अर्थ प्रिन्ट संस्करण

अधिकांश तरकारीको मूल्य प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँमाथि

करिब ६ महिनादेखिको लकडाउनमा सर्वसाधारणको आम्दानी खुम्चेको वेला भान्सा महँगो भएपछि उपभोक्ताहरू दोहोरो मारमा परेका छन्

उपभोक्ताको भान्सामा धेरै खपत हुने अधिकांश हरियो तरकारीको मूल्य प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँमाथि पुगेको छ । लकडाउन खुकुलो भएर ढुवानी सहज भए पनि मागको तुलनामा आपूर्ति २५ देखि ३० प्रतिशत कम भइरहेको तरकारीको मूल्य वृद्धि भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । ११ चैतदेखिको निरन्तर लकडाउनले आम्दानी खुम्चेका वेला भान्सा महँगो हुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।

दैनिक औसतमा ७–८ सय टन तरकारी आउने कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा निषेधाज्ञायता ५ सयदेखि ५ सय ५० टनसम्म मात्र आपूर्ति भइरहेको तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरेले बताए । ‘अहिले नेपाली किसानले सबै तरकारी उत्पादन घटाएका छन्, आपूर्ति नै करिब २ सय टनका दरले घटेका कारण मूल्यमा चाप परेको हो,’ उनले भने । ललितपुर भैँसेपाटीकी गृहिणी उर्मिला महर्जनले शनिबार साँझ घरनजिकैको चोकमा तरकारीको भाउ सुन्दा अतालिएको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘मुला, स्कुसजस्ता तरकारीको भाउ पनि १ सय रुपैयाँ भन्छन् । कमाइ कम भएका वेला यस्तो महँगी भएपछि कति दिन धान्न सकिएला ?’  

सरकारी निकायले भने तरकारी बजारमा अनुगमन तीव्र पारिएको र दोषी व्यवसायीलाई कारबाही गरिरहेको जनाएको छ । अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले उपभोक्तालाई असहज हुने गरी भएका व्यापारिक क्रियाकलापमा अनुगमन केन्द्रित गरिएको बताए । उनले आलु, प्याज लुकाउने, बढी मूल्य असुल्ने व्यवसायीलाई कारबाही थालिएको बताए ।

लकडाउनलगत्तै उत्पादनमा गिरावट
कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि ११ चैतदेखि सरकारले लकडाउन गर्दा धेरै किसानको उत्पादन बारीमै सड्यो, कतिपय किसानले लागत मूल्यभन्दा पनि सस्तोमा बिक्री गर्न बाध्य भए । चैत र वैशाखमा किसानले उचित मूल्य नपाएको र निरन्तर लकडाउन जारी भएपछि तरकारी नै लगाउन नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ । ‘काउली, गोलभेँडाजस्ता धेरै खपत हुने तरकारीको त बिउ नै आयात हुन सकेन र किसानले लगाउन पाएनन्,’ घिमिरेले भने, ‘यहाँ उपलब्ध बिउबाट पनि धेरै किसानले खपत नहुने र मूल्य घट्ने त्रासका कारण खासै तरकारी लगाएनन् ।’ उनका अनुसार अहिले ३०–३५ प्रतिशत तरकारी उत्पादनमा गिरावट आएको छ । 

उपत्यकाको गोलभेँडा तराई जान थाल्यो

अहिले उपत्यकामा गोलभेँडाको चरम अभाव भएपछि मूल्य उकालो लाग्न थालेको छ । शनिबार ललितपुरको भैँसेपाटीको खोकना दोबाटोस्थित ठेलागाडा व्यापारीले गोलभेँडा १ सय ५० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री गरेका छन् । व्यवसायीका अनुसार काठमाडौंमा नै आपूर्ति कम भइरहेका वेला उपत्यकाआसपासबाट गोलभेँडा तराई जान थालेको छ ।

‘नेपाली किसानले गोलभेँडा धेरै फलाएको पाएपछि कृषि मन्त्रालय र अन्य सरकारी कर्मचारीसँगको समन्वयमा भारतबाट गोलभेँडा आयात नगर्ने भनियो,’ घिमिरेले भने, ‘त्यसैले भदौको केही समय गोलभेँडा भारतबाट खासै आएन । तर, यहाँ पनि उत्पादन बढ्न सकेन ।’

प्याज आयात खुलाउनुको विकल्प छैन

व्यवसायीका अनुसार अहिले कालीमाटीलगायत ठूला बजारमा प्याजको स्टक सकिन थालेको छ । मुलुक प्याजमा करिब शतप्रतिशत परनिर्भर छ । कालीमाटीस्थित प्याजको थोक विक्रेता प्रकाश गजुरेलका अनुसार ९५ प्रतिशत भारतीय प्याजले नेपाली भान्सा धानेको छ । व्यवसायीका अनुसार सामान्य अवस्थामा दैनिक ५० हजार किलो प्याज भारतबाट आयात हुन्छ । तर, भारतले प्रतिबन्ध लगाउनासाथ यहाँ मूल्य अकासिएको छ । शनिबार ललितपुरको भैँसेपाटीमा प्याज प्रतिकिलो १ सय ४० रुपैयाँमा बिक्री भएको छ । भारतबाट आउन प्रतिबन्ध हुनासाथ गत वर्ष बजारमा २ सय रुपैयाँ प्रतिकिलो नाघेको थियो । 

प्याजमा कालोबजारी गर्ने व्यवसायीलाई १० लाख जरिवाना

भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको मौका छोपेर मौज्दातमा रहेको प्याजको भाउ वृद्धि गरी नाफाखोरी गर्ने प्याजका आठजना थोक व्यवसायीलाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले १० लाख २ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । विभागले शुक्रबार कालीमाटीका एक व्यवसायीलाई बढी मूल्यमा प्याज बेचेको पाएपछि ५५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । त्यस्तै, बिहीबार कालीमाटी, बल्खु, तिनकुने र विराटनगरका एक थोक प्याज व्यापारीसमेत गरी कुल सातजनालाई ९ लाख ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको विभागले जनाएको छ । विभागले बढी मूल्य असुलेर प्याज बिक्री गरेको आरोपमा ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराएको हो । 

प्याजको बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न थप अनुगमन भइरहेको र बढी मूल्य असुलेको भेटिए कारबाही थाल्ने विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ लागू भएपछि निरीक्षण अधिकृतले २ लाख रुपैयाँसम्म अनुगमनस्थलमै जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको सोही प्रावधानअनुसार कैफियत भेटिएका व्यवसायीलाई विभागले जरिवाना तिराउँदै आएको छ ।