- वि.सं २o८२ पौष ६ आइतबार
तीव्र गतिमा बिग्रँदै गएको वायु गुणस्तरबिच दिल्ली सरकारले हालै २०२६ का लागि वायु प्रदूषण नियन्त्रण योजनालाई अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी पाएको उच्चस्तरीय समितिको गठनसहित आपत्कालीन उपायको शृंखला घोषणा गरेको छ । एक गम्भीर स्वास्थ्य जोखिमसहित विषाक्त हावाले भारतको आर्थिक सम्भावनालाई त गहिरो रूपमा असर गरेको छ नै, त्यसबाहेक वायु प्रदूषणकै कारण श्रम उत्पादकत्व घटेको छ, व्यवसायमा ह्रास ल्याएको छ र स्वास्थ्य सेवा खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढाएको छ ।
वायु प्रदूषणले प्रशासनिक सीमाहरूको सम्मान गर्दैन । दिल्ली–एनसिआर (राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र) र आसपासका क्षेत्रलाई हेर्ने वायु गुणस्तर व्यवस्थापन आयोग (सिएक्युएम)को गठन सही दिशामा एउटा कदम थियो । यो दृष्टिकोणलाई विभिन्न विभाग (यातायात, सहरी विकास, कृषि, उद्योग र नगरपालिका निकाय)मा समन्वित कार्यका साथ विस्तार गर्न आवश्यक छ जसमा स्पष्ट भूमिका, उदार प्रोत्साहन र कडा दण्ड समावेश छन् ।
आगामी तीन वर्षमा राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रभर हावामा पिएम–२.५ को मात्रामा ३० प्रतिशत कटौतीलाई क्षेत्रीय लक्ष्यका रूपमा तय गरिनुपर्छ ताकि प्रणालीलाई सुस्त, तर निरन्तरको सुधारभन्दा बाहिर जान मद्दत मिलोस् । विभागहरूमा कार्य मापन गर्ने एकीकृत ‘क्रस–सेक्टरल’ (एउटाभन्दा बढी समूह, क्षेत्र वा खण्डसँग सम्बन्धित) अनुगमन ढाँचाले एजेन्सीबिच समन्वय र नीति तथा कार्यकोे पंक्तिबद्धतालाई बलियो बनाउन सक्छ । यी लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि सम्बन्धित विभागमा नक्सांकन गरिएको र राजधानीमा बलियो राजनीतिक सहमतिद्वारा समर्थित वार्षिक मापनयोग्य जिम्मेवारीको आवश्यकता पर्छ । समग्र अनुगमनले बलियो जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सक्छ तर लक्षित, स्थानीयस्तरको कार्यान्वयनको संस्थागतीकरण पनि आवश्यक छ । सानो समुदाय वा भौगोलिक क्षेत्रमा वायु गुणस्तर तथ्यांकका साथ, अधिकारीहरूले वास्तविक समयमा प्रदूषणका मुख्य स्थल पहिचान गर्न र द्रुत सुधारात्मक कारबाही गर्न सक्छन् ।
यातायात क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने उत्सर्जन कम गर्न सरकारले विद्युतीय बस, पैदल यात्रा र साइकल चलाउनेजस्ता आमयातायात प्रणाली विस्तार गर्नुपर्छ । साथै, स्वच्छ यातायात विकल्पलाई अझ किफायती र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्छ । शून्य–उत्सर्जन सवारीसाधनका लागि विशेष निर्देशनले विभिन्न प्रकारका सवारीसाधनले फरक–फरक प्राविधिक र आर्थिक चुनौती सामना गर्छन् भन्ने कुरालाई स्विकार्छ । विभिन्न वर्गका सवारीसाधनका लागि विशिष्ट लक्ष्य तय गर्नाले त्यसले स्वच्छ गतिशीलतामा परिवर्तनलाई तीव्र बनाउनेछ । राजधानीलाई प्रदूषण स्रोतहरूको निगरानी र लेखापरीक्षण गर्ने एकीकृत डेटा प्रणाली चाहिन्छ । निर्माणस्थलमा सेन्सरबाट तथ्यांक एकत्रित गर्न एकल मार्गले जानकारीलाई एकैसाथ सम्बन्धित विभागमा पठाइएको सुनिश्चित गर्न सक्छ । राजधानीभर मानकीकृत लेखापरीक्षण प्रक्रियाले क्षेत्रभरि समान जवाफदेहिता र छिटो प्रतिक्रिया पनि सुनिश्चित गर्नेछ । प्राविधिक नवप्रवर्तनमार्फत हावामा धुलोका कण प्रवाह हुने गतिविधिलाई सम्बोधन गर्न पनि आवश्यक छ । प्रिफ्याब (खण्ड–खण्डमा निर्मित वातावरणमैत्री भवन)लाई प्रवर्द्धन गर्न र स्वच्छ निर्माण विधिलाई अझ किफायती र व्यापक बनाउनाले पदार्थमा हुने कणको प्रदूषण घटाउन सकिन्छ ।
वायु प्रदूषणको अर्को कारण नगरपालिकाको ठोस फोहोरलाई खुला रूपमा जलाउनु हो । पर्याप्त फोहोर प्रशोधन पूर्वाधारको अभाव एउटा ठुलो खाडल हो । त्यसैले, सहरहरूले विकेन्द्रीकृत फोहोर व्यवस्थापन र कम्पोस्ट प्रणालीको सञ्जाल निर्माण गर्न लगानी गर्नुपर्छ । वायु प्रदूषणलाई सम्बोधन गर्न व्यवहार परिवर्तन महत्वपूर्ण छ– चाहे त्यो फोहोर जलाउन निरुत्साहित गर्ने होस्, व्यक्तिगत सवारीसाधनको प्रयोग सीमित गर्ने होस् वा औद्योगिक स्थानमा उत्तम अभ्यास अपनाउने तरिका होस् । यो सरकारको मिसन लाइफ (वातावरणका लागि जीवनशैली)सँग मिल्दोजुल्दो छ ।
सरकारहरूले यथार्थपरक व्यवहारकेन्द्रित लक्ष्य तय गर्नुपर्छ र लक्षित कार्यको रोलक्रममार्फत तिनलाई पछ्याउनुपर्छ : सार्वजनिक अपिल, दिगो संलग्नता, स्पष्ट लक्ष्य, पूर्वाधार सक्षम पार्ने, निरन्तर अनुगमन गर्ने र सकारात्मक परिणामका लागि मान्यता । कम्पनीहरूले सञ्चालन र आपूर्ति शृंखलाभित्र उत्सर्जन स्रोतलाई सक्रिय रूपमा पहिचान गर्नुपर्छ, प्रदूषण घटाउने र न्यूनीकरण उपाय कार्यान्वयन गर्ने व्यावसायिक फाइदाको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । विश्वसनीयता निर्माण गर्न र सुधार बढाउन नियमित अनुगमन र पारदर्शी रिपोर्टिङ महत्वपूर्ण छ । स्पष्ट तीनवर्षे योजना, मापनयोग्य लक्ष्य, बलियो कार्यान्वयन र नागरिक सहभागिताका साथ भारतले आफ्नो प्रदूषणको कथा पुन: लेख्न सक्छ ।
(मुलुकुटला एकीकृत यातायात, स्वच्छ वायु र हाइड्रोजनका कार्यकारी कार्यक्रम निर्देशक हुन् भने कुमारास्वामी क्लिन एयर एक्सनका कार्यक्रम निर्देशक हुन्) हिन्दुस्तान टाइम्सबाट
