम्झौता गरेको हो । 

आयोगले प्रदेश १ का सुकुमबासीलाई जग्गा प्रदान गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । पहिलो चरणअन्तर्गत यसअघि दुईवटा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको थियो भने सोमबार थप २८ स्थानीय तहसँग पनि सम्झौता गरेको छ । यसअघि सम्झौता गरेका उदयपुरको बेलका र कटहरी गाउँपालिकामा काम गरिरहेको आयोगका प्रदेश संयोजक गोपाल गुरागाईंले बताए । अन्य स्थानीय तहमा छिटै काम सुरु हुने उनले बताए । 

आयोगले प्रदेश १ का ताप्लेजुङ, पाँचथर इलाम, धनकुटा भोजपुर, झापा, मोरङ सुनसरी र उदयपुरका स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ । ती स्थानीय तहमा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने भूमिहीन तथा सुकुमबासीको संख्या पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

आयोगका अनुसार ताप्लेजुङको पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकामा ३६, पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिकामा तीन सय ८५, इलामका माङसेबुङमा दुई हजार तीन सय २०, इलामको माई नगरपालिकामा चार हजार एक सय ९५ र धनकुटाको धनकुटा नगरपालिकामा चार सय ७०, परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । 

त्यस्तै, झापाको कन्काई नगरपालिकामा चार हजार पाँच सय ५३, गौरादह नगरपालिकामा चार हजार नौ सय ९२, दमक नगरपालिकामा पाँच हजार तीन सय ५१, कमल गाउँपालिकामा चार हजार पाँच सय ४७, झापा गाउँपालिकामा चार हजार २५, बाह्रदशी गाउँपालिकामा ६ सय ९६ र हवल्दीबारी गाउँपालिका दुई हजार नौ सय ८५ परिवार सुकुमबासी रहेका छन् ।

मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकामा पाँच हजार ४४, पथरीशनिश्चरे नगरपालिकामा नौ हजार पाँच सय, बेलबारी नगरपालिकामा ६ हजार ६१, रंगेली नगरपालिकामा ११ हजार नौ सय २३, लेटाङ नगरपालिकामा चार हजार चार सय ४५, कानेपोखरी गाउँपालिकामा चार हजार एक सय ७४ र मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा तीन हजार ६ सय ४२ सुकुमबासी रहेको आयोगले जनाएको छ । 

यसैगरी, सुनसरीको धनरान उप–महानगरपालिकामा आठ हजार एक सय १०, बराहक्षेत्र नगरपालिकामा आठ हजार चार सय सात, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकामा १८ हजार चार सय दुई, उतरपुरगढी गाउँपालिकामा सात हजार र चौदण्डीगढी नगरपालिमा ११ हजार एक सय २६ परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाएको छ ।

सुनसरीकै कटाहरी नगरपालिकामा १० हजार दुई सय ९५, बेलका नगरपालिकामा १० हजार आठ सय ४३ घरपरिवार सुकुमबासी रहेका छन् । भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिका तथा झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको तथ्यांक सार्वजनिक गर्न बाँकी रहेको छ । 

सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि पटक–पटक आयोग बने पनि काम नभएको आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले बताए । अब भने सुकुमबासी समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ ।