बयलपाटालाई प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अछामको बयलपाटा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालका रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । आगामी १ भदौबाट प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालन गर्ने गरी तयारी अगाडि बढेको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यो सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लाको पहिलो प्रादेशिक अस्पताल हुनेछ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हाल धनगढीको सेती र कञ्चनपुरको महाकालीलाई प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । पहाडी जिल्लामा भने अहिलेसम्म प्रादेशिक स्तरको अस्पताल छैन ।

बयलपाटा अस्पताल अहिले गैरसरकारी संस्था न्याय हेल्थ नेपालको व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय र न्याय हेल्थ नेपालबीच अस्पताल सञ्चालनको स्वामीत्व हस्तान्तरणमा सहमति गत साता भएको छ । मन्त्रालयका सचिव डा. हेमराज रेग्मी र न्याय हेल्थ नेपालका तर्फबाट कुन्दन दिक्षितले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सचिव डा. रेग्मीले अस्पतालभित्रको सम्पत्ति, स्वास्थ्य उपकरणको स्वामीत्व प्रदेशले लिने सहमति भएको जानकारी दिए ।

गठन आदेश निर्माण गरेर बयलपाटालाई प्रादेशिक अस्पतालका रुपमा सञ्चालन गर्ने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको छ । ‘गठन आदेश ल्याउने तयारी छ । कर्मचारी व्यवस्थापन र अस्पताल सञ्चालनको ‘मोडालिटी’ त्यसले तय गर्छ’ डा. रेग्मीले भने, ‘यी सबै काम साउनभित्र सकेर भदौ १ गतेबाट बयलपाटा प्रदेशको अस्पताल हुन्छ ।’  ५० शय्याको बयालपाटा अस्पतालले स्थापनादेखि पूर्जीसँगै औषधी, शल्यक्रियालगायत सबै उपचार सेवा तथा भर्ना भएर बस्नुपर्ने बिरामीको लागि खानासमेत निशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अस्पतालमा अछामसँगै बाजुरा, डोटी तथा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाबाट समेत उपचारका लागि बिरामी पुग्ने गरेका छन् । 

वार्षिक करिब एक लाख नागरिकले अस्पतालबाट निशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरिरहेका बयलपाटा अस्पतालका सञ्चार अधिकृत पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिए । खड्काका अनुसार यो अस्पताल स्थापना भएको करिब डेढ दशकको अवधिमा करिब १५ लाख नागरिकले सेवा लिएका छन् । साँफेबगर नगरपालिका–७, मा संघीय सरकारको स्वामीत्वमा रहेको जमिनमा भवनहरुसँगै आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायत अस्पताल सञ्चालनको सम्पूर्ण काम न्याय हेल्थले नै गरेको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रेग्मीले बयलपाटा प्रादेशिक अस्पताल ५० शय्यामै सञ्चालन हुने जानकारी दिए । संक्षिप्त ओएनएम (संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण) गरी कुन तहमा कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने एकीन गरेर कार्यविधिअनुसार करार तथा अस्थायीमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालय र न्याय हेल्थबीच भएको सहमतिमा यसरी कर्मचारी राख्दा कार्यरतलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत जनशक्ति व्यवस्थापन हुँदै जाने डा. रेग्मीले बताए ।

 निशुल्क स्तरीय सेवा दिएर नमुना अस्पतालको पहिचान बनाएको बयलपाटा पछिल्ला वर्षमा भने आर्थिक संकट व्यहोरिरहेको छ । दातृ निकायले दिने अनुदानमा कमी आएसँगै उत्पन्न आर्थिक संकटका कारण सेवासमेत प्रभावित हुने अवस्था छ ।

बयलपाटालाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउन प्रदेशले आगामी वर्ष आठ करोड र संघीय सरकारले छ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रादेशिक अस्पताल भएपछि उपचार सेवा थप विस्तार हुने स्थानीयले आशा गरेका छन् ।सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काले आर्थिक संकटले बयलपाटाको सेवा बन्द नहोस् भनेर प्रादेशिक अस्पतालका रुपमा सञ्चालन गर्न लागिएको बताए । बयलपाटाले दिएको सेवा पंशंसनीय रहेको उनले बताए । सरकारले गत १ असारमा सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत् डडेल्धुराको जोगबुडा र कैलालीको लम्की अस्पताललाई पनि प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा विकास गर्दै लगिने घोषणा गरेको छ ।