न्याय प्रशासनको आवश्यकता र अदालतको कार्य व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले २० जना जिल्ला न्यायाधीशको काज सरुवा गरिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको निर्णयअनुसार विभिन्न जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरूलाई काजमा खटाउने व्यवस्था मिलाइएको हो।
अदालतको कामकारबाहीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यकताअनुसार प्रधानन्यायाधीशले जिल्ला न्यायाधीशलाई काजमा जिम्मेवारी तोक्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
सोही अधिकार प्रयोग गर्दै पछिल्लो निर्णय गरिएको न्यायपरिषद् सचिवालयका निमित्त सचिव रामप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। काज सरुवामार्फत अदालतमा देखिएका कार्यभार व्यवस्थापन तथा न्यायसम्पादन प्रक्रियालाई सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको जनाइएको छ।
