कोशी प्रदेशका कर्मचारीहरूले आफ्नै प्रदेशमा उत्पादन भएका घरेलु कपडाबाट बनेका पोशाक लगाउन थालेका छन्।
कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि आफ्नै प्रदेशमा उत्पादन भएका ढाका, खाडी र अल्लोबाट बनेका कपडाको पोशाक प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्दै अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गरेपछि कर्मचारीहरूले स्थानीय उत्पादनका पोशाक लगाउन थालेका हुन्।
कोशी सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशकै कच्चा पदार्थबाट बनेका घरेलु कपडाको पोशाक हप्तामा दुई दिन लगाउने गरी मातहतका सबै कर्मचारीलाई वार्षिक ५ हजार ५ सय रुपैयाँ अतिरिक्त पोशाक भत्ताका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ हुँदा विनियोजन गरिएको बजेट निकासा हुन सकेको थिएन। बजेट निकासा भएपछि कर्मचारीहरूले प्रदेशमै उत्पादन भएका खाडी, अल्लो, ढाका लगायतका कपडाबाट बनेका पोशाक लगाउन थालेका हुन्।
मंगलबारदेखि कोशी प्रदेश सरकारको विराटनगरस्थित सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले प्रदेशमै उत्पादन भएका घरेलु कपडाको पोशाक लगाउन सुरु गरेका छन्।
आफ्नै प्रदेशमा उत्पादन भएका घरेलु कपडाको पोशाक प्रयोग गर्न थालेकोमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले खुशी व्यक्त गर्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार कोशी प्रदेश सरकारले मातहतका सबै मन्त्रालय, निर्देशनालय, आयोग, निकाय तथा शाखा कार्यालयका करिब ४ हजार निजामती कर्मचारीलाई हप्तामा दुई दिन अनिवार्य रूपमा स्थानीय उत्पादनको पोशाक लगाउनुपर्ने नीति बनाएको छ। कर्मचारीहरूले नियमित रूपमा पाउँदै आएको १० हजार रुपैयाँ पोशाक भत्तासँगै अतिरिक्त भत्ताका रूपमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति ५ हजार ५ सय रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।
‘आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि कुनै स्थानीय तहले स्थानीय उत्पादनको पोशाकमा सहभागी हुन चाहेमा लागत साझेदारी गर्ने नीति बनिसकेको छ। त्यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन कोशी प्रदेश सरकारले गर्नेछ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने।
मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार साना तथा मझौला घरेलु कपडा उद्योगलाई राहत दिन प्रदेश सरकारले मातहतका सबै ४ हजार निजामती कर्मचारीका लागि हप्तामा दुई दिन अनिवार्य स्थानीय पोशाक लगाउने नीति ल्याएको हो। त्यसका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ५ हजार ५ सय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। यो पोशाक भत्तालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा पनि निरन्तरता दिइएको छ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘हामीले कम्तीमा दुई दिन भए पनि प्रदेशमै उत्पादन भएका कपडा लगाउन कर्मचारीलाई थप पोशाक भत्ता दिएर सुरुवात गरिसकेका छौँ। अब पालिकाहरूले पनि आफ्ना ७ हजार कर्मचारीका लागि घरेलु पोशाक अनिवार्य गरेमा घरेलु तथा मझौला कपडा उद्योगलाई थोरै भए पनि प्रोत्साहन पुग्नेछ। त्यसका लागि हामी लागत साझेदारी गर्न तयार छौँ।’
कोशी प्रदेश उद्योग मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा करिब २ सय वटा साना तथा घरेलु कपडा उद्योग सञ्चालनमा छन्। अधिकांश उद्योग महिलाहरूले सञ्चालन गर्दै आएका छन्। तर सरकारी प्रोत्साहनको अभावमा ती उद्योगहरू समस्यामा छन्। घरेलु उद्यमीहरूको पटक–पटकको आग्रहपछि महिला उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यो योजना ल्याइएको हो।
यद्यपि केही कर्मचारीहरूले प्रदेशमै उत्पादन भएका अल्लो, ढाका र खाडीका कपडा महँगो पर्ने भएकाले सरकारले उपलब्ध गराएको ५ हजार ५ सय रुपैयाँ भत्ताले कपडा खरिद र सिलाइ खर्च धान्न कठिन हुने बताएका छन्।
तर प्रदेश सरकारले स्थानीय उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्न पहिलो चरणमा कर्मचारीलाई अतिरिक्त पोशाक भत्ता उपलब्ध गराएको र दोस्रो चरणमा घरेलु उद्योगलाई पातलो धागो उत्पादन गरी हलुका कपडा बनाउन सहयोग गर्ने योजना रहेको जनाएको छ।
