मधेश जल्दा देश कसरी शीतल रहला ?

• आज मधेशमा सल्किएको असन्तुष्टिको आगो देखेर पनि राज्यले केवल पंखा बाँडिरह्यो भने भोलि त्यसको ताप मधेशमा मात्र सीमित रहनेछैन

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मधेश एउटा यस्तो भूगोल हो, जसलाई राजनीतिक दलले चुनावअघि असाध्यै प्रेम गर्छन्, तर चुनाव सकिएपछि बिस्तारै बिर्सन्छन् । निर्वाचनको मौसममा मधेशका गाउँबस्तीमा नेताहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ । स्थानीय भाषा बोल्ने प्रयास हुन्छ, मधेशको भोजन ग्रहण गरिन्छ, स्थानीय वेशभूषामा सजिने प्रतिस्पर्धा चल्छ, मधेशी नागरिकलाई अँगालो हालिन्छ र ‘मधेश हाम्रो हो’ भन्ने भावनात्मक सन्देश दिइन्छ । तर, सत्ता प्राप्तिपछि त्यही मधेश फेरि बजेटको प्राथमिकतामा पछाडि पर्छ, रोजगारीको योजनामा हराउँछ, शिक्षाको गुणस्तरमा उपेक्षित हुन्छ र प्रशासनिक व्यवहारमा प्रश्न उठाउने नागरिकको हैसियतमा सीमित हुन पुग्छ ।

यो केवल कुनै एउटा सरकार वा दलको समस्या होइन । यो नेपालको राजनीतिक संस्कारमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको प्रवृत्ति हो । फरक यति हो कि सरकारहरू बदलिन्छन्, भाषण बदलिन्छन्, अनुहार बदलिन्छन्, तर मधेशप्रतिको व्यवहारमा देखिने संरचनात्मक कमजोरी धेरै हदसम्म उस्तै रहन्छ ।

यसपटक पनि मधेशले अपेक्षा गरेको थियो, अब केही फरक हुनेछ । मधेशका समस्या र सम्भावनालाई केन्द्रमा राखेर बजेट आउनेछ, सीमावर्ती नागरिकको दैनिक जीवन सहज हुनेछ, युवाका लागि रोजगारी र सिपका कार्यक्रम आउनेछन्, कृषि र विद्यालय शिक्षालाई रूपान्तरणको आधार बनाइनेछ । तर, फेरि पनि मधेशले प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, के मधेश फेरि ठगियो ?

राजनीतिक दलहरूको मधेश नीति हेर्दा एउटा रोचक तर पीडादायी विरोधाभास देखिन्छ । चुनावअघि मधेशमा पुग्दा नेताहरूले मधेशको भाषा बोल्छन् । मधेशको पीडा आफ्नो पीडा भएको बताउँछन् । मधेशको संस्कृति र पहिचानप्रति सम्मान व्यक्त गर्छन् र घरदैलोमा पुगेर आत्मीयता देखाउँछन् । तर, सत्तामा पुगेपछि त्यो आत्मीयता नीति र बजेटमा कतै भेटिँदैन । मधेशलाई भावनात्मक रूपमा जित्ने प्रयास धेरैपटक भयो । तर, मधेशको आर्थिक र सामाजिक संरचना परिवर्तन गर्ने गम्भीर प्रयास अझै अपर्याप्त छ ।

मधेशलाई पटकपटक सम्झौताका कागज थमाइन्छन्, हरेक आन्दोलनपछि प्रतिबद्धता बाँडिन्छन्, आयोग र समिति बनाई तिनका अध्ययन प्रतिवेदनलाई थन्क्याएर राखिन्छ । तर, प्रश्न एउटै छ, आजसम्म कति सम्झौता र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए ?

मधेशसँग राज्यले गरेको सम्झौताको संख्यामा कमी छैन । तर, मधेशका नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने काम कति भयो ? त्यो महत्वपूर्ण हो । मधेशलाई नेपालको सामान्य भूगोलका रूपमा मात्र हेरेर पुग्दैन । मधेशको समस्या पनि विशिष्ट छन् र सम्भावना पनि विशिष्ट छन् ।

मधेश, नेपालको कृषि उत्पादन, उद्योग, व्यापार, श्रम, सीमा अर्थतन्त्र र सांस्कृतिक विविधताको महत्वपूर्ण केन्द्र हो । त्यहाँको कृषि सिँचाइ, मल, बिउ, बजार र भण्डारणसँग जोडिएको छ । उद्योग स्थापना गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना छ । भारतसँगको सीमा व्यापारको रणनीतिक महत्व छ । ठुलो युवा जनसंख्या आर्थिक उत्पादनको शक्तिमा बदलिन सक्छ । तर, त्यसका लागि लक्षित नीति चाहिन्छ ।

किसानको आय बढ्यो कि बढेन ? युवाले रोजगारी पाए कि पाएनन् ? कति युवाले आफ्नै गाउँमा भविष्य देख्न थाले ? कति नागरिकले राज्यबाट अपमान होइन, सम्मान महसुस गरे ? विद्यालयमा विद्यार्थीले सहजतासाथ सिक्न थाले कि थालेनन् ? स्थानीय उद्योग बढे कि बढेनन् ? लागुऔषधको प्रकोप घट्यो कि घटेन ? यी प्रश्नको उत्तरले मात्र मधेशको सामाजिक विकासको वास्तविक अवस्था देखाउँछ ।

मधेशको पीडाको सबैभन्दा संवेदनशील विषयमध्ये एक हो, नेपाल–भारत खुला सीमा । सीमा दुई देशबिचको राजनीतिक र प्रशासनिक रेखा हो । तर, सीमावर्ती नागरिकका लागि त्यो केवल रेखा होइन, उनीहरूको दैनिक जीवन हो । सीमाको दुवैतर्फ पुस्तौँदेखि चलिआएका सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र व्यापारिक सम्बन्ध छन् । त्यसैले सीमाको व्यवस्थापन गर्दा सुरक्षा र राजस्वसँगै सामाजिक वास्तविकतालाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

आज सीमावर्ती नागरिकले केही सामान्य घरायसी सामान किन्न सीमा पार गर्दा अनेक प्रश्न र शंकाको सामना गर्नुपर्छ । १०० रुपियाँभन्दा माथिका सामानमा जुन भन्सारसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गरिएको छ, त्यसको कार्यान्वयनमा नागरिकले अपमान र त्रास महसुस गर्न थालेका छन् । यसको अर्थ समस्या कानुनमा मात्र होइन, कानुन कार्यान्वयनको शैलीमा पनि छ ।

नुन, तेल, दाल, चामल वा घरायसी प्रयोजनका सामान किन्न सीमापारि जाने गरिब नागरिकलाई तस्करका दृष्टिले हेर्नु न्यायपूर्ण हुँदैन । व्यापारिक तस्करी नियन्त्रण गर्नुपर्छ । राजस्व चुहावट रोक्नुपर्छ । सीमा सुरक्षा मजबुत हुनुपर्छ । तर, त्यसका नाममा सामान्य नागरिकको दैनिक जीवनलाई अपराधीकरण गर्न पाइँदैन ।

सीमावर्ती समाजका धेरै सम्बन्ध राज्यका आधुनिक सीमाभन्दा पुराना छन् । एउटा छोरी विवाह गरेर सीमापारि गएकी छिन् । आमाबुबा भेट्न जान्छन् । पर्वमा उपहार आदानप्रदान हुन्छ । यी गतिविधिलाई केवल कर र भन्सारको दृष्टिले हेर्न थालियो भने राज्यले नागरिकको सामाजिक वास्तविकता बुझ्न असफल भएको मानिन्छ । राज्यको नीति यस्तो हुनुपर्छ कि व्यापारिक तस्करी र पारिवारिक सम्बन्धबिच स्पष्ट अन्तर छुट्याउन सकियोस् । तर, अहिलेको व्यवहारले कहिलेकाहीँ यस्तो अनुभूति गराउँछ कि सीमापार गर्ने गरिब नागरिकका लागि राज्यको नजर शंकालु छ, जब कि ठुलो आर्थिक हैसियत भएका नागरिकका लागि कानुनी बाटा तुलनात्मक रूपमा सहज छन् ।

एकातिर ठुलो सम्पत्ति र महँगा सामान बोकेर हवाई यात्रा गर्ने मानिसले औपचारिक प्रणालीभित्र सहजै कारोबार गर्न सक्छ । अर्कातिर सीमावर्ती गरिब नागरिक साइकल वा मोटरसाइकलमा केही सामान बोकेर आउँदा शंकाको दृष्टिले घेरिन्छ । यो असमानताको अनुभूति आफैँमा राज्यप्रतिको असन्तुष्टिको कारण बन्न सक्छ । मधेशको भविष्य आजको युवाको काँधमा छ । तर, तिनै युवा आज सबैभन्दा बढी निराश छन् । रोजगारीको अभाव, सिपको अभाव, गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचमा कमी, उद्योग र उद्यमका सीमित अवसरजस्ता कारणले मधेशका युवाको भविष्य आज संकटमा छ । एकातिर युवाको एउटा ठुलो संख्या आफ्नो पारिवारिक दायित्व निर्वाह गर्न बिदेसिनुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कातर्फ आर्थिक दायित्वले थिचिएका र विदेश जान पनि नसकेका युवा स्थानीय अवसरको अभावमा निराश छन । यही निराशा लामो समयसम्म भोगिरहेकाले आज त्यसको दुष्परिणाम समाजले गम्भीर रूपमा भोग्दै छ ।

कुलत, अपराध, घरेलु हिंसा, सामाजिक द्वन्द्व र राजनीतिक आक्रोशको एउटा कारण बेरोजगारी र भविष्यप्रतिको निराशा पनि हो । मधेशको युवालाई भाषण होइन, भविष्यको स्पष्ट बाटो चाहिएको छ । त्यसैले, मधेशमा जुन भित्रभित्रै आगो सल्किसकेको छ, त्यसतर्फ सरकार गम्भीर बन्न अति आवश्यक छ । 

मधेश समृद्ध बनाउन एकैपटक हजारौँ योजना आवश्यक छैनन् । सुरुवातमा दुई–तीन क्षेत्रमा राज्यले गम्भीरतापूर्वक लगानीसँगै निगरानी गरे पुग्छ । पहिलो हो– कृषि । मधेशको कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक बनाउनुपर्छ । सिँचाइ, मल, बिउ, आधुनिक कृषि प्रविधि, कृषि बिमा, भण्डारण, चिस्यान केन्द्र, कृषि प्रशोधन उद्योग र बजारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । किसानले उत्पादन गरेका वस्तु बेच्न नसक्ने अवस्था रह्यो भने उत्पादन बढाउने सरकारी अभियान निरर्थक हुन्छ ।

दोस्रो हो– विद्यालय शिक्षा । मधेशको विद्यालय शिक्षा सुधारप्रति सरकारको कुनै चिन्ता र चासो देखिन्न । विश्वका विभिन्न मुलुकको इतिहास हेर्दा क्षेत्रीय उपेक्षाको परिणाम गम्भीर देखिन्छ । स्पेनको क्याटालोनिया, बेलायतको उत्तरी आयरल्यान्ड, बेल्जियमका भाषिक समुदाय तथा भारतका विभिन्न क्षेत्रीय आन्दोलनले एउटै कुरा देखाउँछन्– पहिचान, अवसर र स्रोतको असमान वितरणलाई लामो समय बेवास्ता गरिनुहुँदैन ।

अर्कातर्फ जर्मनीको पुनः एकीकरणपछि पूर्वी जर्मनीमा गरिएको ठुलो सार्वजनिक लगानी, दक्षिण कोरियाको ग्रामीण विकास अभियान र विभिन्न देशले पिछडिएका क्षेत्रमा शिक्षा, पूर्वाधार तथा रोजगारीमा लक्षित लगानी गरेका उदाहरणले पनि अर्को पाठ दिन्छन् । पछाडि परेको क्षेत्रलाई ‘सबैलाई समान’ भन्ने नाराले मात्र माथि उठाउन सकिँदैन । कहिलेकाहीँ समानताका लागि असमान प्राथमिकता आवश्यक हुन्छ । जहाँ समस्या बढी छ, त्यहाँ लगानी बढी हुनुपर्छ । जहाँ अवसर कम छ, त्यहाँ राज्यले अवसर निर्माण गर्नुपर्छ । जहाँ नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर छ, त्यहाँ राज्यको व्यवहार अझ संवेदनशील हुनुपर्छ ।

मधेशको पीडा नेपालको पीडा हो । मधेशको समृद्धि नेपालको समृद्धि हो । मधेशका युवा बेरोजगार हुँदा नेपाल बेरोजगार हुन्छ । मधेशको विद्यालय कमजोर हुँदा नेपालको मानव पुँजी कमजोर हुन्छ । मधेशको कृषि संकटमा पर्दा नेपालको खाद्य सुरक्षा संकटमा पर्छ । मधेशको सामाजिक सद्भाव कमजोर हुँदा नेपालको राष्ट्रिय एकता कमजोर हुन्छ ।

त्यसैले अब सरकार कुहिरोको कागझैँ दिशाहीन भएर रुमल्लिनुहुँदैन । मधेशको स्पन्दन नबुझेका भिजनविहीन टोली र अदूरदर्शी निर्णयको सिकार हुनुहुँदैन । मधेशलाई अर्को चुनावअघि अँगालो हाल्नुभन्दा पहिले आजै मधेशको घाउमा मलम लगाउने काम गर्नुपर्छ । किनकि, अब प्रश्न केवल मधेशको होइन । प्रश्न हो– नेपाल कस्तो राज्य बन्ने ? के आफ्नै नागरिकसँग भूगोलअनुसार राज्यको व्यवहार बदलिने हो ? के गरिब नागरिक र पहुँचवाला नागरिकका लागि कानुनको अनुभूति फरक हुने हो ? के मधेशलाई चुनावमा सम्झिने र सत्तामा बिर्सिने परम्परा जारी रहने हो ? कि अब नेपालले आफ्नै इतिहासबाट सिकेर सबै भूगोल, भाषा, संस्कृति र समुदायलाई समान सम्मानसाथ अघि बढाउने हो ?

अन्ततः, मधेश कुनै राजनीतिक दलको चुनावी मत बैंक होइन । मधेश नेपालको अभिन्न भूगोल हो, त्यहाँ बस्ने नागरिक नेपालको समान अधिकार भएका नागरिक हुन् र मधेशको भविष्य नेपालको भविष्यसँग गाँसिएको छ । अब मधेशलाई अँगालो हाल्ने चुनावी अभिनय होइन, समान सम्मान, समान अवसर, न्यायपूर्ण बजेट, गुणस्तरीय शिक्षा, कृषि क्रान्ति, रोजगारी र राज्यको संवेदनशील व्यवहार चाहिएको छ । आज मधेशमा सल्किएको असन्तुष्टिको आगो देखेर पनि यदि राज्यले केवल पंखा बाँडिरह्यो भने भोलि त्यसको ताप मधेशमा मात्र सीमित रहनेछैन । मधेश जल्दा देश शीतल रहन सक्दैन ।

(समाजशास्त्री झा अधिवक्ता हुन्)