नेपालको सहरी विकास र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण तथा कोभिड–१९ पश्चात्को पुनरुत्थानलाई टेवा पुर्‍याउन विश्व बैंकले ४२ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । यससम्बन्धी दुई सम्झौतामा बुधबार नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच हस्ताक्षर भएको हो । 

नेपाल सहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजना र ‘आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति सहायता गरी दुईवटा सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरे । 

यो सहयोगमध्ये १५ करोड अमेरिकी डलर (करिब १८ अर्ब रुपैयाँ) बराबर सहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजनाअन्तर्गत ३३ नगरपालिकामा खर्च हुनेछ । आयोजनाका कार्य क्षेत्रअन्तर्गतका नगरपालिकाहरू र त्यहाँ बसोवास गर्ने नागरिकहरूको प्राथमिकतामा आधारमा लक्षित सहरहरूका रणनीतिक पूर्वाधारमा नेपालमा पहिलोपटक अनुदान स्रोतको सुनिश्चिततासहित आर्थिक सहयोग पुर्‍याइनेछ । साथै, साना खालका श्रमकेन्द्रित सार्वजनिक निर्माण कार्यलगायतमा यसले आर्थिक सहयोग पुर्‍याउनेछ । 

यसैगरी, कोभिड–१९ पछि नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतालाई सुदृढ बनाउन, वित्तीय समाधानका उपकरणहरूमा विविधता ल्याउन र वित्तीय सेवाहरूको पहुँचमा वृद्धि गर्न विश्व बैंकले २० करोड अमेरिकी डलर (करिब २४ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहयोग गर्नेछ । यस आयोजनाले महामारीको प्रभावका कारण बैंकिङ र वित्तीय संस्थाहरूले सामना गर्नुपर्ने जोखिमहरूको उचित सुपरिवेक्षणमा सहयोग पु¥याउनेछ । यसले निजी क्षेत्रमा जाने पुँजी प्रवाहलाई अभिवृद्धि गर्दै लगानीका नयाँ अवसरहरू उपलब्ध गराउन सहयोग पुर्‍याउने विश्व बैंकले जनाएको छ ।

एडिबीले विकासशील मुलुकमा खोप पुर्‍याउन २ अर्ब ४० करोड दिने
एसियाली विकास बैंकले आफ्ना विकासशील सदस्य मुलुकमा कोभिड–१९ को खोप पुर्‍याउन २ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । यो सहयोगले विकासशील मुलुकहरूलाई कोभिड–१९ को खोप वितरणलाई समन्यायिक बनाउन प्राविधिक रूपमा सक्षम बनाउने एडिबीले जनाएको छ ।

यो सहयोग विकासशील मुलुकमा खोपको वितरण प्रभावकारी बनाउन, कोल्ड चेन बनाउन तथा ढुवानी गर्न, संक्रमण नियन्त्रण गर्न, स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध गराउन तथा उनीहरूको सीप विकास गर्न, जोखिमको सञ्चार गर्न तथा रियल टाइम तथ्यांक उपलब्ध गराउन तथा सुपरीक्षण गर्न खर्च हुने विश्व बैंकले जनाएको छ । एडिबीले युनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, कोभ्याक्स, विश्व बैंक, द्विपक्षीय दातालगायतको सहकार्यमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।