विपतमा पनि जातीय विभेदको जोखिम किन ?

पानीजस्तो जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आधारभूत विषयमा समेत जातीय शुद्धता र अशुद्धताको कल्पना गर्नु मानव सभ्यताकै विडम्बना हो

समय–समयमा देशका विभिन्न भूभागमा आएको प्राकृतिक विपत्तिले मानिसको जिउधन खोसे पनि तिनले समाजमा जरा गाडेर बसेको जातीय विभेद भने खोस्न सकेको छैन । विपत्तिको कुनै जात, धर्म र लिंग हुँदैन । बाढीले घर बगाउँदा घरधनीको जात हेर्दैन, पहिरोले बस्ती पुरिँदा थर सोध्दैन, भूकम्पले भवन ढाल्दा धर्म खोज्दैन । मृत्युले पनि कसैलाई उच्च–निम्न जात भनेर छुट्याउँदैन । विडम्बना त त्यतिवेला देखिन्छ, जब विपत्तिबाट पनि ज्यान जोगाएर मानिस सुरक्षित ठाउँमा पुग्छन्, त्यहाँ पनि मानिसले जात र धर्मका आधारमा छुवाछुत र भेदभाव गर्न छोड्दैनन् । यसले हाम्रो सामाजिक विभेदको अन्धता कतिसम्म गहिरो छ भन्ने देखाउँछ । प्राकृतिक विपत्तिले समेत ढाल्न नसकेको विभेदको यो सामाजिक पर्खाल अब कसले ढाल्ने ? मानिसबाहेक अरू कसले सक्छ ?

२०८३ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठुलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ । घरबार र आफन्त गुमाएका तथा ज्यान जोगाउन अस्थायी छाप्रा र आश्रयस्थलमा पुगेका नागरिकका लागि यतिवेला सुरक्षित स्थान, खानेपानी, खाना, औषधि र मानवीय व्यवहार नै सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता बनेको छ । तर, यही विपत्तिको घडीमा एक दलित महिलाले अन्य समुदायका मानिससँगै पानीको धारा जोडेर पनि दलित भएकै कारण धारामा सम्मानपूर्वक पानी खान नदिएको र छुवाछुतको व्यवहार गरिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ । कमेन्ट बक्समा धेरैले यसलाई स्विकार्नुभन्दा भाइरल हुन नौटंकी र स्टन्ट गरेको संगीन आरोप लगाएका छन् । हुन त सो भिडियो पनि अन्तिम प्रमाण नहुन सक्छ । घटना सत्य–असत्य तपसिलको विषय होला । तर, त्यसलाई लिएर पीडितमाथि नै आरोप लगाएर भिडियोले उठाएको गम्भीर सामाजिक प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । किनभने, जात–व्यवस्थामा आधारित हाम्रो नेपाली समाजमा यस्ता घटना पटक–पटक घटिरहेका हुन्छन् ।

सामान्य अवस्थामा पनि जातीय विभेदलाई परम्परा, संस्कृति वा धार्मिक विश्वासको आवरणमा लुकाइन्छ । तर, विपत्तिको समयमा पनि एउटै धाराको पानी पिउँदा जातका आधारमा विभेद गरिन्छ भने त्यो केवल कुसंस्कार होइन, मानवीयताको पराजय पनि हो । बाढीले घर, परिवार र आफन्त गुमाएका सबैको पीडा एउटै छन् । दलितको रगत, आँसु र तिर्खा अरूको भन्दा फरक हुँदैन, छैन । यस्तो अवस्थामा जातका नाममा गरिने विभेदले हाम्रो सामाजिक चेतना, सभ्यता र परिवर्तनमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ । किनभने, नेपालमा पानी र मठ–मन्दिरसँग जोडिएको जातीय विभेद कुनै नयाँ होइन । गाउँघरका सार्वजनिक धारा, कुवा, इनार, पँधेरो र पानीका स्रोतमा दलित समुदायमाथि विभेद गरिएका अनेक घटना हामीले देखेका छौँ । यतिसम्म कि जातकै आधारमा हत्या र बलात्कारसम्मका घटनासमेत भएका छन् । कतिपय ठाउँमा दलितले छोएको पानी नचल्ने, छुट्टै भाँडा प्रयोग गर्नुपर्ने वा सामाजिक भोजभतेरलगायत सार्वजनिक स्रोत–साधन प्रयोग गर्दा अपमान सहनुपर्ने अवस्था अझै पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन ।

पानीजस्तो जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आधारभूत विषयमा समेत जातीय शुद्धता र अशुद्धताको कल्पना गर्नु मानव सभ्यताकै विडम्बना हो । यस्तो घटना कुनै व्यक्ति वा गाउँको मानसिकतामा मात्र सीमित छैन, सदियौँदेखि निर्माण भएको जातव्यवस्थामा आधारित सामाजिक संरचनासँगै जोडिएको विषय हो यो । विडम्बना त के छ भने शिक्षित र सहरी क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै जातीय विभेद छ । राजधानी काठमाडौंमै दलित भएकै कारण कोठाभाडा नपाउने, पाए पनि जातकै कारण कोठा छाड्नुपर्ने बाध्यता भोगिरहेका दीपा नेपालीहरू महिनौँदेखि माइतीघरमा ‘सरकार, कोठा खाली छ ?’ भन्दै प्रश्न उठाइरहेका छन् । तर, उनीहरूको पीडामाथि राज्य र समाजको ध्यान आजसम्म पुगेको छैन ।

२०७२ सालको भूकम्पमा दलित समुदायले राहत, पुनर्निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा समान पहुँच नपाएको कुरा हामीलाई थाहै छ । सन् २०२१ को बझाङ बाढीमा प्रभावित दलित परिवारले समेत वर्षौंसम्म राहत र पुनर्निर्माणको सहयोग नपाएको त्यो पनि थाहा छ । काठमाडौंमा विकल्पविना सुकुम्बासीमाथि डोजर चलाउँदा दलित भएकै कारण कोठाभाडा नपाएका धेरै दलित परिवार होल्डिङ सेन्टरमा बस्न बाध्य भए र भेषबहादुर दर्जीले उपचार नपाएर मृत्युवरण गरे भने मानसिक तनावमा हीरालाल पासवानहरूले आत्महत्यासमेत गर्नुपर्‍यो । अहिलेसम्म सुकुमवासी परिवारका १० जनाको ज्यान गएको छ, जसमा सरकारकै तथ्यांकअनुसार उठिवास लागेकामध्ये ७० प्रतिशत सुकुमवासी छन् । सामाजिक व्यवहारले त विभेद गर्छ नै, तर राज्यले समेत घुमाउरो तरिकाले गर्ने विभेद सयौँ गुणा खतरनाक छ । जातकै कारण गैरदलितसँग प्रेम विवाह गरेका अजित मिजारले आजसम्म न्याय पाएका छैनन् । मधेशमा रिंकु सदा, मनोज राम, अंगिरा पासी र ज्योति पासवान पनि जातीय विभेदकै सिकार बनेका छन् ।

विभिन्न सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक कारणले गरिब, भूमिहीन, दलित, महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदाय विपत्तिमा बढी जोखिममा हुन्छन् । दलित परिवारसँग सुरक्षित घर, पर्याप्त आर्थिक क्षमता र राहतमा सहज पहुँच नहुन सक्छ । स्थानीय निर्णय प्रक्रियामा कमजोर प्रतिनिधित्वका कारण उनीहरूको आवाजसमेत ओझेलमा पर्न सक्छ । त्यसैले विपत् व्यवस्थापनलाई उद्धार, खाद्यान्न वितरण र अस्थायी आश्रय निर्माणमा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन । यो सामाजिक न्यायको प्रश्न पनि हो । उद्धारपछि कसले राहत पायो, कसले पाएन र किन पाएन भन्ने प्रश्न महŒवपूर्ण हुन्छ । राहत नागरिकमाथिको उपकार होइन, विपत्तिको समयमा राज्यको दायित्व र नागरिकको अधिकार हो । त्यसैले, राहत वितरणमा जात, धर्म, लिंग, वर्ग वा राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा कुनै विभेद हुनुहुँदैन । खाना, पानी, औषधि वा आश्रय पाए पनि जातकै आधारमा अपमानित हुनुपरेमा राहत पुगे पनि मानवीयता पुगेको मान्न सकिँदैन ।

कानुनले जातीय विभेदविरुद्ध स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १८ ले समानताको हक र धारा २४ ले छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक सुनिश्चित गरेको छ । जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ तथा मुलुकी अपराध संहिताले पनि जातका आधारमा भेदभाव गर्ने र सार्वजनिक पानीका स्रोतबाट कसैलाई वञ्चित गर्ने कार्यलाई कसुर मानेका छन् । तर, जातीय विभेदको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष यसको सामान्यीकरण हो । जसले विभेद कहिल्यै अन्त्य गर्दैन । विपत्को समयमा राज्यको निष्पक्षता राहत, पानी, आश्रय, उपचार र पीडितसँगको व्यवहारमा देखिनुपर्छ । त्यसैले, उद्धार तथा राहतमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक र सामाजिक संस्थालाई जातीय तथा लैंगिक संवेदनशीलतासम्बन्धी प्रशिक्षण दिन आवश्यक छ । प्रकृतिले कसैलाई जात, धर्म, लिंग वा क्षेत्रका आधारमा छुट्याउँदैन । बाढीले सबैको घर बगाउँछ, पहिरोले सबैलाई जोखिममा पार्छ र मृत्युले कसैको थर सोध्दैन । तर, मानिसले मानिसलाई जात सोधेर पानी दिन्छ भने समस्या प्रकृतिमा होइन, हाम्रो चेतना र सामाजिक संरचनामा छ । हामीले सडक, पुल र प्रविधिमा विकास गर्‍यौँ, तर मानिसलाई मानिस देख्ने चेतनामा अझै ठुलो छलाङ मार्न बाँकी नै छ । विपत्तिले एउटै छानामुनि ल्याएका मानिसबिच जातको पर्खाल फेरि किन उभ्याउने ?

त्यसैले, प्राकृतिक विपत्तिभन्दा पहिले आफ्नै गलत सोच, चिन्तन र चेतनाबाट माथि उठ्नुपर्ने देखिन्छ । बाढीले सहर र बस्ती डुबाउन सक्छ, पहिरोले घर पुरिन सक्छ, भूकम्पले संरचना भत्काउन सक्छ । तर, जातीय विभेदले मानिसको आत्मसम्मान र मानवता मार्छ । त्यसैले, प्राकृतिक विपत्तिसँगसँगै समाजभित्र जरा गाडेको असमानता र विभेदसँग पनि लड्न आवश्यक छ । विपत्तिमा परेको दलितले पानी माग्दा उसको जात होइन, तिर्खा देख्नुपर्छ, थर होइन, पीडा देख्नुपर्छ, सामाजिक हैसियत होइन, मानवता देख्नुपर्छ । मठमन्दिरमा उसको जात होइन, आस्था र कर्म हेरियोस् । राज्यका निकायमा न्याय माग्दा कथित जात होइन, कानुनी राज्यको प्रत्याभूति मिलोस् । दलित–गैरदलितबिचको प्रेम र विवाहलाई जातीय विभेदको कारण त्रासदी बन्न नदिऔँ । बरु यस्ता सम्बन्धलाई सामाजिक विभेद अन्त्य र समतामूलक समाज निर्माणको माध्यम मानेर तामझामसाथ विवाह, सम्मान र संरक्षण गरौँ । इतिहासमा पुर्खाले गरेका विभेद स्विकार्दै हामी कथित गैरदलित समुदायले क्षमायाचना गर्नु र दलित समुदायलाई सम्मान, न्याय, समान अधिकार र आवश्यक क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने दायित्व अब हाम्रो पुस्ताको हो । किनकि, विपत्तिमा सबैभन्दा पहिले बचाउनुपर्ने मानव जीवन हो, र जीवनसँगै बचाउनुपर्ने अमूल्य कुरा हो मानवीय सम्मान, कथित जात होइन ।