विदेशी कुटनीतिज्ञ तथा सरकारी पदाधिकारीहरूसँगको पत्राचार तथा भेटघाट गर्दा अनिवार्य रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्ने भएको छ। सरकारले सदाचार नीतिमार्फत कुटनीतिक क्षेत्रलाई मर्यादित, र जवाफदेही अनुशासित बनाउन लागेको हो।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नीति पारित गरेको हो। विगतका सरकारले पनि सदाचार नीतिमा गृहकार्य गरेपनि ल्याउन सकेका थिएनन् । सबै क्षेत्रमा सदाचार प्रबद्र्धनका लागि यस्तो नीति पास गरिएको र कडाईका साथ पालना गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
नीतिमा कुटनीतिक क्षेत्रअन्तर्गत नेपाल सरकारले जारी गरेको कुटनीतिक आचारसंहिता अनुरुप आफ्नो विचार राख्ने तथा सोहीअनुरुप आचरण र व्यवहार गर्ने, पर्याप्त तयारी तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति लिएरमात्रै दुईपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धका संवेदनशील विषयमा धारणा राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, विदेशी कुटनीतिज्ञ तथा पदाधिकारीहरूसँग औपचारिक र अनौपचारिक कुराकानी गर्दा र विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय मञ्चहरूमा धारणा राख्न नेपाल सरकारको नीति, योजना, घोषणा, निर्णय र कार्यक्रमअनुरुपमात्र राख्ने, नेपालको गोप्य तथा संवेदनशील सूचना विदेशीलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा उपलब्ध गराउन नहुने, आफ्नो पदको मर्यादा, जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र सुहाउँदो हुनेगरी यथासम्भव समकक्षीसँगमात्र औपचारिक भेटवार्ता गर्ने लगायतका सात विषय छन् ।
सबै सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको सदाचार सम्बन्धी मूल र मार्गदर्शक नीतिका रुपमा सरकारले यसलाई अघि सारेको छ । सरकारले स्वीकृत गरेको सदाचार नीतिले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको आचरण, सरकारी निकाय, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसम्मको सदाचारसम्बन्धी आचारसंहितालाई समेटेको छ । यसले सदाचार प्रवद्र्धनसम्बन्धी छरिएर रहेका कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था, निर्देशिका वा कार्यविधिहरूलाई सामञ्जस्य र अद्यावधिक गर्ने उद्देश्य राखेको छ । अब निकायले आ–आफ्ना विद्यमान आचारसंहिता तथा सदाचार सम्बन्धी नीति, कानूनहरूलाई यस नीति अनुकुल परिमार्जन गर्नु पर्ने पनि भनिएको छ
। नीति कार्यान्वायन भए नभएको अनुगमन र निरीक्षणको काम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्नेछ।
सदाचार नीतिको पूर्णपाठ:
