नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन र नियन्त्रण झनझन् कमजोर भएको सरोकारवालाहरूको गुनासो

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन र नियन्त्रण झनझन् कमजोर भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । सुर्तीजन्य पदार्थमा काम गर्दै आइरहेको एक्सन नेपाल नामक संस्थाद्वारा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरूले बर्सेनि हजारौँको ज्यान गइरहेको अवस्थामा यसको बिक्री–वितरण बढाउन र उद्योगसमेत खोल्ने चलखेल हुन लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सुर्तीजन्य पदार्थमा शतप्रतिशत चेतावनीमूलक तस्बिर राख्ने विषय कार्यान्वयन हुनुको साटो उल्टै उद्योग खोल्ने र यसको बिक्री–वितरण बढाउने चलखेल हुनु दुःखद रहेको बताए । उनले अझै पनि सत्तासँगको कनेक्सनमा नयाँ सुर्ती उद्योग खोल्न लागिएको भन्दै त्यसतर्फ सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराए । हाल नेपालका नीतिगत तहमा बस्ने र उद्योग सञ्चालन गर्नेको साँठगाँठका कारण नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन र बिक्री–वितरण व्यापक रूपमा बढेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले पनि उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै सुर्तीजन्य उद्योगहरूलाई निस्तेज गर्नुपर्छ, यसले जनस्वास्थ्यमा बढी असर गरेको छ भनेर आवाज उठाइरहेका छौँ। कतिपय मुद्दा मामिलामा समेत कानुनी लडाइँ लडेका छौँ । तर, उद्योग र राज्य सञ्चालन तहमा बस्नेहरूको कनेक्सनका कारण जति गरे पनि सकिँदो रहेनछ,’ उनले भने, ‘नेपालमा भेप तथा ई–सिक्रेटको व्यापार बढ्दो छ । अझ नेपालबाट भारतमा समेत तस्करी हुन्छ, चीनबाट अवैध रुपमा भित्रिन्छ, यसलाई रोक्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार भारतमा भेप प्रतिबन्ध छ । नेपालमा सजाएर बिक्री–वितरण गर्नसमेत राखिन्छ । अझ चीन हुँदै नेपाल भित्र्याएर लुकिछिपी भारतमा समेत पठाउने गरिन्छ ।

वाणिज्य विभागले समेत भेपजस्ता हानिकारक वस्तुको करको दर तोक्दा त्यसले यहाँ खुलेआम बिक्री–वितरणसमेत हुने गरेको भन्दै उनले विभागको ध्यानाकर्षण गराए । हाल नेपालमा केही स्थानीय तहहरूले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि आ–आफ्नै रणनीति बनाएर काम गरे पनि माथिल्लो तहले उद्योग नै खोल्ने प्रपन्च रच्दा तल्लो तहमा नियमन र नियन्त्रण गर्न कठिन भएको बानियाँको भनाइ छ ।

भाइटल स्ट्राटेजिज एसिया प्रशान्त क्षेत्रका निर्देशका डा. तारासिंह बमले नेपालमा हरेक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट मृत्यु हुनेको संंख्या बढ्दै गए पनि सरकार गम्भीर नबनेको बताए । ‘सुर्तीजन्य पदार्थबाट हरेक वर्ष मृत्यु हुने नेपालीको दर बढ्दो छ, तर हाम्रो नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूले यसलाई निकै हल्का रूपमा लिएको पाइन्छ । चार वर्षको अन्तरालमा सन् २०२३ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै गरेको अध्ययनमा अघिल्लो अध्ययनको तुलनामा १४ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको तथ्यांक आउँदा पनि सरकारले यसलाई बेवास्ता गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘युवाहरू सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनमा मस्त छन्, अकालमा ज्यान गुमाउँदै छन्, स्वास्थ्य बिमाको ठुलो रकम सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले सिर्जित स्वास्थ्य समस्यामा खर्च भइरहेको छ, देशको आर्थिक वृद्धिदरमा समेत यसले असर पारिरहेको छ, तर राज्यले सुर्तीजन्य उद्योगहरूलाई उल्टै पोसिरहेको छ ।’

उनले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न केही कानुनहरू निर्माण भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार नै उदासीन रहेको बताए । उनका अनुसार दक्षिण ऐसियाका अधिकांश मुलुकहरूले सुर्तीजन्य पदार्थमा राम्रा कदमहरू चालिसकेका छन्, तर नेपालले भने कानुन मात्रै बनाएर चटक्कै छाडेको छ । त्यसको कार्यान्वयन हुने हो भने नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट लाग्ने क्यान्सर, टिभीजस्ता जटिल रोगको संख्या घट्ने डा. बमको भनाइ छ ।

‘छिमेकी मुलुकहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको अवस्था राम्रो छ, तर हामीकहाँ कानुन बनाए पनि पालना निकै कमजोर छ, नीति निर्माण तहमै बस्नेहरु यस्ता उद्योगको पक्षमा छन्, उनीहरूले नै उद्योगीको हितमा काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तर, सुर्तीजन्य उद्योगका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रका भइरहेको नोक्सानी हेर्न र आकलन गर्न सरकारले सकेको छैन, प्रत्येक पाइला–पाइलामा सुर्तीजन्य उद्योगहरूले सरकारका व्यक्तिलाई प्रभावमा पारिरहेका छन्, अझ स्वास्थ्य मन्त्रालयकै व्यक्तिहरू सुर्ती उद्योगहरूको पक्षमा लागेको पनि देखिन्छ।’ 

यदि कार्यान्वयनमा नजाने हो भनेर कानुन जतिसुकै बलियो भए पनि फरक नपर्ने डा. बमले प्रस्ट पारे । हाल सरकारमा बस्नेहरूले समेत सुर्ती उद्योग खोल्ने दाउ खोजिरहेको र सुर्ती उद्योगीहरूले पनि सरकारमा बस्नेहरूलाई इन्फ्लुएन्स गरिरहेको दाबी गर्दै उनले उद्योग, अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले मिलेर काम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक उपेन्द्र ढुंगानाले सुर्तीजन्य उद्योगहरूले नियोजित रूपमा काम गरिरहेकाले त्यसलाई रोक्न सरकारी संयन्त्रणहरू सक्रिय हुनुपर्ने बताए । ‘सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सरकारभन्दा एक कदम अघि छन्, उनीहरूले नियोजित रूपमा स्वार्थ राख्दै विभिन्न संयन्त्र परिचालन गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूको हस्तक्षेप रोक्न उद्योग, अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले मिलेर काम गर्न जरुरी छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा सन् २०२३ मा ३९ हजार दुई सयको सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट लाग्ने रोगका कारण मृत्यु भएको थियो । त्यसअघि मन्त्रालयले नै गरेको अध्ययनअनुसार सन् २०१९ मा २४ हजार आठ सयको सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण लाग्ने रोगबाट मृत्यु भएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर कोष सचिवालयका उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मीले सुर्ती तथा भेप उत्पादक र सप्लायर्सहरूले युवाहरूलाई लक्षित गरेर लत बसाल्ने किसिमका कार्यक्रमहरू गरेको बताउँदै यसतर्फ मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने बताए।

‘अहिले हामीले सुर्ती उद्योगहरू र बिक्री–वितरण गर्नेहरूलाई बढी निगरानी गरिरहेका छौँ, तर उद्योग स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहत नपर्ने भएकाले हामीले बन्द गराउन अर्थ र उद्योग मन्त्रालयलाई भन्छौँ, त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सुर्ती उद्योगहरूले कानुनको छिद्रलाई हेरेर फाइदा उठाइरहेका छन्, अझ उनीहरूले युवाहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको सुरुवात गराउन सकियो भने दीर्घकालीन व्यापार हुन्छ भनेर लागिपरेका छन्, यो निकै नकारात्मक हो ।’

उनका अनुसार हाल जनकपुर चुरोट कारखाना खोल्ने विषयमा उद्योग मन्त्रालयले गृहकार्य गर्न लागेको छ । तर, स्वास्थ्यमा हानि पुर्‍याउने यस्ता उद्योगहरू खोल्न नहुने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने तयारीसमेत गरेको छ ।