गण्डकी प्रदेश प्रमुखले फिर्ता गरेको गाँजासम्बन्धी विधेयक पुनः हुबहु पारित

प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण नगरी गण्डकी प्रदेश सभामा फिर्ता गरेको गाँजाखेतीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाले पुनः हुबहु पारित गरेको छ।

२५ असारमा बसेको प्रदेश सभा बैठकबाट पारित ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रमाणित गरेसँगै प्रदेश सभा सचिवालयले प्रमाणीकरणका लागि ३० असारमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएको थियो। तर, प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी ८ साउनमा प्रदेश सभामै फिर्ता पठाइदिएका थिए।

प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पठाएका थिए। सोही विधेयक शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा पेस भई आवश्यक छलफल गरी सर्वसम्मतिले पारित भएको हो।

शुक्रबारको बैठकमा सभामुखले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरिएको विधेयकसम्बन्धी पत्र र सो पत्रसहित प्राप्त सन्देशको व्यहोरा सभामा पढेर सुनाएका थिए। त्यसपछि उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री यशोदा रिमालले विधेयकमाथि पुनर्विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेकोमा बैठकमा छलफलपछि सर्वसम्मतिले पारित भयो।

छलफलमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक प्रकाश बरालले संविधानले प्रदेशलाई दिएको र प्रदेशले पाएको अधिकार, संघीयताको सबलीकरण र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको समय प्रदेशले एक कदम अघि बढेर विधेयक ल्याएको तर्क गरे। विज्ञ, संघीय सरकारका प्रतिनिधिहरू, नियमन निकाय, सरोकारवाला अन्य निकायसँग छलफल गरी तयार गरिएको र नागरिकले सहर्ष रूपमा स्विकारेको विधेयक प्रदेश प्रमुखले फिर्ता गर्नुपर्ने कारण र आधार नभएकाले हुबहु पारित गर्नुपर्ने भनाइ बरालको थियो।

एमाले प्रमुख सचेतक देवका पहारी त्रिपाठीले आर्थिक र सामाजिक फाइदाका लागि विधेयक बनाउन प्रदेश स्वतन्त्र रहेकाले गाँजाको दुरुपयोग नभई नियमन गर्नका लागि विधेयक ल्याइएको र संघीय कानुनसँग समेत नबाझिएकाले पारित गर्नुपर्ने बताएकी थिइन्।

नेकपाका हरिबहादुर भण्डारीले गाँजालाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन, किसानको आयआर्जन, रोजगारी बढाउन र बाँदर नियन्त्रणमा समेत सघाउने भएकाले विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए। यदि केही कानुनी विषय आए न्यायालयबाट समाधान खोजौँला भन्दै उनले  पुनः पारित गरेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए।

राप्रपाकी विन्दु पौडेलले गाँजा दुरुपयोग गर्नका लागि विधेयक नल्याएको भन्दै समर्थन जनाइन्। अर्का सांसद फणीन्द्र देवकोटाले विधेयक बाझिएको खण्डमा निर्णय गर्न न्यायालय रहेकाले प्रदेशले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ट्याए।

यसअघि २५ कात्तिक ०८२ मा प्रदेश सभा बैठकमा टेबुल भएको विधेयक आठ महिनापछि पारित भएको थियो। प्रदेशको भौगोलिक विशेषता, जमिनको उर्वरता र बालीगत उपयुक्तता तथा व्यावसायिक सम्भाव्यताका आधारमा प्रदेशमा उपलब्ध जमिनमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि व्यवस्थित रूपमा गाँजाखेती गर्नका लागि अनुमति प्रदान गरी रोजगारी र आय आर्जनमा अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित गण्डकी प्रदेश सभाले विधेयक पारित गरेको हो।