सरकार र लघुवित्तपीडितबिच पाँचबुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबिच पाँचबुँदे सहमति भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा दुई दिनसम्म चलेको वार्तापछि शुक्रबार दुवै पक्षबिच सहमति जुटेको हो।

सरकारी वार्ताटोली र संघर्ष समितिका प्रतिनिधिबिच भएको सहमतिअनुसार लघुवित्तपीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलको ०८१ साउन २२ गतेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ।

कार्यदलले समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरुत्थानका लागि पुनस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन, कालोसूची तथा धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरवलोकनलगायत विषयमा कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित प्रतिवेदनमा सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ।

त्यस्तै, ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसको कडाइका साथ अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने सहमति भएको छ।

लघुवित्त संस्थाबाट ऋण असुलीका क्रममा हुने यातना, घरबाट जिन्सी सामान उठाउने, किस्ता नतिरेसम्म कर्मचारीलाई घरमै बसेर दबाब दिनेजस्ता कानुनविपरीत गतिविधिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिने भएको छ।

सहमति भएपछि संघर्ष समितिले देशभर जारी आन्दोलन तथा अनशनका कार्यक्रम शुक्रबारदेखि नै पूर्ण रूपमा अन्त्य गरेको घोषणा गरेको छ।

लघुवित्तपीडितहरूले सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै मंगलबारदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा सामूहिक आमरण अनशन सुरु गरेका थिए। अनशनपछि सरकारले वार्ताका लागि पहल गरेको थियो।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा वार्ताटोली गठन गरेका थिए। उक्त टोली र संघर्ष समितिबिच भएको छलफलपछि पाँचबुँदे सहमति भएको हो।