समाचार डिजिटल संस्करण

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लेख्ने भए संविधान संशोधन गर्नुपर्छ : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले देशको नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्ने भए संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा उपस्थित भएका मन्त्री ज्ञवालीले देशको नाममा विशेषण जोड्नुपर्ने भए संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

मुलुकको शासन प्रणालीलाई देशको नाममा जोड्ने हो भने संविधान संशोधन गर्न छलफल गर्न सकिने पनि उनले बताए ।

तर, अहिलेको संविधानमा नेपालको नाम नेपाल भनिएको हुनाले प्रशासनिक हिसाबले पत्राचार गर्ने काममा नेपाल भनेर लेख्ने निर्णय सरकारले गरेको पनि मन्त्री ज्ञवालीले स्पष्ट पारे । 

उनले भने, ‘मुलुकको शासन प्रणालीलाई नाममा रिफ्लेक्ट गर्न हुन्छ कि हुँदैन । हुँदैहुँदैन भन्ने पनि होइन । गर्न पनि सकिन्छ, कतिपय मुलुकले गरेका छन् । त्यसो गर्ने हो भने हामी संविधानमै जानुपर्ने हुन्छ । संविधान संशोधन गरेर नेपालको नाम नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राखौँ भन्दा छलफल गर्न नसकिने होइन । तर, अहिले त हामीले संविधानमा जे व्यवस्था छ नेपालको नाम नेपाल भएको हुनाले आधिकारिक पत्राचार नेपाल भनेर गर्ने यति मात्रै विषय नेपाल सरकारको निर्णयको सार यत्ति मात्रै हो ।’  

मुलुकले स्थापित गरेको शासन प्रणालीलाई बदल्ने अथवा कायम राख्ने भने कुरासँग बहस गर्न जरुरी नरहेको पनि मन्त्री ज्ञवालीले बताए । 

संविधान निर्माण गर्दा नै देशको नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल राख्ने भन्ने सोच भएको भए संविधानमा नै उल्लेख भइसकेको हुने पनि उनले बताए । 

उनले भने, ‘आज हाम्रो छलफल मुलुकमा कस्तो शासन प्रणाली ल्याउने मुलुकले स्थापित गरेको शासन प्रणालीलाई बदल्ने कि कायम राख्ने भन्ने कुरासँग हुँदै होइन । यसलाई जबर्जस्ती जोड्ने गल्ती नगरौँ । त्यो गर्न जरुरी छैन । हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नाम राख्ने भनेर सोच राखेका हुन्थ्यौँ भने हाम्रो यो संविधानमै राख्थ्यौँ नि हामीले । यहाँ हामीले नेपालको संविधान लेख्यौँ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान लेखेनौँ । नेपालको झण्डा लेख्यौँ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको झण्डा लेखेनौँ, नेपाल सरकार लेख्यौँ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल सरकार लेखेनौँ । अर्थात् नेपालको नामको बारेमा गएको शान्तिप्रक्रियाका विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि संविधान जारी हुँदा सम्मको १०–११ वर्षको आवधिमा कहिल्यै पनि त्यसमा कुनै प्रश्न उठेन ।’ 

त्यसैले संविधानमा नै व्यवस्था नभएको विषयमा नेपालको नामको पछाडि विशेषण जोड्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको पनि उनले बताए । 

उनले भने, ‘आजको छलफल नेपाललाई के भन्ने ? त्यसमा विशेषण राख्ने कि नराख्ने ? विशेषण राख्ने आवश्यकता संविधानले महसुस गरेन ।’

प्रशासनिक हिसाबले गर्न खोजिएको विषयलाई राजनीतिक प्रणालीसँग नजोड्न पनि मन्त्री ज्ञवालीले आग्रह गरे । 

उनले भने, ‘सरकारै मन पर्दैन, व्यक्ति मन पर्दैन, प्रधनमन्त्री मन पर्दैन, मन्त्री मन पर्दैनन् भने त त्यसलाई जता जोडे पनि भयो । होइन भने यो विशुद्ध एउटा प्रशासनिक हिसाबले गर्न खोजिएको विषयलाई राजनीतिक प्रणालीसँग, अहिलेको हाम्रो छलफलसँग जोड्नुपर्ने केही पनि कारण छैन । त्यसरी नजाऔँ ।’ 

संविधानको धारा ५६ मा नेपालको राज्यसंरचना कस्तो हुन्छ स्पष्टसँग लेखिएकाले सरकारको यो निर्णयले त्यसलाई परिवर्तन गर्न खोजिएको नहुने पनि मन्त्री ज्ञवालीले स्पष्ट पारे ।