कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्राेत समितिका सभापतिसहितको संसदीय टोली डोल्पा पुगेको छ ।
समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीको नेतृत्वमा स्थलगत अध्ययन भ्रमण टोली शे–फोक्सुन्डाे राष्ट्रिय निकुञ्जमा पुगेको हो । टोलीमा उपसमितिका पदाधिकारीहरू भवानीप्रसाद खापुङ, भूपेन्द्रबहादुर थापा र राजबहादुर क्षेत्रीलगायत सहभागी छन् ।
संसदीय टोलीले निकुञ्ज क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गर्नुका साथै उपसमितिले निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने छेप्का, रिग्मो गाउँ र सदरमुकाम दुनैमा बृहत् छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जानकारी दिए ।
निकुञ्जमा निमित्त संरक्षण अधिकृत सरोजमणि पौडेलले भने, ‘निकुञ्जको कोर क्षेत्रमा मात्रै २४ वटा गाउँबस्ती छन् । एकातिर स्थानीयका आवश्यकता छन्, अर्कोतिर विकास निर्माणका कुरा छन्, निकुञ्जको ऐन–कानुनले निकुञ्ज क्षेत्रमा विकास गर्नुपूर्व राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।’
निकुञ्ज, स्थानीय सरकार र नागरिकबीच विवाद नआउने किसिमले नयाँ ऐन कानुन निर्माण गर्ने वा भएकै कानुनमा संशाेधन गर्ने विषयमा समेत टोलीको विशेष चासो रहेको पौडेलले बताए ।
निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पाइने बहुमूल्य जडीबुटीहरुको उपभोग डोल्पाका नागारिकले मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गरेमा निकुञ्ज संरक्षणमा थप सजिलो हुनुका साथै डोल्पाका नागरिकको आयस्तरमा समेत वृद्धि हुने निकुञ्जको भनाइ छ ।