जग्गा प्राप्त गर्दा विस्थापित हुन सक्ने नागरिकको यथोचित पुनर्स्थापना सरल र शीघ्र हुनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर

– निजी र सार्वजनिक हितबिच सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक
– जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश

जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था यथेष्ट र प्रभावकारी नभएको भन्दै त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको सर्वोच्च अदालतले औँल्याएको छ । विकास निर्माणका कार्यहरूमा जग्गा प्राप्ति गर्दा विस्थापित हुन सक्ने नागरिकप्रति तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी भएकोसमेत फैसलामार्फत जनाएको छ ।

‘निर्माण सम्पन्न भई प्रयोगमा रहेको त्यस्तो सार्वजनिक सम्पत्तिलाई जग्गाधनीको सहमति नरहेको भन्ने आधारमै हठात् रूपमा हटाउने, भत्काउने वा बन्द गर्ने निर्णय गर्नुअघि जग्गाधनीको स्थितिलाई साबिकको अवस्थामा फर्काउन सकिने विकल्प पहिचान गरी निजी हित र सार्वजनिक हितको सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ,’ सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले भनेको छ ।

न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल र मेघराज पोखरेलको इजलासले चोपिन्द्रबहादुर तामाङको रिटउपर यस्तो फैसला गरेको हो । सडक विस्तार गर्ने क्रममा सर्भे नक्साको विपरीत केही व्यक्तिको जग्गामा बाटो पुर्‍याउने उद्देश्यले तामाङको जग्गामा बसोबाससमेत गर्न नमिल्ने गरी सडक बनाइएको निवेदनमा थियो । यसबाट आफ्नो संविधानप्रदत्त अधिकार हनन भएको भन्दै नक्साबमोजिम नै बाटो बनाउने कार्य अघि बढाउन परमादेशको माग उनले गरेका थिए ।

यसैमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले निवेदकको स्वीकृतिबेगर निजी स्वामित्वको जग्गाको बिचबाट सार्वजनिक सडक निर्माण भएको तथा कानुनबमोजिम मुआब्जा नदिइएको ठहर गरेको छ । सार्वजनिक सडक निर्माण भए पनि बाँकी रहेको जग्गा प्रयोग हुने अवस्था रहे–नरहेको हेरी मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी निर्णय गर्न सर्वोच्चले ओखलढुंगाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

फैसलामा थप छ, ‘अन्य विकल्प बाँकी नै रहेको अवस्थामा बाहेक निर्माण भइसकेको सार्वजनिक संरचना हटाउनुभन्दा जग्गाधनीलाई कानुनबमोजिमको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिई आवश्यक भएमा त्यस्तो जग्गाधनीको पुनर्वास र पुनर्स्थापनाको व्यवस्थासमेत गरी सार्वजनिक संरचना निर्माणमा प्रयोग भइसकेको जग्गा प्राप्त गर्नु नै तर्कसंगत र न्यायोचित हुन जान्छ ।’ राज्यले बलपूर्वक जुनसुकै निजी सम्पत्ति अतिक्रमण गरी सार्वजनिक उपयोगमा ल्याई मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दिई प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने नहुने फैसलामा छ ।

यसैगरी विकास निर्माणका कार्य तीनै तहका सरकारले गरिरहेको सन्दर्भमा जग्गाप्राप्तिको विषयलाई पनि केन्द्रीकृत नराखी त्यसैअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने फैसलामा छ । यसै कारणसमेत वर्तमान कानुन पुनरवलोकन हुनुपर्ने इजलासको ठहर छ ।

यसबारे कानुन निर्माण गर्न सरकारका नाममा ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी भएको छ । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले नयाँ कानुनमा समेट्नुपर्ने विषयबारे भनेको छ, ‘नेपालको संविधानमा सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण र अधिकारको सिर्जनासम्बन्धी विषयलाई संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा सूचीकृत गरिएको सन्दर्भमा विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित तहको सरकारले नै जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कारबाही सम्पन्न गर्न सक्ने तदनुरूपको प्रबन्ध गर्ने ।’

सार्वजनिक हितका लागि न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिई निजी स्वामित्वको जग्गा लिन सक्ने भए पनि विकास प्रक्रियाका नवीनतम आयाम, वस्तुपरक रूपमा क्षतिपूर्ति निर्धारण र वितरण, जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा देखिने विवादको प्रभावकारी र शीघ्र निरुपणजस्ता विषयमा वर्तमान जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ का व्यवस्था पर्याप्त नभएको ठहर सर्वोच्चको छ । यसैकारण उक्त कानुनमा रहेका जटिलता न्यूनीकरण गरी विकास निर्माण कार्यलाई सरल बनाई सुचारु गराइराख्न तथा क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई जीवन्त राख्न यो कानुनमा विविध विषय समावेश गरी कानुन बनाउन आदेश भएको हो । जसमा जग्गा प्राप्त गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनी तथा समुदायको सहभागितालाई सुनिश्चित गरी जग्गाधनीलाई सुनुवाइको यथेष्ट मौका दिने कुरा उल्लेख छ ।

‘सडक आयोजना वा अन्य कुनै विकास निर्माणको कार्यको अधिकार र जिम्मेवारी कुन तहको सरकारअन्तर्गतको निकायको रहने हो भन्ने यकिन हुने समुचित र वस्तुपरक मापदण्ड तोक्ने,’ २९ असारमा भएको फैसलाको पूर्णपाठमा थप भनिएको छ । त्यस्तै, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कारबाही निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न हुने कार्यविधि र प्रक्रिया पनि नयाँ कानुनमा तोक्नुपर्ने छ ।

जग्गा प्राप्तिबारे कुनै विवाद उत्पन्न भएमा केन्द्रीय, प्रदेश वा स्थानीयस्तरको आयोजना भए उजुरी सुन्ने संरचना र कार्यविधिका साथै चित्त नबुझेमा सम्बन्धित तहको अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत सर्वोच्चले भनेको छ ।

संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलामा थप छ, ‘प्राप्त गरिने जग्गाको वास्तविक आर्थिक मूल्य तथा जग्गा प्राप्तिको कारणले जग्गाधनीले आफ्नो बसोबास वा कारोबारको ठाउँ अन्यत्र सार्नुपरेको अवस्थामा सो कारणले व्यहोर्नुपरेको नोक्सानीसमेतको मूल्यांकन गरी पूर्वावस्थामा पुर्‍याउने गरी उचित र पर्याप्त मुआब्जा निर्धारण गर्ने वस्तुनिष्ठ प्रणाली निर्धारण गर्ने ।’