सदस्यता नवीकरणको मुद्दाले पुराना गुटगत टकराव पुनर्जीवित भएपछि कांग्रेसभित्रको अन्तर्द्वन्द्व फेरि उत्कर्षमा पुगेको छ । आधिकारिकता विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै वेला संस्थापन पक्षले अघि सारेको निर्णयबाट इतरपक्ष आक्रोशित देखिएको छ । नेतृत्वबिचको अविश्वास, कार्यकर्तामा फैलिएको अन्योल र महाधिवेशनको अनिश्चितताले कांग्रेस विवाद झन्झन् फराकिलो हुँदै गएको छ ।
आधिकारिकता विवाद सुल्झिन नपाउँदै सदस्यता नवीकरणको मुद्दा पनि सर्वोच्च पुगेको छ, जसले दुई धारको विवाद पुनः सतहमा देखिएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट आएको कांग्रेस कार्यसमितिले वैशाखभर क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने र आगामी असोजमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयविरुद्ध पनि १४औँ महाधिवेशन पक्षधरले अदालतमा मुद्दा हालेको छ । उक्त मुद्दाको सुनुवाइ ३ वैशाखमै हुँदै छ ।
सदस्यता विवादकै कारण गत पुसमा निर्धारित १५औँ महाधिवेशन हुन नसकेपछि गगन थापा पक्षले तत्कालीन संस्थापन पक्षविनै विशेष महाधिवेशन गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई मान्यता दिएपछि त्यसको विरुद्धमा तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का सर्वोच्च गएका थिए ।
उक्त मुद्दाको पनि ३ वैशाखका लागि पेसी तोकिएको छ । कांग्रेसको यो मुद्दालाई सर्वोच्चले अग्राधिकारमा समेत राखेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले मुद्दाको पेसी ३ वैशाखमा तोकेको छ । तर, दुवै पक्षका नेता आ–आफ्ना तयारी र प्रतिक्रियामा उत्रेका छन् ।
जनकपुरमा केही दिनअघि आयोजित कार्यक्रममा सभापति थापाले दिएको अभिव्यक्तिपछि तनाव बढेको छ । ‘क्रियाशील सदस्य लिन चाहने व्यक्ति आफैँ आफ्नो वडा कार्यसमितिमा पुगेर फोटो खिचाउनुपर्छ, मोबाइल नम्बर अनिवार्य दिनुपर्छ । मोबाइलमा आउने ओटिपीका आधारमा पासवर्ड बन्छ र क्रियाशील सदस्यता भेरिफाई हुन्छ,’ थापाले भनेका थिए, ‘अब वैशाखभर क्रियाशील सदस्यता अभियानका क्रममा जतिले अद्यावधिक गर्दैनन्, तिनको सदस्यता खारेज भयो भने पनि हुन्छ, ती अभिलेखमा रहन्छन्, तर १५औँ महाधिवेशनमा भाग लिन पाउँदैनन् ।’
सम्बन्धित वडा पुगेर कांग्रेस आइडी नबनाए आगामी असोजमा हुने १५औँ महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने र वैशाखमा सदस्यता अद्यावधिक नगर्नेको नाम अभिलेखमा राख्ने तयारी भएपछि खड्काले विज्ञप्ति निकालेरै आपत्ति जनाएका छन् । कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै खड्काले ज्यान हत्केलामा राखेर लिएको पार्टी सदस्यता कुनै नेताले लहडमा खारेज गर्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
खड्काले पार्टीका विभिन्न तहका पदाधिकारी, सदस्य एवं क्रियाशील सदस्यलाई पार्टी सदस्यता कुनै नेताको आवेग, उत्तेजना वा लहडमा भाषणमार्फत खारेज गर्ने विषय नभएको स्मरणसमेत गराएका छन् । ‘क्रियाशील सदस्यता व्यक्तिको पार्टी आबद्धताको प्रमाणपत्र मात्रै होइन, पार्टीको ऐतिहासिक जीवनसँग जोडिएको योगदान र निरन्तरताको निस्सा हो । पार्टीको महाधिवेशनले वैधानिक व्यवस्था गरेमाबाहेक आमसदस्यहरूको क्रियाशील सदस्यता खारेज कसैले पनि गर्न सक्दैन,’ खड्काले भनेका छन्, ‘निर्धारित कार्यतालिकाभित्र नवीकरण गर्न वा नयाँ लिन छुटेका सदस्यहरूको हकमा थप सुविधा दिने कुरा स्वाभाविक हुन्छ । तर, ०८३ वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशित भई क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा नयाँ वितरण गरिएको छ । १५औँ महाधिवेशन नै नभईकन फेरि नवीकरण गर्ने भन्ने कुरा गर्नु पूर्वाग्रही र आपत्तिजनक छ ।’
मुलुक विषम राजनीतिक परिस्थितिमा गुज्रिरहेका वेला पार्टीभित्र बृहत् एकता खोज्नुको सट्टा पार्टीलाई थप कमजोर बनाउने गतिविधि कहीँ कसैले पनि गर्नु उचित नहुने उनले औँल्याएका छन् । ‘यस्तो कार्य नगर्न, नगराउन सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्ता अव्यावहारिक तथा आमपार्टीपंक्तिमा भ्रम पार्ने र निराशा सिर्जना गर्ने खालका क्रियाकलाप र गतिविधिबाट अलग रहन तथा यस्ता कुनै पनि गतिविधिबाट प्रभावित र विचलित नभई राष्ट्र, जनता र पार्टीहितमा निरन्तर क्रियाशील रहन पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी, सदस्य, क्रियाशील सदस्य, समर्थक एवं शुभचिन्तक साथीहरूमा हार्दिक अपिल र अनुरोध गरिन्छ,’ खड्काले भनेका छन् ।
यस्तै, १४औँ महाधिवेशन पक्षधर नेता विमलेन्द्र निधिले पनि पुनः सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने र सदस्यता नवीकरण नगरेर खारेज गर्ने थापाको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । ‘१५औँ महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरिसकेको अवस्थामा फेरि नवीकरण नगरेर खारेज हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ । त्यो कांग्रेसको विधानविपरीत छ । कांग्रेसका कार्यकर्तालाई त्यो मान्य हुँदैन । आफू महामन्त्री भएकै वेला गरिएको नवीकरण अहिले आएर खारेज हुन्छ भन्नु आपत्तिजनक छ,’ निधिले भने, ‘एउटै महाधिवेशनका लागि कतिपटक सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने हो ?’ उनले आधिकारिकताको विषय अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र ३ वैशाखमा मुद्दा हेर्ने गरी अग्राधिकार प्रदान भरिएको बताउँदै विधि–विधानमा टेकेर १४औँ महाधिवेशन पक्षधरकै पक्षमा निर्णय आउनेमा विश्वस्त रहेकोसमेत बताए ।
तर, महामन्त्रीद्वय प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरेले भने पार्टीको क्रियाशील सदस्यता खारेज गर्ने नभई व्यवस्थित र अद्यावधिक गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । खड्काले विज्ञप्ति जारी गरेर आपत्ति जनाएपछि दुई महामन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सदस्यता खारेज नहुने स्पष्ट पारेका हुन् । ‘क्रियाशील सदस्यता खारेज हुँदै छ,’ भन्ने भ्रम फैलिएको भन्दै त्यसलाई असत्य र भ्रामक प्रचारको संज्ञा दिएका छन् । पार्टीले सदस्यता प्रणालीलाई सुदृढ, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन अद्यावधिक प्रक्रिया अघि बढाएको उनीहरूको दाबी छ । यस अभियानले संगठनलाई तल्लो तहसम्म मजबुत बनाउने विश्वास उनीहरूको छ ।
‘हामीले क्रियाशील खारेज गर्ने होइन, अद्यावधिक गर्दै छौँ । अब अद्यावधिक हुने क्रियाशीलले हामीलाई गाउँगाउँमा जोड्नेछ, नेपाली कांग्रेसप्रति समर्पित क्रियाशील सदस्यहरूको नवीकरणले हामीलाई थप जिम्मेवार र मजबुत बनाउनेछ,’ महामन्त्री पौडेलले भनेका छन्, ‘विगतमा देखिएका त्रुटि हटाउन यसपटक हामीले प्राविधिक पक्षमा विशेष ध्यान दिएर क्रियाशील अद्यावधिक प्रक्रिया अघि बढाउँदै छौँ । विद्यमान परिस्कृत प्रणालीबाट अद्यावधिक गर्दा हामीले क्रियाशीलमा यसअघि भोग्दै आएका समस्या र अन्योल हटाउन सकिन्छ ।’
अर्का महामन्त्री घिमिरेले ‘क्रियाशील सदस्यता खारेज हुँदै छ,’ भन्ने भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् । ‘हामी सदस्यता खारेज गर्ने होइनौँ । बरु यसलाई व्यवस्थित, अद्यावधिक र अझ प्रभावकारी बनाउने अभियानमा लागेका छौँ । यसै प्रयोजनका लागि ०८३ वैशाख १ गतेदेखि वैशाख मसान्तसम्म १ महिने ‘जरा’ अभियान सञ्चालन हुँदै छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यस अद्यावधिक प्रक्रियाले हाम्रो संगठनलाई तल्लो तहसम्म अझ सुदृढ बनाउनेछ, अद्यावधिक भएका क्रियाशील सदस्यहरूको आत्मसम्मान बढाउनेछ । पार्टीप्रति प्रतिबद्ध क्रियाशील सदस्यहरूको नवीकरणले संगठनमा अनुशासन, उत्तरदायित्व र एकता झन् मजबुत बनाउने विश्वास लिएका छौँ ।’
अर्कोतर्फ पार्टीको आन्तरिक विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका वेला कुनै एक पक्षले महाधिवेशन घोषणा गर्नु बदनियतपूर्ण रहेको खड्काले बताएका छन् । ‘०८३ वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न हुने गरी १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा सोही महाधिवेशनको कार्यतालिकाको समयसीमाभित्र रही नवीकरण तथा वितरण भएका क्रियाशील सदस्यता खारेज भयो,’ खड्काले भनेका छन्, ‘अब फेरि अद्यावधिक गर्नेले मात्र महाधिवेशनमा भाग लिन पाउँछन् भन्नु झन् सरासर अवैधानिक, पूर्वाग्रही र आपत्तिजनक देखिएकाले पार्टीका शीर्ष नेताहरू, सबै तहका पदाधिकारी सदस्यहरूसँगको गहन छलफल र परामर्शबाट हामी यो निष्कर्षमा पुगेका छौँ ।
खड्काको विज्ञप्तिपछि अनुशासन समितिले बोलायो बैठक
कार्यवाहक सभापतिको नाममा पूर्णबहादुर खड्काले अर्को विज्ञप्ति जारी गरेपछि कांग्रेसले अनुशासन समितिको बैठक बोलाएको छ । २ वैशाखमा पार्टी कार्यालय सानेपामा बस्ने गरी बैठक बोलाइएको समितिका सचिव दिनेश थापाले बताए । यसअघि खड्काले कार्यवाहक सभापतिको नाममा विज्ञप्ति जारी गरेपछि बसेको समिति बैठकले उनको नाम नलिई सचेत गराएको थियो । पुनः पार्टी हितविपरीत कार्य गरे कारबाही गर्ने चेतावनी समितिले दिएको थियो । खड्काको नाममा पुनः विज्ञप्ति जारी भएपछि बोलाइएको अनुशासन समितिको बैठकलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । समितिका संयोजक तारामान गुरुङले बैठकमा प्राप्त उजुरीमाथि छलफल हुने बताए । उनले उजुरीका आधारमा छलफल गर्ने र पार्टीको विरुद्धमा भएका गतिविधिको विषयमा निर्णय हुने भन्दै खड्कालाई कारबाहीको संकेत गरे ।
दुईवटा मुद्दा सर्वोच्चमा, ३ वैशाखमा पेसी
निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई मान्यता दिएपछि त्यसविरुद्ध तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले सर्वोच्चमा दिएको रिट विचाराधीन छ । विशेष महाधिवेशनबाट आएको कार्यसमितिले वैशाखभर क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने र आगामी असोजमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको विषय पनि सर्वोच्चमा छ । दुवैको पेसी ३ वैशाखमा छ ।
महाधिवेशनका फरक–फरक तयारी र सदस्यता विवाद
विशेष महाधिवेशनबाट आएको कांग्रेस कार्यसमितिले वैशाखभर क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने र आगामी असोजमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय छ । सोही प्रयोजनका लागि ०८३ वैशाख १ गतेदेखि वैशाख मसान्तसम्म १ महिने ‘जरा’ अभियान सञ्चालन हुँदै छ । सम्बन्धित वडा पुगेर कांग्रेस आइडी नबनाए आगामी असोजमा हुने १५औँ महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने गरी तयारी भएपछि इतरपक्षले आपत्ति जनाएको छ । पार्टी सदस्यता कुनै नेताको आवेग, उत्तेजना वा लहडमा भाषणमार्फत खारेज गर्ने विषय नभएको स्मरण यो पक्षको भनाइ छ । यो पक्ष ०८३ वैशाख २८ देखि ३१ गते १५औँ महाधिवेशनको तयारीमा छ ।