दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष

सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको सम्बोधनका क्रममा केही महत्वपूर्ण योजना, कार्यक्रम र व्यवहारगत परिमार्जनबारे घोषणा गरेका छन्

नेपालमा केही निश्चित भाग्यमानी नाम छन्, जो पालैपालो सम्मानित सार्वजनिक पदसँग जोडिन्छन् । तिनैमध्येका एक हुन्, वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । उनको तेस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष भर्खरै पूरा भयो । आफू सत्तामा हुँदाका उपलब्धिका लेखाजोखा आफ्नाले गर्नु एउटा पक्ष हो भने सामाजिक संरचनाको पिँधमा रहेका भुइँमान्छेहरूको भोगाइमा आधारित अनुभूतिले उब्जेको बुझाइ अर्को पाटो हो । आज तिनै सर्वसाधारणका दैनिकीमा आधारित अनुभूतिलाई केन्द्रमा राख्दै यस आलेखमा एकवर्षे कार्यकालको निर्मम समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिसँग एक सामान्य सर्वसाधारणको जत्ति व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हुँदैन । तिनको आफ्नो जीवनप्रतिको अधिकार र स्वच्छन्दता सीमित हुन्छ । त्यसमाथि पनि देशकै प्रधानमन्त्री, जो सबैका साझा विश्वास र आस्थाका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने युद्धमा होमिएको स्विकार्छन्, तिनका लागि झनै कठोर आत्मनिर्णयको आवश्यकता रहन्छ ।

गत वर्ष प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा प्रचण्डका अभिव्यक्ति र ऊर्जा एक योद्धाका रूपमा देखिएको थियो । कता–कता केही आशा र सम्भावनाको सञ्चार गराएको भान पनि हुन्थ्यो । जसलाई सर्वसाधारणले पर्ख र हेरको सिद्धान्तमा रही आशावादी नजरले हेरे । तीमध्ये अधिकांश अपेक्षा पूरा भएका त देखिन्नन्, तर तिनले तुलनात्मक रूपमा आक्रामक शैलीमा केही गर्न खोजेका कतिपय सफल र असफल प्रयास भने देखिन्छ ।

एउटा अवस्था के देखिन्छ भने कुनै पनि युद्धमा जाँदा व्यक्ति एक्लै पर्याप्त हुँदैन । तिनका आवश्यक सीप, कौशल, विश्व परिवेश अनि उचित हतियार महत्वपूर्ण हुन्छन् । यसतर्फ प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यान पुगेन वा गर्न चाहेनन्, त्यो अलग विषय बन्ला । तर, नेपालको राजनीतिमा अति नै खाँचो रहेको राजनीतिक सुसंस्कारको सुरुवातको छनक तिनको एक वर्षको कार्यकालमा भेटिएन ।

अन्य राजनीतिक दलभन्दा माओवादीका जनप्रतिनिधिबाट समाजले थप अपेक्षा गरेको हुन्छ, किनकि लामो युद्धका वेला समाजका भौतिक संरचना मात्रै होइन, सामाजिक सम्बन्ध पनि तहसनहस भएकाले त्यसको पुनर्निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पनि तिनैको हो भन्ने सामाजिक अपेक्षा पनि जोडिएको छ
 

समाज र सरकारबीच चिरा परेको सम्बन्धलाई जोड्न खासै प्रयास गरेको देखिएन । अन्य राजनीतिक दलभन्दा माओवादीका जनप्रतिनिधिबाट समाजले थप अपेक्षा गरेको हुन्छ, किनकि लामो युद्धका वेला समाजका भौतिक संरचना मात्रै होइन, सामाजिक सम्बन्ध पनि तहसनहस भएकाले त्यसको पुनर्निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पनि तिनैको हो भन्ने सामाजिक अपेक्षा पनि जोडिएको छ ।

भत्किएर जीर्ण भएका आस्था र विश्वासका सम्बन्धहरू यदि पुनर्निर्माण नगर्ने हो भने जतिसुकै भौतिक संरचना र आर्थिक वृद्धि गरिए पनि स्वस्थ समाज निर्माण हुन सक्दैन । देश सामान्य राजनीतिक अवस्थामा फर्किनासाथ आँखाले नदेखिने समाजका अभौतिक संरचनालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै निर्माणको सही प्रयास गरिनुपथ्र्यो । तर, विगतझैँ यसपालि पनि त्यसतर्फ खासै ध्यान पुगेको देखिएन । 

भनिन्छ, जति बढी जिम्मेवारी बोकेका नेतृत्व तहमा बसेका व्यक्तित्व हुन्छन्, तिनमा उच्च तहको भावनात्मक बौद्धिकता हुनैपर्छ । किनकि, भावनात्मक सम्बन्धविना सफल नेतृत्व हुन सक्दैन । यो कुरा वेलाबखतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अभिव्यक्तिमा झल्किन्छ, तर तिनले के बिर्सेका हुन्छन् भने अनुभूति गर्न पाइन्छ, तर सर्वसाधारणले जस्तो त्यसको अभिव्यक्त गर्न छुट तिनलाई हुँदैन । मानवीय स्वभाव सामान्य हो, तर त्यसका अभिव्यक्ति पदीय दायित्वअनुसार फरक–फरक हुने गर्छ, त्यसमा उनी यसपटक पनि चुकेका छन् ।

समाजको अपेक्षा बुझ्दै सच्चिँदै जानुको विकल्प छैन । किनकि, भोगाइ, बुझाइ र समाजसँग उपलब्ध उदाहरणले नै हो समाजमा नयाँ भाष्य निर्माण गर्ने र पुराना, स्थापित तथा असान्दर्भिक भाष्यलाई परिमार्जन वा विस्थापन गर्ने । समाजको सोच र मनोवृत्ति परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता राजनीतिमा हुन्छ । यदि सक्षम नेतृत्व पायो भने त्यसले समाजको मनोवृत्ति, अपेक्षा र सोचको प्रकृतिलाई सही आकार दिन्छ, समाजलाई सशक्तीकरणतर्फ डोर्‍याउँछ । पछिल्लो एक वर्षमा पार्टीगत आन्तरिक र बाह्य कार्यशैलीदेखि लिएर दृष्टिकोण निर्माणमा सामाजिक अपेक्षाअनुरूपको परिमार्जन देखिएन । दलमा आबद्ध विषयविज्ञका सुझाबभन्दा माथि उठेर निर्मम समीक्षा गराउन अक्षम रहे । 

सत्तामा को छ र को प्रतिपक्षमा छ भन्ने विषय समाजका पिँधमा रहेका सर्वसाधारणलाई खासै चासो हुँदैन । तिनले सरकारको अनुभूति गर्ने भनेको आफ्नो दैनिकीको भोगाइमा हो, जहाँ तिनले राज्यका विभिन्न निकायमा पाउने सुविधा र व्यवहारमा सरकारको उपस्थितिको अनुभूति गरिरहेका हुन्छन् । नेपालका स्थापित दलहरूको राजनीतिक संस्कार नै जुट्नु, फुट्नु, असहयोग गर्नु वा विरोध गर्नु हो भन्ने गलत भाष्य स्थापित हुँदै गएको अवस्थामा सरकारले त्यसमाथि कुनै पनि चुनौती दिन सकेन ।

कुनै पनि क्षेत्रमा समृद्धिका लागि संस्कार आवश्यक हुन्छ र राजनीतिक दलहरूको जुन परिमार्जित संस्कारको अपेक्षा समाजले गरेको थियो, सरकारले त्यो अनुभूति गराउन सकेन । पदीय भागबन्डाको निरन्तरतादेखि लिएर उपलब्धिविहीन भ्रमणको निरन्तरता यथावत् रह्यो । सभा समारोहको उद्घाटन र रिबन काट्ने मोहलाई प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले त्याग्न सकेनन् । हरेक तहको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सरकार निष्पक्ष, सबल र सक्षम छ भन्ने अनुभूति शब्दमा गराउने प्रयास गरे पनि समाजलाई उदाहरण दिन सकेनन् ।

आफ्नो वरिपरि बसेर आत्ममुग्धतामा रमाउने बलियो समूहलाई छिचोल्दै समाजको वास्तविक चित्र आफ्नै आँखाले हेर्ने प्रयास गरेको अनुभूति सर्वसाधारणले गर्न सकेनन् । समाजको पिँधको आवश्यकता पहिचान र त्यसको सही समाधानबारे एक वर्षमा कुनै अनुभव गराउन सकेनन् । यहाँसम्म कि समाजलाई सरकारप्रति सकारात्मक सोचको विकास गराउन सुरुवातकै लागि भए पनि सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्तिका सन्ततिलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर, त्यस्तो कुनै छनक देखिएन । 

हुन त व्यक्तिवादी सोच हाबी रहेको अतिवादले ग्रसित हुँदै गरेको सामाजिक मनोवृत्ति तथा जीर्ण राजनीतिक संस्कारको बोलवाला रहेको वर्तमानमा जहाँ राजनीतिक दलहरू सार्वजनिक हितभन्दा पनि एक–अर्कासँग झुट, छल, धोका र लोकरिझ्याइँमा रमाउने प्रवृत्तिमा लिप्त छन्, त्यहाँ तिनको एक्लो प्रयासले सामूहिक राजनीतिक संस्कारमा रूपान्तरण गर्न कतिको सहज होला ? त्यो आफैँमा अहं प्रश्न बनेको छ । 

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा देसवासीका नाममा गरेका सम्बोधनमा केही महŒवपूर्ण योजना, कार्यक्रम र व्यवहारगत परिमार्जनबारे घोषणा गरेका छन् । तर, अधिकांश घोषणा प्रायः अमूर्त खालका छन्, जसका निश्चित मापक निर्धारण गर्न कठिन छ । जस्तो कि पूर्वनिर्धारित र अपरिहार्यबाहेक कुनै पनि कार्यक्रममा नजाने, ‘८० को दशक तीव्र विकासको दशक घोषणा गर्ने’ इत्यादि ।

आँकडामा देखिने विकास र भुइँमान्छेको दैनिकीमा अनुभूति गर्न सकिने सहजता तथा सकारात्मक परिवर्तन यी दुवै फरक विषय हुन् । त्यसैगरी कार्यक्षमता कमजोर भएका राजदूत र नियोग प्रमुख फिर्ता बोलाउने, परिणाम दिन नसक्ने मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नेजस्ता विषय घोषणा गर्नुपर्ने विषय नै होइनन् । यी त प्रभावकारी कार्यान्वयनका पक्ष हुन् । आफ्नो देशका प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल अत्यधिक प्रभावकारी रहोस् भन्ने चाहना कसको हुँदैन र ? तर, त्यो प्रभावकारिता समाजको पिँधबाट कस्तो देखिन्छ, त्यो असाध्यै महत्वपूर्ण हुन्छ  । त्यसैले यस्ता सम्मानित व्यक्तित्वले घोषणा गर्ने कार्यक्रम अमूर्त हुनुहुँदैन । स्पस्ट र निष्पक्ष रूपले मापन गर्न सकिने खालको हुनुपर्छ । कुन क्षेत्रमा कुन उत्पादन कतिसम्म बढाउने ? विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गर्दै गर्दा अब ग्रामिणीकरण अर्थात् गाउँमा बस्ती बढाउन के गर्ने ? गाउँलाई राजनीतिक गतिविधिको केन्द्र, अनुसन्धानको केन्द्र, कृषि उत्पादन र उद्यमीहरूको आकर्षणको केन्द्र बनाउँदै त्यहाँ बाँच्ने जीवनहरूले ठूलो सपना देख्न आँट गर्न सक्ने पूर्वाधार निर्माण गर्छु भन्ने ठोस योजना आएन ।

त्यसैगरी विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक भागबन्डाबाट मुक्त बनाउने भन्दै गर्दा भागबन्डामा गरिएका नियुक्तिलाई के गर्ने ? अनि विद्यार्थी नेताको व्यवस्थापनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने पक्ष अस्पष्ट छन् । अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । कसरी कर्पोरेसन र मेसिनले सम्पूर्ण खेतीयोग्य जग्गामा उत्पादन गर्ने, कुन क्षेत्रमा केको उत्पादन बढाउने र कति निर्यात गर्ने भन्नुपर्नेमा कृषि लगानी दशक (०८१–०९१) घोषणा गर्ने भनिएको छ । सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र एकीकृत गरी आगामी वर्षदेखि किसानको सूचीकरणका आधारमा अनुदान तथा मल वितरण सुरु गर्ने भनिरहँदा कृषि अनुदानका नाममा राजनीतिक कार्यकर्ताकेन्द्रित विगतका विकृति हटाउने कुनै कार्यक्रम आएन ।

प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा ‘उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली’ लागू गर्ने भनिए पनि मूर्त योजना देखिएन । आगामी असार मसान्तसम्म ३० वटा प्रयोगशालासहितको एकीकृत कृषि तथा पशुसेवा केन्द्र निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिए पनि भएका आधारको सञ्चालन र संवद्र्धनबारे पनि सम्बोधन मौन देखिन्छ । कृषि कर्म छाडेर अरू छुट्टाछुट्टै पेसा गर्ने मान्छेका लागि पनि गाउँमा सम्भावना दिन सक्ने कार्यक्रम देखिएन । ग्रामीण क्षेत्र पुनर्जागरण गर्नेबारे योजना आएन । खेतबारी बालीविहीन भइसक्यो । खेती गर्ने सबैजसो किसान झन्झन् कमजोर र गरिब भए । कृषि उत्पादनको हर्ताकर्ताका रूपमा बिचौलिया स्थापित हुँदै गए । त्यसबारे सरकारको योजना के हो, यसबारे खोइ त प्रधानमन्त्रीको ध्यान गएको ? 

राष्ट्रिय बौद्धिक चिन्तकहरूको पहिचान र सार्वजनिक हितका लागि तिनको बौद्धिकताको उपयोग र आत्ममूल्यांकनका लागि आफ्नै दानापानीमा हुर्केका विशेषज्ञको विश्लेषणभन्दा पनि तथ्यमा आधारित निर्मम समीक्षा गर्न सक्ने क्षमतावान् विश्लेषकको विश्लेषण आवश्यक छ । समाजको पिँधमा रहेका सर्वसाधारणको दैनिकीमा आएको परिवर्तनलाई मापक बनाउने र समाजको सशक्तीकरणका लागि भरपर्दो योजना आउनुपथ्र्यो । यसका लागि राजधानीका तारे होटेलहरूमा बनेका विकास योजनाभन्दा समाजको पिँधको संरचनामा रहेका आवश्यकताकेन्द्रित कार्ययोजना र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी हुन्छ ।

राज्यका लगभग हरेक निकायमा उम्रेका राजनीतिक वनझारहरूको जरा सुकाउने अभियानको सुरुवात आफ्नैबाट गर्न सकिन्छ । अनि, मिसन ८४ को नाममा नानाभाँती लोकरिझ्याइँभन्दा परिणामगत कार्यको अनुभूति समाजको पिँधका वर्गले गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकियो भने बल्ल समाजको स्वीकार्यता र विश्वास बढ्दै जाने सम्भावना रहन्छ । तर, त्यसका लागि आफू र आफ्नाप्रति निर्मम रही आलाप र विलापभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्छ । अब बितेका दिन त फर्किंदैनन् । तर, आउँदा दिनका लागि यस्तो सुरुवात होला त ?
(झा समाजशास्त्री हुन्)