राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न उच्च अदालत, तुलसीपुरको भैरहवा इजलासले आदेश दिएको छ । बिगोबराबरको धरौटी राखेर रिहा हुन उनले गरेको मागअनुसार अदालतले आदेश दिएको हो। न्यायाधीशहरु बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले बिहीबार लामिछानेलाई जमानतमा रिहा गर्न भनेको हो।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ,‘प्रतिवादीले बिगोको हकमा दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गेको देखियो । बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिंदा निजले दिएको बैंक जमानत निम्न शर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडी बढाउनु ।’
यसअघि जिल्ला अदालत, रुपन्देहीले गरेको आदेशलाई उच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो। आदेशसँगै लामिछानेलाई नक्खु कारागारले आजै रिहा गर्ने तयारी गरेको छ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीको ठगी मुद्दामा लामिछानेले करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ धरौटी राखेर आफुलाई थुनामुक्त गर्न जिल्ला अदालत, रुपन्देहीमा निवेदन दिएका थिए। जिल्ला अदालतले उनको मागअनुसार आदेश नदिएपछि उनी उच्च गएका हुन्। उच्चले उनको मागअनुसार धरौटीमा रिहा गर्न भनेको हो।
एमाले–कांग्रेसको सरकारले आफुलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा थुनेको आरोप लामिछानेले लगाउँदै आएका छन्।
