प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकहरूको पदावधि र पुनः नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा ठुलो फेरबदल गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्दै समितिले गभर्नरको नियमित कार्यकाल घटाउने र कार्यसम्पादनका आधारमा पुनः नियुक्तिको बाटो खोल्ने निर्णय आज पारित गरेको हो।
समितिको आजको बैठकले मूल ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) मा रहेको गभर्नरको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै साबिकको ‘पाँच’ वर्ष भन्ने शब्दको सट्टा ‘तीन’ वर्ष राख्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयसँगै अब राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सम्हाल्ने गभर्नरको प्राथमिक पदावधि तीन वर्षको मात्र हुनेछ।
यसैगरी, विधेयकको दफा १३ अर्थात् मूल ऐनको दफा १८ का लागि प्रस्तावित उपदफा (२) लाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्दै समितिले पुनः नियुक्तिको नयाँ प्रावधान थप गरेको छ। परिमार्जित व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा मनासिब देखेमा कार्यकाल समाप्त भएका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई थप दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्ति गर्न सक्नेछ।
