प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मन्त्रालयहरूलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने गरी जथाभावी प्रस्ताव नपठाउन भनेको छ। सोमबार मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले मन्त्रालयहरूलाई मन्त्रिपरिषदमा जथाभावी प्रस्ताव ल्याउने कार्य रोक्नेसम्बन्धी निर्णय गरेको हो।
आवश्यक तयारी गरेर र मन्त्रिपरिषद् तहबाट हुनुपर्ने निर्णयका विषयमा मात्र मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउन भनिएको छ। प्रस्ताव पठाउँदा कानुनी प्रावधान, प्रस्ताव लैजानुपर्ने औचित्य र भाषिक शुद्धतामा ध्यान दिनसमेत आग्रह गरिएको छ।
सचिव बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका लागि प्रस्ताव पठाउँदा कानुनी प्रावधान, प्रस्ताव लैजानुपर्ने औचित्य र भाषिक शुद्धतामा पर्याप्त ध्यान दिने, प्रचलित कानुनले स्पष्ट रूपले निर्णय गर्ने अधिकारी तोकेका विषयहरूमा समेत मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका लागि प्रस्ताव पठाउने कार्य बन्द गर्ने।’
तल्ला तह र अधिकारीबाटै निर्णय गर्दा हुने विषयमासमेत नीतिगत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले त्यसलाई रोक्ने प्रयास गरेको हो। प्रशासनिक प्रकृतिको निर्णय तल्ला तह र अधिकारीबाटै हुने व्यवस्था कानुनमा छ।
तर, विषयगत कानुनले स्पष्ट तोक्दासमेत मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव जाने गरेका छन्। ठुला ठेक्कापट्टा र स्वार्थका निर्णयहरू विगतमा मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने प्रवृत्ति झाँगिदै आएको छ। यसलाई रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वर्षैपिच्छे वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ।
नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा स्पष्ट पार्नसमेत अख्तियारले आग्रह गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय अख्तियारले बदमासीपूर्ण निर्णयउपर मन्त्रिपरिषद्सम्मै प्रवेश गरेर अभियोजन गर्न थालेको छ।
